धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्षीय सासंदहरुले सरकारले बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी ढिलो गरी दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सत्तापक्षीय सांसद लिलाधर भट्टले आर्थिक बर्षको दशौं महिनामा प्रवेश गर्दा बल्ल बल्ल बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको र योजना सम्झौता गर्दा बैतडीका जनताले डोटी पुग्ने गरी ब्यवस्था मिलाइएकोले सरकारलाई धन्यबाद भन्दै ब्यंग्य गरे।उनले करोडौं रकम भएको सम्पुरक अनुदान, बिशेष अनुदान, सहकारी अनुदान र महिला सशक्तीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु कहिले कार्यान्वयन हुने हुन्छन भन्दै प्रश्न गरे।
बिशेष समयमा बोल्दै पूर्वमन्त्री दीर्घ सोडारीले छ लेन सडकमा धनगढी देखि अत्तरियासम्म जाँदा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै सो बाटोमा मोटरसाइकल चढेर एक दिन अत्तरिया सम्म गइदिन सरकारका मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्छु भन्दै ब्यंग्य गरे।पूर्वमन्त्री सोडारीले छ लेन सडक नबन्दा सम्म जनताले बैकल्पिक सडकका रुपमा प्रयोग गरिरहेको पिपल चौतारा देखि स्याउले सम्मको सडक चालू आर्थिक बर्षमै कालोपत्रे गर्न माग गरे।
यस्तै सत्तापक्षीय नेकपाकी सांसद शान्ति नेपालीले प्रदेश सरकार गठन भएपछि तेस्रो आर्थिक बर्ष शुरु हुन गइरहेकोले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन नचाहिरहेको बताइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य कर्णबहादुर मल्लले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अक्सिजन प्लान्ट लगायत औषधी खरीदका लागि टेण्डर गर्दा सस्तोमा भन्दा महाङ्गोमा टेण्डर हाल्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिएकोले सो सम्बन्धमा छानवीन गर्न प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली आयोग बनाउन माग गरे।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य टेक बहादुर रैकाले प्रदेश सरकारले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कुनै पनि दलित सासंदलाई मन्त्री नबनाएकोमा रोष प्रकट गरे। उनले दलितहरुलाई पद दिने कुरामा कञ्जुस्याई गरेको आरोप लगाए।
बैठकमा प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ माथिको पहिलो संशोधन प्रतिवेदन र प्रदेश सभा सचिव र सचिवालय ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल पछिको प्रतिवेदन पेश भएका छन्।
सभाको अघिल्लो बैठकका प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन उपर समितिमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको थियो भने नियमावली माथिको संशोधनमा समेत पुनः छलफल गर्न मस्यौदा समितिमा पठाइएको थियो।
नियमावली सम्बन्धि प्रतिवेदन मस्यौदा संशोधन समितिका संयोजक बीरमान चौधरी र विधेयक माथि प्रतिवेदन विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले पेश गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
