काठमाडौं– अब सामाजिक सञ्जालमा कसैका विरुद्ध जथाभावी लेखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय भागिदार हुनुपर्ने भएको छ।
नेपालका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको भन्दै आलोचना भइहेका बेला सरकारले समाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय कारोबारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कडा कानुन प्रस्ताव गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविविध मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने क्रममा रहेको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले बिनाआधार र प्रमणविना आक्षेप लगाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई १५ लाख जरिवान र पाँच वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको हो ।
यो ऐन लागू भएसँगै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ खारेज हुनेछ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम) मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई पनि १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट यौनकार्यको प्रस्ताव राखेमा, अश्लील तस्विर पठाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दश लाखसम्म जरिवान वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
विधेयकमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, जातीय छुवाछुतलाई बढावा दिने कुरा, श्रमप्रति अपमान व्यक्त गर्ने विषयमा सामाजिक सञ्चालबाट सम्प्रेषण गरेमा कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै कसैले अनलाइन ह्याक गरेमा वा अरुको फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएमा तीन वर्ष कैद, तीन लाख जरिवान वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अब नेपालमा सञ्चालन हुने चाहने सबै खालका सामाजिक सञ्जालले अनुमति लिनुपर्नेछ। अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सामाजिक सञ्जालहरु ( फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम) कुनैले पनि नेपालमा दर्ता भएका छैनन्।
विधेयकको दफा ९१ (१) मा लेखिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।’ सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
त्यस्तै विद्युतीय स्वरुपमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणलाई अनुमतिविना प्रयोग, सम्प्रेषण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विधेयकले सबै सरकारी कार्यालयलाई वेबसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र आफ्नो कार्यालयमा उत्पादन भएका सामाग्रीहरुलाई विद्युतीय फरम्याटमा राख्न अनिवार्य गरेको छ।
विधेयकले पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको अनलाइन सपिङलाई पनि कानुन दायरामा ल्याएको छ।
प्रतिनिधिसभा सचिलायमा दर्ता हुने क्रममा रहेको विधेयकमा अनलाइन करारमा उल्लेख भएको भन्दा फरक सामान उपलब्ध गराउन नपाउने र त्यस्तो सामान भनिएको समयभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको सामान र समय भन्दा फरक गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवान हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने
विधेयकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दाको सुनुवाई गर्न प्रत्येक प्रदेशमा दुई सदस्यीय सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
हाल विद्युतीय माध्यमबाट भएका मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतले गर्दै आएकोमा अब विशिष्टकृत अदालत गठन हुने भएको छ। यस्तो अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश हुन योग्य भएको वा भएको वा भइसकेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ।
कम्युटर विज्ञान, वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आठ वर्ष काम गरेको व्यक्ति अदालतको सूचना प्रविधि सदस्य हुनेछ।
त्यस्तै वाणिज्य वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेर सूचना प्रविविधिको क्षेत्रमा आठ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति अदालतको वाणिज्य सदस्य हुनेछ।
त्यस्तै विधेयकमा सरकारी सूचना, डाटा, सरकारी नेटवर्क र इमेल प्रणालीलाई व्यवस्थिति गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
