
पोखरा-गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेश गरेको प्रस्तावमा विधायन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन सहित सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको हो।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं राजनीतिक नियुक्ती लिएका व्यक्तिहरुको व्यावसायिक सीप, दक्षता अभिबृद्धिका लागि विधेयक आवश्यक भएको मन्त्री चुमानले सुनाए।
‘विधेयक मुख्यतः प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी सहितका कर्मचारीहरुलाई व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘युगलाई प्रविधिले नेतृत्व गरिरहेको बेला सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुलाई पनि प्रविधि मार्फत छरितो व्यवस्थापन गर्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत दीक्षित गराउन ध्यान जानेछ ।’
समय सापेक्ष प्रशिक्षण कक्षामा प्रयोग हुने पाठ्यक्रम र सामग्रीहरु परिमार्जन गर्दै लैजाने मन्त्री चुमानले बताए। अनुसन्धानलाई सहयोग हुने किसिमको प्रभावकारी सिकाईमा जोड दिइने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको चुमानको दाबी छ।
विधेयकले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशिक्षण परिषद् गठनको व्यवस्था गर्नेछ। परिषद्को कार्यसम्पादनका लागि कार्यकारी समितिको समेत परिकल्पना गरिएको छ । समितिको प्रमुखमा प्रदेश सरकारको निर्णयबाट चयन हुनेछ।
‘भत्ता पचाउने काम नहोस्’
विधेयकमाथि छलफलमा सहभागि प्रदेश सांसदहरुले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने हरेक तालिम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले अब्बल प्रदेश बनाउने अभियानमा सरकार लागिरहँदा पदाधिकारी कर्मचारीहरुलाई समेत उस्तै किसिमको गतिशिल बनाउने तालिम प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘तालिमदेखि तालिमसम्म र भक्ता पचाउने मात्रै काम नहोस्,’ उनले भने, ‘हामीले लिने तालिमहरु अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्दछ। संसारले प्रयोग गरेका प्रविधिबारे जानकारी गराई सोको प्रयोगमा दख्खल राख्न सक्ने खालको सिकाई सिकाउनुपर्दछ।’
कार्यक्रममा समयलाई ख्यान नगर्ने समस्याको अन्त्य गर्न प्रशिक्षण मार्फत समाधान गर्न उनले आग्रह गरे । सांसद कोइरालाले उच्च पदस्थ लगायत कर्मचारीहरुलाई पहिलो चरणको तालिम समय व्यवस्थापन सम्बन्धि दिनुपर्ने बताए।
प्रदेश लोकसेवा र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना नहुँदै विधेयकमा सो निकायबाट प्रतिनिधि रहने भन्ने विधेयकको व्यवस्था आफैंमा हाँस्यास्पद भएको कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले बताइन्।
‘अण्डा पहिला की चल्ला पहिला भने जस्तै शंसय पैदा भएको छ,’ उनले भनिन् । प्रतिष्ठानले दिइने प्रशिक्षण होटलमा सेमिनार गरे जस्तो नबनाई फलतः प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। सांसद गौतमले प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागि गराउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइन्।