
पोखरा- गण्डकी मेडिकल कलेजको पृथ्वीचोकस्थित अस्पतालमा दुई साता अघिदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीले लगाएको ताला आज सोमबार प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले खुलाएको छ।
सरकारले तोकेको भन्दा बढि शुल्क लिएको भन्दै झण्डैं १ महिनादेखि आन्दोलित विद्यार्थीले लगाएको ताला जिल्ला प्रशासन कास्कीको आदेशमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएका डिएसपी कोमल शाह नेतृत्व टोलीले खुलाएको हो।
शिक्षण शुल्कको नाममा असुली गर्दै आइरहेको कलेजले नियामक भनिएको प्रशासनलाई समेत दबाबमा पारेर विद्यार्थीको माग सम्बोधन नहुँदै ताला खुलाएको आरोप लगाएका छन्। ताला खुलाउने क्रममा विद्यार्थी र प्रहरीबिच ठेलमठेल हुँदा झण्डैं १५ विद्यार्थी माथि सामान्य चोटपटक लागेको विद्यार्थी प्रविण गौतमले जानकारी दिए।
ओपिडी, रिसेप्सन, काउन्टर कक्षको ताला खुलाएको भए पनि विद्यार्थी सोही स्थानमा भुइँमा बसेर रिले अनसन जारी राखेका छन्। अस्पताललाई जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग वार्षिक ७५ हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कलेजले बिना बिल असुल्दै आइरहेको प्रमाण समेत प्रशासनमा यस अगावै पेश गरिसकेका छन्। ठग्ने कलेजलाई नियमन गर्नुको साटो विद्यार्थीको मागलाई वेवास्ता गर्दै प्रशासनले अस्पताल खुलाएर विद्यार्थीको मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप विद्यार्थीको छ।
विद्यार्थीको माग बुझ्न भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कार्यकारी सदस्य डा. विश्व दवाडी, डा. सुनील शाह र डा. कालुसिंह खत्री शुक्रबार छानबिनका पोखरा आएका थिए । काउन्सिलको टोलीले आन्दोलनरत विद्यार्थी र कलेज प्रशासनसँग छुटाछुट्टै छलफल गरी काठमाडौं फर्किसकेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अनुगमन निर्देशनालयले डा. ओमप्रसाद बराल संयोजकत्वमा बाबुराम दाहाल र डा. पुष्करसिंह रैखोला सहितको टोलीले कलेजको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गरी काठमाडौं फर्किएको छ।
दुबै छानबिन समितिको रोहवरमा जिल्ला प्रशासन कास्कीले विद्यार्थी र कलेज प्रशासन बिच वार्ता गराएको भएपनि निष्कर्ष विहीन बन्दा कलेजमा उत्पन्न विवाद पेचिलो बनेको हो। विद्याथी पेश गरेका विषयमा कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालले कानुन अनुसार नै अतिरिक्त शुल्क लिएको दाबी गरेपछि वार्ता विफल बनेको सहभागि विद्यार्थीले जानकारी दिए।
वार्ताको समन्वय गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण पौडेलले दुबै पक्षको अडानका कारण वार्तामा सहमति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीले कानुन बमोजिम नै हुनुपर्छ भनेर अडान राखे,’ उनले भने, ‘कलेज प्रशासनले पनि कानुन अनुसार नै चलेको दाबी गर्यो तर ठोस निष्कर्ष निस्केन।’ प्रशासनले दुबै छानबिन समितिले बुझाउने प्रतिवेदन अनुसार सहमतिमा पुग्न सकिने धारणा बनाएको छ।
८६ विद्यार्थीले दिएनन् परीक्षा
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत एमबिबिएस तेस्रो वर्षको परीक्षा आइतबारबाट सुरु भएपनि जिएमसीका ८६ विद्यार्थीले सो परीक्षामा सहभागि जनाएनन्। विद्यार्थीबाट लिएको बढि शुल्क कलेजले फिर्ता नगरेसम्म परीक्षा नदिने अडान विद्यार्थीको छ। हिजोदेखि सञ्चालन भएको परीक्षामा सन् २०१५ व्याचका ८३ र सन् २०१४ ब्याचको पूरक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने ३ विद्यार्थी गरी ८६ जनाले परीक्षा नदिएको विद्यार्थीले बताए।
१७ माघदेखि विद्यार्थीले ४ बुँदे माग कलेज प्रशासनमा बुझाएर आन्दोलन थालेका थिए । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले कलेज र प्रशासन बन्द गराए, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई गुहारे । तर कसैले आफूहरुको मागबारे चासो नदिएको विद्यार्थी रविना मिश्रले बताइन्।
उनीहरुको ४ बुँदे मागमा कलेजले गैरकानुनी रुपमा उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको नीति नियम र निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्कको विषयलाई लिएर परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षाफल हेर्नमा रोक लगाउन नहुने लगायत छन्।
मेडिकल कलेजमा २३ दिनभन्दा बढी समय पठनपाठन बन्द रहनुका साथै विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आउँदासमेत सम्बन्धित पक्षले समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको अभिभावकको गुनासो छ।