धनगढी- फागुन २९ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा हुने प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता शुरु नहुदै विवादित बनेको छ।
प्रतियोगिताको ब्यबस्थापनका लागि समिति गठन देखि नै शुरु भएको विवाद अहिले वाहिर छताछुल्ल भएको छ।प्रतियोगितामा नेकपा अर्थात सत्तापक्षको मात्र हावी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले समेत बिरोध गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका नेता रणबहादुर रावलले यती ठुलो प्रतियोगिता हुँदा पनि आफुहरु संग कुनै सहयोग र समन्वय नभएको बताए।उनले भने–‘यती ठुलो रकम खर्च गरेर मुख्यमन्त्री कप हुँदैछ, विना तयारी हतारमा पैशा सक्ने खेल भईरहेको छ।’
उनले मुख्यमन्त्री कप जस्तो प्रदेशकै महत्व राख्ने बिषयमा एकलौटी गर्नु एकदमै गलत भएको बताए।रावलले थपे–‘यो प्रतियोगिताले खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने भनिएको छ, खेलाडी छनोट नै सिस्टममा भएन कसरी खेल क्षेत्रको विकास हुन्छ।’
यसैगरी प्रतियोगिताको प्रचार प्रसारका लागि गठन गरिएको उपसमितिमा पनि नेकपा निकट पत्रकारहरुको मात्र हालिमुहाली भएपछि प्रेश युनियन कैलालीले पनि आपत्ती जनाएको छ।
प्रतियोगिता प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अर्जुन शाह र सह संयोजकमा तत्कालिन प्रेश शेन्टरका अध्यक्ष हरिस विक रहेका छन्। उनी दुबै नेकपा निकट पत्रकार संगठनका हुन।
प्रेस युनियन कैलालीले सोमबार एक बिज्ञेप्ती नै प्रकाशीत गरि प्रतियोगितामा एकलौटी गर्न खोजेको जनाएको छ।विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री कप आफैमा एक महत्वपुर्ण प्रतियोगिता भएपनि यसको संचालन गर्ने तरिका राम्रो नभएको जनाएको छ। युनियनले त्यसको समितिमा आफ्नो कुनै पनि प्रतिनिधि नबस्ने जनाएको छ।
आयोजनाका लागि दुईकरोड खर्च हुने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ। पाँच दिनमा दुईकरोड सिद्ध्याउने गरी आयोजना गरिन लागेको मुख्यमन्त्रीकप अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता कार्यकर्ता खुशी पार्ने खेल मात्रै भएको काँग्रेस संसदिय दलका नेता रावलले बताए । फुटबल र क्रिकेट खेलका प्रतियोगिताहरु लिगकम नकआउन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले बताएको छ।
सातवटै प्रदेशका खेलाडीहरु सहभागिता रहने गरी मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अनुरुप सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न झण्डै एक दर्जनको हाराहारीमा समिति तथा उपसमितिहरु गठन गरिएका छन्।
खेल सञ्चालनमा आर्थिक पारदर्शिता देखि खेलाडी छनौटसम्म विवाद आउने गरी हतार–हतारमा गठन गरिएका समिति तथा उपसमिति छनौटमा मन्त्रीका छोरादेखि आफु निकटका कार्यकर्ता मात्रै राखिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । खेल आयोजनाको एउटा समितिको उपसंयोजकमा मन्त्रीका छोरा भिष्मराज सुवेदीलाई राखिएको छ।
हरेक प्रदेशबाट ९२ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी ६ सय ४४ जना सहभागि रहने गरी मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाएको छ। सर्वाधिक स्वर्ण पदकका साथ प्रथम हुने प्रदेशलाई १५ लाख, द्धितिय प्रदेशलाई ८ तथा तृतीय हुने प्रदेशलाई ५ लाख नगद पुरुस्कार प्रदान गरिने बताएपनि खेलाडी छनौटमा राजनीतिक भागबण्डा हुने आंशका खेल क्षेत्रका अगुवाहरुको छ भने विभिन्न समिति र उपसमिति बनाएर कार्यकर्तालाई बजेट वितरण गर्ने मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य भएको आंशका स्थानीयले गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
