सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले इन्टरनेटमा पोस्ट हुने सामग्री नियन्त्रणका लागि सरकारले थप सक्रियता देखाउनु पर्ने बताएका छन् ।
विश्वभरका देशमा रहेका इन्टरनेट नियामक निकाय तथा सरकारले सामग्री नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाउनु पर्ने जुकरबर्गले बताएका हुन् । द वासिङ्गटन पोस्टमा प्रकाशित भएको फेसबुकका प्रमुख जुकरबर्गको ओप्–एडमा इन्टरनेटमा हानिकारक सामग्री नियन्त्रण गर्न आफूहरुसहितका सेवा प्रदायक एक्लैलाई असजिलो हुने उल्लेख गरेका छन् ।
हानिकारक सामग्री नियन्त्रणका लागि सेवा प्रदायक तथा नियामक निकाय र सरकारी तहबाट एकीकृत प्रयास हुनु पर्ने जुकरबर्गको भनाई छ । उनी इन्टरनेट सामग्रीसँग सम्बन्धित चार क्षेत्रमा नयाँ कानुनको खाँचो रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘हानिकारक सामग्री, चुनावी निष्पक्षता, गोपनियता र डेटा पोर्ट्याबिलिटीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनको खाँचो छ ।’
दुई हप्ताअघि न्युजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चका दुई मस्जिदमा एक बन्दुकधारीले ५० ज्यान जाने गरि गरेको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारको फेसबुकमा भिडियो लाइभ गरेका थिए । त्यसपछि यस्ता सामग्री नियन्त्रणका लागि दबाबमा परेको फेसबुकका संस्थापकले सरकार तथा नियामक निकायको सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
फेसबुकले ह्वाइट नेशनालिजम र सेपरेटिजम (पृथकतावाद) लाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । आफ्नो सञ्जालमा ह्वाइट नेशनलिजम र सेपरेटिजमको प्रशंसा, समर्थन र प्रतिनिधित्वलाई बन्देज गरिने फेसबुकले यसअघि नै जनाइसकेको हो । फेसबुकसँगै इन्स्टाग्राममा पनि यो नियम लागु हुनेछ ।
यस्तै बिद्रोही समूहका सामग्री पहिचान गरि त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्ने क्षमता पनि परिस्कृत गर्ने फेसबुकले जनाएको छ । अपमानजनक शब्दहरु मार्फत सर्च गर्ने प्रयोगकर्ताहरुलाई फार–राइट एक्सट्रिमिजसँग लड्ने च्यारिटी संस्था तर्फ डाइभर्ट गरिने फेसबुकले जनाएको छ । फेसबुकले यसअघि ह्वाइट नेशनलिस्ट (गोरा राष्ट्रवाद) केही सामग्रीलाई अनुमति दिँदै आएको थियो ।
फेसबुकका प्रमुख जुकरबर्गले द वासिङ्गटन पोस्टमा प्रकाशित ओप्–एडमा लेखेका छन्, ‘सांसदहरुले मसँगको कुराकानीको क्रममा प्रायः भन्ने गरेका छन् कि हामीसँग वाक स्वतन्त्रता बढि भएको छ । र साँच्चै भन्दा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । हाम्रा वाणीमा हाम्रो अधिकार बढि देखिएको छ ।’ उनले अघि लेखेका छन्, ‘नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र निकाय बनाइनु पर्छ र त्यसमा मानिसले उजुरी गर्न तथा छलफल गरि निर्णय लिन सकुन् ।’
हानिकारक सामग्री तीव्र गतिमा फैलने भएकाले यसलाई नियन्त्रणका लागि सबै वेब साइटहरुका लागि निश्चित नियामक कानुन बन्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
सबै सामाजिक सञ्जालले पालना गर्नु पर्ने नियम बनाइनु पर्ने र यसको अनुगमन तेस्रो पक्षले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, सबै प्रमुख कम्पनीहरुले आर्थिक पक्षसहित आफ्नो पारदर्शिता प्रतिवेदन हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने, चुनावी निष्पक्षताका लागि विश्वभरका देशले कडा कानुन बनाउनु पर्ने, कानुनमा उम्मेदवार र चुनावका कुरा मात्रै नभएर अरु विविध राजनीतिक विषयमा पनि सम्बोधन गरिनु पर्ने, चुनावी अभियान तथा अनलाइन मार्फत गरिने मतदाता लक्षित कार्यक्रमका लागि नयाँ निर्देशिका चाहिने, युरोपियन युनियनले जस्तै अरु देशले पनि गोपनियता सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने र सर्वसाधारणको विवरणको गोपनियता सुरक्षामा जिम्मेवार को हुने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनु पर्ने जुकरबर्गले उल्लेख गरेका छन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
