काठमाडौँ — पाठेघर खस्ने समस्या मुलुकमा अझै व्याप्त रहेपनि सरकारले त्यसको रोकथाम कम र उपचारमा बढी प्राथमिकता दिएको सरोकारवालाले निष्कर्ष निकालेका छन्।
रुरल हेल्थ एण्ड एजुकेसन सर्भिस ट्रस्ट र खेम नेपालको संयुक्त आयोजना तथा ‘लिभिङ वाल्स’को सहकार्यमा राजधानीमा शनिबार आयोजित एक बहसमा उनीहरुले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
बहसमा पाठेघर खस्ने समस्या भोगेको तर कालान्तरमा उपचार प्रक्रियामा सामेल भई जीवन सहज बनाएका विभिन्न भेगका चार जनाको महिलाको कथा प्रस्तुत गरिएपछि बहस सुरु भएको थियो।
बहसमा भाग लिएकी डा. अरुणा उप्रेती, डा. गेहनाथ बराल, अधिकारकर्मी राधा पौडेल र पत्रकार कनकमणि दिक्षितले पाठेघर खस्ने समस्या जैविक र सामाजिक दुवै भएको र त्यसको शुष्मरुपमा अध्ययन गर्दै समाधान गर्नु पर्ने बताए।
साथै महिनावारी बार्ने वा छाउपडी प्रथा पाठेघर खस्ने समस्यासँग जोडिएको र ती दुवै समस्या समाधानका लागि विद्यालयतहबाटै व्यापकरुपमा जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा उनीहरुले ऐक्यवद्धता जनाए।
उनीहरुको साझा प्रश्न थियो,‘ पाठेघर खस्ने समस्याबाट नेपाली महिलाले कहिले मुक्ति पाउने?
डा. उप्रेतीले सामाजिक अन्धविश्वास र परम्पराले पाठेघर खस्ने समस्याबाट महिला पीडित भएको र सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा त्यो पीडा उनीहरुले लुकाउने गरेको बताइन्।
डा. बरालले पाठेघर खस्ने समस्या उपचार भन्दा बढी रोकथाममा ध्यान दिनु पर्ने र त्यो सफल समेत हुने अनुभव सुनाए।
अधिकारकर्मी राधा पौडेलले धार्मिक मुल्य मान्यताका कारण महिनावारी वा छाउपडी प्रथा समाजले अपनाउँदा त्यसको नकारात्मक असर महिलामा परेको निष्कर्ष निकालिन्।
बहसमा सहभागि पत्रकार कनकमणि दिक्षितले महिला स्वास्थ्य समस्या उजागर गर्न र प्रर्वद्धनमा आमसञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा चिकित्सक, अधिकारकर्मी, नर्सिङ क्षेत्रमा आवद्धहरु र पत्रकाहरु सामेल थिए, जसले पाठेघर खस्ने समस्याबाट महिलाले मुक्ति पाउन नसक्नुमा लैंगिक विभेद मुख्य कारक भएको भन्दै ‘प्यानलिस्ट’हरुलाई थुर्पै प्रश्न तेर्साएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
