पोखरा– संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै जिल्ला तहका विकास सम्बन्धी कार्यालयहरु खारेज भए। कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने की प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने टुंगो लगाउनै समय लाग्यो। त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा समेत देखा पर्यो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ महिनामा ३ अर्ब ७३ करोड ८७ लाखभन्दा बढी खर्चिन सकेन। कुल बजेट खर्च प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने २१ प्रतिशत भन्दा माथि बजेट खर्च नभएको पुष्टि हुन्छ।
कार्यालय हस्तान्तरणमा बिलम्ब भएसँगै मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट हस्तान्तरण हुन नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परे। प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यक्रम अन्गर्तका अधिकांश शीर्षकका रकम मन्त्रालयमै थन्किए।
हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल हुन नसक्नुको कारण कर्मचारी समायोजन प्रमुख रहेको दोहोर्याए।
‘बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थुप्रै चुनौतीहरु छन्’, उनले भने, ‘अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा भएको समझदारीमा पुस मसान्त भित्र कर्मचारी सक्ने भनियो। तर आजसम्म पनि कर्मचारी समायोजनको टुंगो लागिसकेको छैन्। त्यसैले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी अभाव प्रमुख कारण बन्यो।’
लामो अन्यौलता पछि मात्रै साविक जिल्लास्तरका खानेपानी, सिञ्चाई, पशु विकास, कृषि विकास, भौतिक पूर्वाधार लगायतका कार्यालयहरु ढिलो गरी कात्र्तिकमा मात्रै प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएकोले कार्यालय स्थापनामै समय लाग्नु गम्भीर चुनौतीको रुपमा लिएको उनले सुनाए।
नयाँ व्यवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई अनुभव नभएको हुँदा पनि बिलम्ब भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए।
उनले थपे, ‘मन्त्रीहरु अनुभवहीन, कर्मचारीहरु अनुभवहीन अनि यति धेरै कार्यविधि बनाउनुपर्ने काम यति लामो समय लाग्ला, यति धेरै पीडा होला भन्ने अनुमान यो मुख्यमन्त्रीको थिएन्।’ भौतिक संरचना, स्रोत साधन र मन्त्री एवं कर्मचारीहरुको अनुभव अभावको कारणमा प्रदेशका कार्यक्रम प्रभावित भएको दाबी गरे।
गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि टुगिंएको छ। अधिवेशनको अन्तिम बैठकले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक पारित गरेर टुगिंएको हो।
यससहित उक्त अवधिमा प्रदेश सभाले ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ। अधिवेशनकै क्रममा दर्ता भएर विधायन समितिमा छलफलमै रोकिएका बाँकी ३ विधेयकलाई भने टुंगो लगाउन सकेन। प्रदेश सभा गठन भएयता २४ कानुन बनाइसकेको छ।
सो अवधिमा प्रदेशको विकासमा थोरै मात्र इट्टा थपिएको सुनाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले निर्माण गरेका कानुनीगत संरचनाका हकमा आगामी दिनमा सरकारलाई काम गर्ने उत्साह थपिएको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
