स्याङजा– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कुनैपनि हालतमा दर्ता नहुने बताएकी छन्।
स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतकै फैसला आएपनि सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने बताएकी हुन्।
‘यदि कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले चेतावनी दिइन्। आफ्नो एउटै मात्र उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेका बेथितिको अन्त्य गर्नु रहेको भन्दै उनले कुनैपनि बहानामा नअल्झिने बताइन्। यताउता केही गरेर प्रभावमा पार्ने सोचेको भए त्यो ठुलो भुल हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको बताइन्।
मालपोत र नापी कार्यालयको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउँदै उनले आफुले चाहेजति काम अझै नभएपनि धेरै सुधार भएको बताइन्। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
उनले मालपोत र नापी कार्यालयको बेथिती रोक्नको लागि कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताइन्। ‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुख पनि हुँदैन र कोठै पिच्छे हुने ढिला सुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
मन्त्रालयले सहकारीको भित्रभित्रै अनुगमन गरेको र आगामी पाँच वर्ष भित्रमा सहकारीको संख्यालाई पचास प्रतिशतमा झार्ने उनले बताइन्। सहकारी जुन उद्देश्यले खोलिएको हो सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले खालि बचत र ऋण दिने कामले मात्रै नग्ने पुबताइन्। अब सहकारीहरु उत्पादनसैगै जनताको सुख दुःखसँग जोडिनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले चापाकोटसंगै सिंगो जिल्लाको विकासका लागि आफु सधैँ लाग्ने बताइन्।
स्थानीय स्तरमा पनि विकासका काममा साझा सहमति गरेर काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले विकासमा राजनीति नगर्न समेत आग्रह गरिन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
