कहाँ पुग्यो १० हजार चिनियाँ गाई ल्याउने योजना?

पोखरा-चिनियाँ गाई पालेर प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्यमाथि तीव्र विरोध भएको छ। ३२ अर्ब चिनियाँ सरकारको सहयोगमा प्रदेश २, ३ र गण्डकीमा ल्याइने १० हजार थान गाई ल्याएमा स्वदेशी किसानको उत्पादन विस्थापित हुने भन्दै विरोध सुरु भएको हो। प्रदेश २ स्थित जनकपुरमा केही दिन अघि मात्रै एक समूहले सडकमा ‘गो ब्याक चाइना’ जस्ता नारा लगाए।

गाई खरिद प्रक्रियाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग फागुनमा ३ वटा प्रदेशले सम्झौता गरिसकेका छन्। चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस)ले ३ वटा प्रदेशमा १० हजार उन्नत जातको होलिष्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा दिन लागेको हो।

पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा परीक्षण स्वरुप गाई ल्याइन लागिएको छ। कालिञ्चोकमा जग्गा चक्लाबन्दीको काम समेत भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने उपयुक्त जग्गाको खोजी कार्य थालिएको छ।

प्रदेश सरकारको कामको विरोध गर्दै दूधको बजार व्यवस्ति नहुँदै विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली किसानलाई विस्थापित गर्न खोजिएको नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय समितिले आपत्ति जनाएको छ।

समितिका लेखा संयोजक पुण्य पौडेल भन्छन्, ‘किसानसँग सहकार्य नगरी चिनियाँ गाई ल्याएर यहाँ भएको उत्पादनको बजार खोस्ने काम दुःखद् छ। बेरोजगारको अवस्थामा जस्तै पुगेका किसानलाई विदेशी गाई ल्याए पछि सरकारले विदेश जाँ भन्नु सरह हो।’

संघीय सरकारको स्वीकृतीमा ल्याउन लागिएका गाईको पालन पोषण यहाँको वातावरण सुहाउँदो नहुने भन्दै पशुसेवा विभागसमेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो। धेरै दूध उत्पादन गर्ने गाईको आहार बिहार पुर्‍याउन सकस हुने हुँदा दूध उत्पादन सोही तवरमा घट्दै गएपछि गाई सडकमा छाडिने समस्या आउने तर्क गरेको छ।

यता दुग्ध सहकारी संघले समेत ठूलो बजेटमा चिनियाँ गाई ल्याउनुको साटो यहीँ स्थानीय जातका गाई पालक किसानलाई प्रबद्र्धन गर्न सुझाएको छ। ब्रिड ल्याएर उन्नत जातका गाई विकास गर्न सकिने सुझाव सहित संघले दाना उत्पादनमा त्यस्ता सहयोग स्वीकार्य हुने बताएको छ।

गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चिनियाँ गाईले स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई विस्थापित नगर्ने बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव शरद चन्द्र श्रेष्ठले वृहत उत्पादन गरी दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य सहित चिनियाँ गाई पाल्न लागिएको बताए।

गाई होइन, बाच्छी !

१० हजार गाई मध्ये ४ हजार गाई गण्डकी प्रदेशले पाल्न सकिने प्रस्तावना तयार गर्ने आन्तरिक तयारी थालेको छ। प्रदेश ३ मा ४ हजार र प्रदेश २ मा २ हजारका दरले १० हजार गाई पालनका लागि फार्म स्थापनाको तयारी रहेको जनाइएको छ। सम्झौता भइसकेको भएपनि चिनियाँ कम्पनीसँग कुन प्रदेशले कति संख्यामा गाई पाल्ने भने एकिन नभएको बताइन्छ।

तर फार्ममा एकैपटक दूध उत्पादन दिन सक्ने गाई आउने छैनन्। गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरद चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार साढे २ वर्षका बाच्छी ल्याएर पालिने छ।

‘४ सय बाच्छी परीक्षण स्वरुप पहिलो पटकमा ल्याउने छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ ल्याइएका बाच्छी झण्डैं साढे २ वर्षसम्मका हुन्छन्। उक्त बाच्छीलाई यहाँ ल्याएको ६ महिनापछि ब्रिडिङ गराइन्छ।’ त्यस्ता बाच्छीले नेपाल आएको डेढ वर्ष पछि मात्रै उत्पादन दिन सुरु गर्नेछन्।

कुल ३२ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ परियोजनामा गण्डकी प्रदेशले मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान सहित फार्म स्थापना गर्ने तयारी गरेको जनाइन्छ।

प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा पालनपोषणका लागि फार्म स्थापना गर्न काम भइरहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ कम्पनीको टोलीले आफैंले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा निरीक्षण गर्ने काम गरिरहेको बताए।

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार मार्फत प्रदेशका दुई स्थानीय तहले गाई पाल्ने फार्म स्थापनाका लागि जग्गा प्रस्ताव गरिसकेका छन्। स्याङ्जा र वालिङ नगरपालिकाका प्रमुखले सचिवलाई केही दिनअघि पत्र मार्फत २० हजार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।

कास्कीमा सम्भावना थोरै मात्र देखिएकाले स्याङ्जा, तनहुँ र गोरखामा सम्भावित स्थान हुन सक्ने चिनियाँ कम्पनीको समेत निश्कर्ष रहेको उनको भनाई छ। तर चिनियाँ कम्पनी आफैंले स्थानको छनोट गर्ने हुँदा प्रदेशले उपयुक्त हुने स्थानको खोजी मात्रै गर्ने छ।