रुपाताल संरक्षणमा परियोजनाले काम थाल्दै, अघि बढ्यो बाँध निर्माणको योजना

पोखरा– रामसारमा सूचिकृत कास्कीको रुपाताल संरक्षणका लागि ५ सय ७२ मिटर लामो बाँध निर्माण गरिने भएको छ । पानी सञ्चित गराई तालको वास्तविक क्षेत्रफल सहित थप जग्गा अधिग्रहण गरी आयतन बढाउन परियोजना मार्फत बाँध निर्माण गरिने भएको छ ।

नेपाल सरकार सिँचाई मन्त्रालयको योजनामा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा परियोजना मार्फत रुपाताल विकासको लागि काम सुरु भएको हो । विसं २०३२ को नापीमा १३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल हाल १०७ हेक्टरमा खुम्चिएको अध्ययनले देखाउँछ ।

बाँध निर्माणका पहिलो चरणमा तालको दक्षिणतर्फ ८ सय ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा समेत वितरणको काम भइरहेको रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाका प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘बाँध निर्माणका लागि सर्भेक्षणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तालको दक्षिणपट्टी रहेको १ सय ९० रोपनी र माथिल्लो भाग तालबेंसीतर्फ ६ सय ६५ रोपनी जग्गाको स्थानीयलाई सरकारले निर्णय गरेबमोजिमको मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ ।’

दक्षिणतर्फ जग्गा अधिग्रहणमा परेका स्थानीयले प्रतिरोपनी १२ लाख ९३ हजार र तालबेंसीतर्फका स्थानीयलाई प्रतिरोपनी ८ लाख ६२ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । मुआब्जाका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।

परियोजना अन्तर्गत सिस्टेनीघाट–सुवेदीटुँडामा ५ सय ७२ मिटर लम्बाई, जगमा १२ मिटर चौडाई, ६ मिटर उचाई र पानीको सतहभन्दा ४ मिटर माथिसम्म बाँध निर्माण गरिने छ । जसले पानीको सतह ४ मिटर बढाउने छ । हाल तालको औसत गहिराई ४ मिटर छ ।

परियोजना सम्पन्न भएपछि ९ मिटर पुग्ने जनाइएको छ । हाल १०७ हेक्टरमा सीमित भएको रुपाताल सो जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भएसँगै १८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिने जनाइएको छ । पानीको स्रोत सञ्चित गराई तालको आयतन स्वरुप बृद्धि गर्न बाँध निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकिएपछि बाँध निर्माण थालिने भएको प्रमुख अर्यालले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा नै निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसक्ने योजना छ ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्य्रान रोकी तालमा मिसिन नदिन ३ स्थानमा पानी पोखरी निर्माणको काम सुरु चलिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । चरणबद्ध अघि बढाइने परियोजनाको लागत ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

ताल संरक्षण गर्न प्राधिकरण

ताल संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश भित्र रहेका तालतलैया संरक्षणका लागि ‘ताल प्राधिकरण ऐन, २०७५ विधेयक’ प्रदेश सभामा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले दर्ता गराइसकेका छन् ।

हाल छलफलकै सूचिमा रहेको सो विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेपश्चात्त ताल संरक्षण सम्बन्धि सम्पूर्ण नियमन प्राधिकरण मार्फत हुनेछ ।