जनकपुरधाम-संघीय सरकारले निजामती विधेयकमा महिलामाथि विभेद गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
संघीय सरकारले ल्याएको निजामति ऐनले महिलामाथि विभेदकारी भुमिका खेलेको महिला अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ।
संघीय सरकारले ल्याएको निजामती ऐनको धेरैजसो प्रावधान २०६३ सालको प्रावधान विपरित रहेको महिला अधिकारकर्मी रीता साहले बताईन्। निजामती सेवामा महिलाका लागि व्यवस्था गरिएको आरक्षणको ७८ प्रतिशत खसआर्य महिलाले ओगटेको उनको भनाई छ।
पहिचानको लडाईको लागि मधेस आन्दोलनमा महिलाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेपनि त्यसको उचित मूल्याङ्कन नभएको साहको गुनासो छ।
प्रदेशसभा सांसद मन्जु यादवले पञ्चालयतकालदेखि नै महिलाले विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको भएपनि रुढीवादी सोचका कारण महिलाहरु राजनीतिमा पछाडी परेको बताइन्।
उनी भन्छिन्, ‘समसामयिक विषयमा बोल्दा अरुको भर नपर्ने महिलाहरुलाई पनि आफ्नो पछाडी राख्ने गरिएको छ। देश संघीयतामा गएर मुलुकमा महिला राष्ट्रति बनिसक्दा पनि महिलाहरुलाई ‘उप’ मै सिमित गर्ने गरिएको छ। महिलाहरु उपसभामुख, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा मात्रै सीमित छन्।’
समाजमा महिलाको योगदानको मुल्यांकन पुरुष सरह हुन नसकेको भन्दै महिला अगुवा विभा झाले महिलाहरुले छोराछोरीलाई आफ्नो संस्कार सिकाएमात्र उनीहरुमा व्यवहारिक चेतनामा आउने र भेदभावमुक्त समाज निर्माण हुने बताइन्।
उनले प्रदेश २ मा बढिरहेको भु्रण हत्या रोक्नका लागि महिलाहरु दृढताका साथ अगाडी आउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई अभिभावकहरुले नै यौन शिक्षाबारे जानकारी दिनुपर्छ अनिमात्र उनीहरु सही र गलत छुट्टयाउन सक्छन्।’
यस्तै साहित्यकार पुनम झाले राजनीतिमा आरक्षणका लागि छुट्टयाइएको ३३ प्रतिशत कोटामा सत्ताधारी नेताका आसोपासेले मात्र मौका पाएको भन्दै आक्रोश पोखिन्। महिलालाई अधिकार दिने कुरा नारामा मात्रै सिमित भएका कारण सक्षम महिलाले समेत अवसर पाउन नसेको उनहरुको भनाई छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
