संसदीय सर्वोच्चतालाई नेपाल टेलिकमको चुनौती

• कागजात हेर्ने भए यहीँ आउनु

काठमाडौं – गोपनीयता भंग हुने आशंका साथ नेपाल टेलिकमले फोर जी लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी कागजात संसदलाई दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संसदको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको सार्वजनिक लेखा समितिले फोर जीको लाइसेन्स वितरण गर्दा चलखेल भएको आशंका गर्दै छानबिनका लागि कागजत माग गरे पनि टेलिकमले गोपनीयता भंग हुने भन्दै दिन अस्वीकार गरेको हो ।

राज्यका सबै निकायहरु संसदप्रति उत्तरदायि र जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता भए पनि टेलिकमले संसदीय सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिने गरी कागजात नपठाउने जवाफ दिएको हो । टेलिकमले कागजातबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भए समितिलाई आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

समितिका संचिव एवं संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले चारपटक पत्र पठाउँदा पनि टेलिकमको मागिएको विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा जानकारी गराए।

समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख लेखिएको छ, ‘बोलपत्र मूल्यांकनकर्ताहरुको विवरण व्यक्तिगत गोपनीयताको कारण हाल त्यहाँ पठाउन नसकिएको र सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिले खटाएको पदाधिकारीलाई जुनसुकै समयमा यस कम्पनीमा सुरक्षित उक्त कागजातहरु निरिक्षण गर्न मिल्ने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’

समितिले फोरजी वितरण गर्दा बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अपनाएको प्रक्रिया/आधार, बोलपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन, बोलपत्र मूल्यांकनकर्ताहरुको विवरण र कम्पनीहरुले बोलपत्रमा उल्लेख गरेका अंकित मूल्य खुल्ने कागजात उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

टेलिकमले फागुन ६ गते पठाएको दुई पाने जवाफमा सारांशमा उल्लेख गरेका पठाएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘बोलपत्रमा कम्पनीहरुले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको मूल्यको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था बोलपत्रमा नरहेकोले बोलपत्रदाता कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा सो सम्बन्धी विवरण उल्लेख नरहेको छ।’

नेपाल टेलिकमले गत माघ २० गते देशभर फोरजी सेवा विस्तारका गर्न दुई चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र सीसीएसआई हङकङसँग सम्झौता गरेको थियो ।

टेलिकमले देशभर फोर जी सेवा विस्तार गर्न १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । दुई कम्पनीलाई टेण्डर दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि कागजात मगाएको हो ।

उजुरीमा फोरजी सेवा विस्तारका लागि बढी रकम मूल्यांकन गरिएको र टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी नभएको उल्लेख गरिएको समितिले स्रोतले जानकारी बतायो ।