बन्दीपुर – भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारका संवैधानिक निकाय जिम्मेवार रहनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले यहाँ आयोजना गरेको आर्थिक सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन्।
‘सुशासन र भ्रष्टाचार अन्तरसम्बन्धित छन्,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके सुशासन कायम हुन्छ । सुशासन पालना गर्न सके भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ ।’
तिनै तहका सरकार सञ्चालन आइसके पश्चात्त पनि भ्रष्टाचारको ग्राफ उक्लिनु दुःखद् रहेको उनले सुनाए । पेटी क्रप्सन सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा मौलाइरहेको समेत उनले बताए ।
‘विकास निर्माण, जन सेवा प्रवाह लगायतका काममा स्थानीय तह जोडिन्छ । जनप्रतिनिधी नै संलग्न रहेर भ्रष्टाचारका घटना देखिनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटो कहाँबाट सुरु गर्ने अन्यौल बनेको छ,’ उनले भने ।
ठूला भ्रष्टाचार अनियन्त्रित हुँदै गइरहेकोले मुलुक संकट निम्तिन नदिँन राजनीतिक दलहरुले चासो दिन उनले बताए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन पछि बोल्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले कानुन कार्यान्वयनमा घात प्रतिघात नगर्न आग्रह गरे।
‘राज्य कोषबाट छुट्याइएको बजेट अनियमितता गर्नु मात्रै भ्रष्टाचार होइन,’ उनले भने, ‘उच्च पद वा अन्य कुनै निकायमा आसिन व्यक्तिले आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूवर्क बहन गर्न नसक्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।’
संविधान मार्फत सुशासनका पक्षमा थुप्रै राम्रा व्यवस्था कायम गरिएको सुनाउँदै प्रदेश प्रमुख कुँवरले विधि र विधानको परिपालना सबैले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कर्मचारीले जनताको काम आज भ्याउँदिन भोली आउनुस भन्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो,’ उनले थपे।
गण्डकी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले छलफल कार्यक्रमले सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि दुरुपयोगलाई समितिको तर्फबाट पूर्ण रुपमा निगरानी राख्न प्रतिबद्ध रहेको औल्याए।
‘समिति कुनै प्रचारबाजी कामका लागि मात्रै होइन । न्यायाधीस पनि होइन । हामीले गरेका कामहरु नयाँ पुस्तालाई अनुसरण गर्न लायक बनाउनुछ,’ उनले भने ।
स्थानीय सभा सञ्चालन व्यवस्था ऐन पारित भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन नहुनु समस्याको जड भएको बताए ।
समितिको पछिल्लो बैठकले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा बन्दीपुर तनहुँमा आयोजित कार्यक्रम २ दिनसम्म चल्ने छ ।
कार्यक्रममा संघीय संसदका लेखा समिति सभापति राजन केसी र सदस्य विरोध खतिवडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यस्तै, महालेखा परीक्षक शर्माले समेत आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
