काठमाडौँ- ओली सरकार गठन भएको एक वर्ष भन्दा धेरै समय भइसक्दा सरकारका गतिविधिप्रति अहिले विभिन्न खालका टिप्पणीहरु भइरहेका छन्। सत्तापक्षले सरकार सम्वृद्धिको बाटोमा लम्केको दाबी गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षले केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। यस्तोमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी नियालेका छन् देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले त्रिपाठीसँग गरेको कुराकानी।
एक जना अनुभवी सांसदको हिसाबले संघीय संसदको एक वर्षको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
दोस्रो अधिवेशनसम्म संसदले के छुट पाएको हो भने संविधान अनुकुलका विधेयकहरु पारित गर्ने। अरु यसका नीति कार्यक्रम भनेको साविक काम अन्तर्गत नै पर्छ। अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चयन गर्यो। संसदको तेस्रो अधिवेशनको भने विवेचना गर्न जरुरी छ। मेरो मूल्यांकनमा यसले समय बढी लिए पनि उत्पादक र सिर्जनात्मक हुन सकेन दुईवटा कारणले।
एउटा त कृतिम रुपले लगानीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न समय थपियो जुन पहिले पनि हुन सक्थ्यो। लगानी भनेको कुनै उत्सव होइन। यो सधैैं चलिरहने काम हो। तर, संसदले गर्ने गैर सरकारी कामहरु जस्तो संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर कम मात्र प्रस्तुत हुन सके। यसको कारण के हो भने सरकारका मन्त्रीहरुले संसदलाई रेस्पोन्स गर्न चाहेनन्।
सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गराए तर मन्त्रीहरुले जवाफ दिन चाहेनन्। हो एक वर्षका अवधिमा संसदले जनजीविकाका विषयमा त्यति धेरै ध्यान दिन सकेन। संक्षेपमा भन्नु पर्दा सरकारको प्रभावमा संसद चलेको देखिन्छ।
एउटै पार्टीको संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको र ती सांसदहरु पार्टीबाट निर्देशित हुँदा जनजीविकाका विषय प्रभावरीका ढंगले उठ्न नसकेको हो कि?
मेरो अनुभवमा सबैभन्दा प्रभावकारी संसद भनेको २०४८ र ५१ कै हो। जुन बेला सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद भनेको प्रतिपक्षको हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। सत्ता सरकारको संसद प्रतिपक्षको।
प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका विना संसद पनि प्रभावकारी हुँदैन। सरकारले काम दिएन भने संसदले काम पाउँदैन र संसदलाई रेस्पोन्स गरे भने पनि संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन। धेरै कुरा प्रतिपक्षमाथि निर्भर रहन्छ।
अहिलको प्रतिपक्षको समस्या के भयो भने विगतको चुनावबा ऊ यति धेरै आत्तियो कि त्यसबेला गएको सातो अझै फर्किएको छैन। वैचारिक हिसाबले पनि कांग्रेस वा प्रतिपक्ष संकटमा छ। प्रजातन्त्र खतरामा हुँदासम्म मान्छेले कांग्रेसलाई खोज्छन्।
अब खतरा नदेखेपछि कांग्रेस किन चाहियो अब नयाँ एजेण्डा कांग्रेससँग छँदै छैन। स्थापित मान्यता के हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको एजेण्डा कांग्रेसको हो बाँकी जति पनि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता एजेण्डा न कांग्रेसको हो, न त एमालेको हो।
उनीहरु डोरिएर त्यो एजेण्डामा सहमत हुन आएका हुन्। वैचारिक संकट र पार्टीभित्र विवादले पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारलाई बढी प्रहार गर्यो भने आफैं फेला परिएला भन्ने डर कांग्रेसलाई छ।
किनकि हिजोसम्म ऊ आफैँ सरकारमा थियो। नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिले संविधान मात्र बनेको होइन। राष्ट्रिय सहमतिले ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्ड पनि भएका छन्। वाइडबडी, एनसेल, सुडान प्रकरण राष्ट्रिय सहमतिकै परिणाम हो।
वाइडबडीको विषय प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुरजीले कडा ढंगले उठाउनुभयो। तर सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन दिएपछि उहाँहरु हच्किनुभयो। आखिर उहाँहरु पनि त्यसैमा संलग्न हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि चुपचाप हुने अवस्था बन्यो।
प्रतिपक्षको निर्जिव भूमिकाले पनि संसद प्रभावकारी बन्न सकेन। सरकार र मन्त्रीहरुले सरकार सञ्चालनका लागि संसदबाट गर्नुपर्ने काम मात्र गराए जुन निराशाजनक मान्न सकिन्छ।
संसद प्रभावकारी नहुँदाको असर कहाँ पर्छ?
संसद प्रभावकारी भएन भने सरकार र त्यससँग जोडिएकाहरुलाई राहत हुन सक्छ केही समयलाई। तर, संसारको नियम के हो भने संसद कमजोर हुँदा सडक बलियो हुन्छ। जब आम जनता र सडकका आवाज संसदमा उठेन र त्यस्ता विषय सडकमा सशक्त रुपमा उठ्छ ।
सडक बलियो हुँदा अराजकता पैदा हुन्छ। र, सडकबाट गरिने सबै निर्णय सही हुँदैनन्। त्यसकारण संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको के हो भने समग्र देशको भावना विचारलाई मुखरित गराएर त्यसलाई निकास दिनु नै हो। अहिले संसद बलियो नहुँदा सडक बलियो बन्ने वातावरण पैदा हुँदै गइरहेको छ। कतिपय आन्दोलन निम्त्याउन थालेको अनुभुति हुन थालेको छ।
यो संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ। यो संविधान जारी गर्दा जस जसले स्वामित्व लिएका थिए ती दलहरुले निर्वाचन पश्चात स्वामित्व विस्तारै छाड्दै गइरहेका छन् । अब आरोप प्रत्यारोपको खेल सुरु भएको छ । संविधानका प्रावधानमा मेरो कारण होइन उसले भनेर लेखिदिएको हो भनेर कांग्रेस नेकपा भन्न थालेका छन् ।
मैले तीनवटा कुरा जोडेँ- संसदको प्रभावकारीता, त्योसँग जोडिने सडक र संविधान । उहाँहरुले बनाएको संविधान जसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्छ, त्यसको अवस्था के हुँदैछ भने त्यसका लेखकहरु नै स्वामित्व लिन छोड्दैछन् । यस्तो भएपछि संविधान धरासायी हुन्छ । संविधान धरासायी भएपछि प्रणाली नै धरासायी बन्छ । संसदको प्रभावकारीता प्रकारान्तरले समग्र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको छ ।
भनेपछि संविधान जारी भएको तीन वर्षमै यसको भविष्यमाथि आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
संविधानमा धेरै त्रुटि छन् । हामीले त्रुटीलाई पचाइ सकेका छौं । नेपाल विश्वमा त्यस्तो देश हो जहाँ तल्लो सदन भन्दा पहिलो माथिल्लो सदन गठन हुन्छ। जुन भालुले रुख चढे जस्तो उल्टो भयो। विश्वमा अन्त के हुन्छ भने पहिला तल्लो सदन गठन हुन्छ अनि मात्र माथिल्लो सदन ।
तर, नेपालमा संवैधानिक विकृतिले गर्दा राष्ट्रियसभा पहिले र प्रतिनिधिसभा पछि गठन भयो । सांसद निर्वाचित भएका तीन महिनापछि शपथ ग्रहण गरौं । यो अभ्यासको क्रममामा देखिएका सामान्य गल्ती हुन् । मेरो अल्पज्ञानले ८८ वटा यस्ता देखेको छ ।
भूकम्पको पराकम्पमा संविधान जारी भए पनि यो दीर्घजिवी होइन । यो तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । शक्ति सन्तुलन यथावत रहँदैनन् । शक्ति सन्तुलन फेरबदल भइरहँदा असन्तुष्ट पक्षले ठाउँ खोज्छ ।
सबैभन्दा सही के हुन्छ भने विज्ञहरुको एउटा समूह बनाएर कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने हो त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ । मधेसको, दलित, यसको उसको माग सम्बोधनका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । मन नपरेको विषयलाई संशोधन गर्नुहोस्, तर तपाईंहरुको उत्कृष्ट रचनालाई सफल बनाउनका लागि पनि जुन बाधा व्यवधान छन् तीनलाई एक मुष्ट संशोधन गर्नुपर्छ ।
त्यसलाई नसच्याएमा नेपालमा लामो समयसम्म एउटै अभ्यास हुने हो । संविधानमा धेरै विकृति छन् जसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । संसदको प्रभावकारीता भनेकै यही हो, त्यसको प्रमुख बाहक सरकार हो र त्यसलाई सहयोग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल हतोत्साहित भयो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ । त्यसले सरकार सञ्चालन त हुन्छ तर जनमत सञ्चालन हुँदैन ।
अनि संसदीय समितिको काम कारबाहीको अवस्था सन्तोषजनक छ त ? उनीहरुका काम प्रभावकारी भएको छ त ? सकेसम्म सरकारलाई नटेर्ने बाइपास गर्ने प्रवृति बढ्दो छ होइन ?
संसदीय समितिको बारेमा भन्नु अघि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु । पहिलो अधिवेशनमा मैंले एउटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएँ । त्यो प्रस्ताव के भियो भने दक्षिण एसियामा उत्पादन कर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँ निर्धारण गर्छ, किसान बाहेक । सलाइ, पेनको मूल्य उत्पादनकै क्रममा मूल्य यति भनेर निर्धारण गरिन्छ । तर धार, गहुँ, मकैं, उखुको मूल्य कहिल्यै किसानले तोक्दैन ।
अरु देशमा यसको विकल्प खोजियो तर नेपालमा अहिलेसम्म हुन नसकेकाले मूल्य निर्धारणका लागि विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाउन । त्यो आयोगले सामाग्री बजारमा आउनुभन्दा पहिले नै मूल्य निर्धारण ताकी किसानले उचित मूल्य पाओस् ।
नेपालमा अरु पनि अनौठो काम भइरहेको छ । चामलको आयात भन्दा धानको आयात भन्सार शुल्क बढी छ । अर्थमन्त्रालयले डलरको सञ्चिति कम हुँदै गयो भनेर विदेश पढ्न, उपचार गर्न जानेलाई कम मात्र साट्न थालेको छ । तर विदेशी रक्सी आयात भने सरकारले डलरमै गरिरहेको छ । डलर चाहिने भन्दा पनि नचाहिने अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यो बौद्धिक दिवालियापन मात्र हो । जस्तै नेपाललाई चाहिने स्प्रिट आफैले यही उत्पादन हुन्छ तर सेटिङ गर्नेहरुले बाहिरबाट पनि आयात गरिरहेका छन् । यी सबै विषयमा जोडिन्छ समितिको प्रभावकारितामा ।
सरकार र त्यसका निकायलाई जवाफदेही बनाउन संसदको पूर्ण बैठकबाट मात्र संभव हुँदैन । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थामा समितिहरुको अभ्यास सुरु भएको हो । विधेयकहरु फुल हाउसमा छलफल हुँदा प्रभावकारी हुँदैन भनेर समितिमा पठाइन्छ । अर्कोतिर विधेयकमा धेरैका आआफ्नो पोजिसन हुन्छ, त्यो पोजिसनमा गिभ एण्ड टेक गर्न पनि समितिमा छलफल आवश्यक हुन्छ । विधेयकको हकमा समितिहरुले कर्मकाण्डी ढंगले काम गरे । यो विधेयक यति दिनमा पास गर्नुपर्छ भन्दै त्यसलाई टार्गेट गरेर गरे ।
उदाहरणको रुपमा संशोधन कर्ताका रुपमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा त्यहाँ चाहिने भन्दा नचाहिने विषयमा बहस भएको पाएँ । विधेयकमा के छ भन्दा पनि संसारमा नागरिकता सम्बन्धि कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस गरेको गरेको पाइयो । समाजबाट अस्वीकृत भइसकेका कतिपय व्यक्तिलाई समेत विज्ञका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पनि देखियो । आखिर तिनै भूतपूर्वहरुको कार्यशैलीको परिणाम न हो अहिलेको नेपाल । विषयमा भन्दा पनि विषयबाहिर गरेर समितिहरुले छलफल गरेको देखे मलाई दुःख पनि लाग्यो ।
यसअघि समितिहरु जति प्रभावकारी थिए, अहिले छैन । त्रिशंकु संसदका बेला समितिहरु निक्कै प्रभावकारी थिए । त्यो हङ संसदमा सरकार पटक पटक फेरिदा समिकरण पनि फेरिन्थ्यो । समितिहरुको त्यसको प्रतिशोधनका कारण प्रभावकारी हुन्थे । प्रतिक्षमा हुनेले सत्ता पक्षलाई च्याप्ने चलन थियो । भर्खर सरकारबाट बाहिरिएको पार्टीले सरकारमा रहेकोसँग निहुँ खोजि हाल्थ्यो । जसले समितिलाई क्रियासिल बनाउन मद्दत पुग्थ्यो ।
अहिले प्रभावकारी हुन नसकेको र विवादित पनि तपाईं आफैं रहेको लेखा समिति नै छ हैन र ?
म नै सार्वजनिक लेखा समिमतिको सभापति हुँदा देशमा त्यो समिति छ भनेर चर्चित भएको हो । त्यसै बेला समितिमा पत्रकारको प्रवेश पनि हामीले नै गराएको हो । हामी ट्रेनसेटर नै हो । परिणाम दिन समितिमा निष्पक्षता हुनुपर्छ । वाइडबडि प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस जसरी आक्रामक भएर आयो त्यसरी नै भाग्यो ।
उपसमितिमा रहेका साथीहरु निक्कै उत्साहका साथ काम गर्नुभयो । तर समितिसम्म आइपुगेर सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्वबाट यति गाली खानु भयो कि त्यति बेला खाएको गालीका कारण उहाँहरुको अनुहार अझै उज्यालो हुन सकेको छैन । जब पार्टीबाट ब्रेक लगाइन्छ तब समितिहरु प्रभावहिन बन्दै जान्छन् । यसमा निष्पक्षता तथष्टता चाहिन्छ । म सभापति हुँदा बेरुजुबारे छलफल गर्दा निर्णय नभएसम्म कस्को हो भनेर नसोध्ने र नभन्ने नियम बनाएका थियौं ।
कतिपय अवस्थामा त समितिकै सदस्यको बेरुजु परेको थियो । त्यति बेला हामीले ११ वटा बुँदा बनाएका थियौं । जसले गर्दा समिति प्रभावकारी थियो । समितिको नेतृत्वले पनि त्यसको प्रभावकारीता निर्धारण गर्छ । कर्मकाण्डी ढंगले चलायो भने त्यसैअनुसार चल्छ । अर्कोतर्फ समितिको सचिवको योग्यताले पनि प्रभावकारीता निर्धारण गर्छ । यदि सचिव विषयवस्तु बुझेको पर्यो भने समितिको प्रभावकारिता बनाउन सहयोग नै पुग्छ ।
हामीले संसदको त कुरा गर्यौँ अब सरकारतिर जाऊँ। सरकारको एक वर्षको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?
नेपाल अझै पनि संक्रमण कालमै छ । संक्रमणकाल भनेको प्रक्रिया हो । विज्ञानमा यसलाई प्रगति सूचक नै मानिन्छ । अहिले नै संक्रमणकाल सकियो भनेर भन्नु वाइयात हो । संघीयतापछि समायोजन भएर गएका कर्मचारी कति ठाउँमा हाजिर नै गराइएनन्, कतिपय आर्फै फर्किए ।
व्यवस्थापनको सामान्य कामले नै सरकारले अरु काम गर्न नपाएको जस्तो देखिन्छ । यो सामान्य काम होइन, महत्वपूर्ण काम नै हो । कुनै पनि सरकारको लोकप्रियता वा प्रभावकारिता बजेटबाट सुरु हुन्छ । बजेट आएपछि त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ चार/पाँच महिनापछि हुन्छ, तर मानिसले प्रतिक्रिया तत्कालै दिन्छ ।
अहिलेको अवस्था कस्तो रह्यो भने बजेट आउने वित्तिकै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भयो । भर्खर चुनावबाट आएको पार्टी र उनीहरुले जनतामा दिएका वचनबद्धता सबैलाई याद थियो । यो यो भनेको थियो, खोइ त आएन भन्ने प्रतिक्रिया थियो ।
जसले गर्दा सरकार लोकप्रिय हुन सकेन । संस्थागत संरचनाको हेरफेरका लागि एउटा बलियो सरकारले गर्नुपर्ने काम यो सरकारले गरेन । जस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएन । यसअघि जस्तो थियो त्यसै गरी चल्यो ।
यसको कारण के हो त ? कानुनी कारण हो भने संशोधन गर्नुपर्यो। संरचनाको अभाव हो भने त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्यो । त्यतातिर सरकार गएन। जहाँ जानै पथ्र्यो । प्रणाली बसालेपछि अघि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो ।
अहिले पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै छ । पैसाको सर्कुलेसन भएको छैन जसले निराशा पैदा गरेको छ । साधारण खर्च भने बढेको बढ्यै छ । जतिसुकै गफ लगाए पनि डेलिभर गर्ने हाम्रो संरचना कमजोर छ । यो सरकारले त्यो गर्न सकेन ।
अब राजनीतिक विषयमा कुरा गरौं । गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा चुनावको ठीक अघि तपाईंहरु स्वतन्त्र समूह बनाएर तत्कालीन एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । तपाईंहरुमध्ये केही जित्नु पनि भयो । अब नेकपासँग पार्टी एकता गर्ने कुरा कहाँ पुगेको छ ?
स्वतन्त्र राजनीतिक समूह अहिले पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेको छ । एकताका लागि नेकपासँग वार्ता पटक पटक भएको छ । तर हाम्रो धारणा के छ भने व्यक्ति त्यहाँ गएर हुँदैन मधेसका जनता वामपन्थीतर्फ किन आकर्षित भइरहेका छैनन् ? त्यो खोजी कम्युनिष्ट नेताहरुले गर्नुपर्ने हो । जब की २०१५ सालको चुनावमा चार सिट कम्युनिष्ट पार्टीले जित्दा दुई सिट रौतहटबाट, अर्को एक एक सिट ललितपुर र पाल्पाबाट जितेका थिए ।
तर थारु मधेसी जनता किन कम्युनिष्ट पार्टीतर्फ आकर्षित भइरेहका छैनन् । यसमा कहीँ न कर्ही ग्याप त छ । यो बुझेर नै होला २०४९ सालमा मदन भण्डारीले पार्टीभित्र सितानन्दन रायको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउनुभएको थियो । उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मधेसमा एमाले जान सकेन कहीँ न कहीँ त गडबडी छ ।
उहाँले पाँचौं महाधिवेशनमा पाँच छ पेज चाहिँ मधेसकै लागि खर्चिनुभएको थियो ।
तर उहाँको अवसानपछि त्यो विचारकै अवसान भयो । उहाँ वैचारिक नेता हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा माओवादीले यो विषय नउठाए पनि अन्तिमतिर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यो मुद्दा उठाए ।
मधेस मुक्ति मोर्चा, थारुवान, लिम्बुवान जस्ता संगठन बनाइए । तर त्यो कुनै मुुक्तिका लागि होइन । जनयुद्धलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि मात्र त्यो धन्दा गरिएको थियो । संविधान जारी गर्ने बेलामा पुष्टि भयो । त्यसकारण कोर मधेसमा अझै पनि वापन्थीप्रति आकर्षण छैन ।
ठूला पार्टीहरु नश्लिय पार्टीका रुपमा देखा पर्न थाले । राज्यका महत्वपूर्णमा गरिने नियुक्ति हेर्नुहोस् न एउटै नश्ल भएका व्यक्ति मात्र छन् । राजदूत, न्यायाधीश, आयोग जता पनि हेर्नुहोस् । हामी जाने तर जनता नआउने भयो भने के अर्थ रह्यो र ? अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तराई मधेसमा अझै पनि २८ देखि ३० प्रतिशत जनमत नेपाली कांग्रेससँग छ ।
त्यो सधैं रहन्छ कारण के हो भने पञ्चायत काल भरी कांग्रेस कहीँ सक्रिय रह्यो भने तराईमा मात्र रह्यो । तराईमा घुलमिल हुन र भारततिर भाग्न सजिलो हुन्थ्यो । तर बाँकी जनमत उसँग छैन । यो नेकपालाई अवसर आएको छ । नीति सिद्धान्त व्यवाहार तीनवटै कुराबाट उसले मन जित्न सक्छ । होइन भने त्यो जनमत जता पनि जान सक्छ ।
कुरा के मा मिलेन त ?
सिधा भन्ने हो भने नेकपा पार्टीको तराई मधेसका जनताप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? संविधानमा प्रतिशित खोलिएको छ । नियुक्तिहरुमा किन हुन सकेको छैन । हामीले भनेको गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर मधेसमा आफ्नै कार्यकर्ता कोही होलान् नि । भनेको प्रतिशत पनि पुर्याउन नसक्ने ? जबसम्म यस्ता विषयको प्रष्टता हुँदैन, तबसम्म गाह्रो हुन्छ ।
अर्को कुरा मेरो व्यक्तित्व निर्माण नेकपा पार्टी कुनै नेताको केही योगदान छैन । हामी धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरु सहकर्मी भएका छौं । संघर्ष, जेल, सडक, संसद, सरकार धेरै ठाउँमा सँगै बसेर काम गरेका हौं । उनीहरु सँगसँगै संघर्ष गरेको छु । कतिपय साथीहरु संघर्ष छाडेर भागेको मलाई थाहा छ । अहिले भनिदियो भने बुङ्गा होलान् ।
एकताको छलफलसँगै तपाई थ्रड पोल बनाउने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ हो ?
हाम्रो उद्देश्य के हो भने, स्वतन्त्र राजनीतिक संगठनलाई संगठित गर्ने, विकसित गर्ने र विस्तार गर्ने । जुन भइरहेको छ । थ्रड पोलको बारेमा पनि त्यति सोचिएको छैन । मसँग अहिले सबैभन्दा बढी दुई नम्बर प्रदेशका साथीहरु सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ।
उहाँहरुको भनाइ के छ भने, विगतको चुनावमा फोरम र राजपाले जम्मा दुई नम्बर प्रदेशमा तालमेल गरे । अन्त गरेनन् । किनकी नेताहरु सबै त्यहाँकै थिए । उनीहरुले आफू सुरक्षित हुने बाहेक अरु काम गरेनन् । त्यससँगै त्यहाँ भएछ के भने दुई पार्टीबाट तालमेल गर्दा संभावित उम्मेदवार असन्तुष्ट भएर म कहाँ आइरहेको छ । फोरम तिरका पनि राजपा तिरका पनि ।
उहाँहरुको भनाइ एउटा राजनीतिक दल नै बनाउनुहोस् भन्नेछ । अर्कोतिर नेपालमा अहिलेसम्म किसानको पार्टी छैन । नेकपा, कांग्रेस जस्ता दलहरु शहरिया मध्यम वर्गका पार्टी हुन् । यसबारे अरुले सोचेको पाएका छैनौं ।
यसबारे हामीले अलिकति ध्यान दिएका छौं । मधेस र पहाड दुवैतिर काम गरिरहेका छौं । अहिले यही गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनौं । तर स्वतन्त्र समूहलाई विस्तार चाहिँ गर्दैछौैं ।
भर्खरै
लोकप्रिय
