काठमाडौँ- सरकरले लागू गरेको कर्मचारी समायोजन ऐनको विरोध गर्दै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरु तत्काल सेवामा नफर्किए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारी चिकित्सक संघ ( गोदान)को आह्वानमा सरकारका करीब १४ सय चिकित्सक एकै पटक मुलुकभर आन्दोलनमा उत्रिदा बिरामी मारमा परिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार अबेर एक सूचना जारी चिकित्सक तत्कालै सेवामा फर्कनुको विकल्प नभएको चेतावनी दिएको छ।
सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई तीनै तहमा समायोज ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन गर्ने कार्य भएकोमा चिकित्सकले विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको मन्त्रालयले बताएको हो।
मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ,’ स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सहज सुलभ बनाउने संविधानको उद्देश्य अनुरुप काठमाडौँ उपत्यका र केही ठूला शहरहरुमा केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउनु अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि नै चिकित्सकहरुको पनि समायोजन जरुरी भएको हो।’
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकारीलाई नै कुण्ठित गर्ने गरी चिकित्सकहरुबाट भएको आन्दोलन तत्कालै फिर्ता लिन सरकारी चिकित्सक संघलाई अपिल गरेको छ।
सूचनामा भनिएको छ,’ आम नेपालीले तिरेको करबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेर उत्पादन गरिएका चिकित्सकहरुले नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनु पर्ने स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्नु कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदछौ।’
मन्त्रालयले आफ्नो अपिललाई बेवास्ता गरी आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
त्यसबाट चिकित्सकहरुलाई पर्न जाने असरको जिम्मेवारी आन्दोलनकर्ता चिकित्सकहरु नै हुने समेत जानकारी गराएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
