पोखरा – आर्थिक स्रोत जुटाउन पोखरा महानगरले पोखराका विभिन्न ५ ठाउँमा भवन तथा सटर निर्माण गरी भाडामा दियो ।
सम्झौता भएअनुसार भाडा तिर्छाैं भनेर कागज गरेका व्यवसायीले महानगरलाई वास्ता गरेनन् । महानगरले पनि भाडा उठाउन चासो देखाएन ।
जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको झन्डै डेढ वर्षपछि २०७५ मंसिरमा खातापाता पल्टाइयो ।
भाडाबापत बर्सेनि २ करोड ७ लाख ४२ हजार महानगरलाई आम्दानी हुन्छ । गत वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सटर प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्नेले ३ करोड २६ लाख भन्दा बढि रकम तिर्नुपर्ने देखियो । पत्रपत्रिकामा समाचार आएर हल्लीखल्ली मच्चिएपछि भाडा उठाउन महानगर केही तातेजस्तो देखियो ।
वैशाख ८ गते महेन्द्रपुलका ६ सटर र राष्ट्र बैंक चोकका ४ सटरमा महानगर कर्मचारीले ताला लगाए पनि चाबी भने भाडा नतिर्ने व्यवसायीकै हातमा थमाइयो ।
महानगरको टोली फर्केलगत्तै उनीहरुले छ सटर खोले र अहिले पनि निर्वाध व्यापार चलाइरहेका छन् ।
पत्र काट्ने, महानगर कार्यालय न्युरोड डाक्ने, बेलाबेला नगर प्रहरी पनि पठाइहाल्ने, तालाचाबी पनि लाएझैँ महानगरले गर्दै आएको छ । आजसम्म पनि सटर प्रयोग गरेर लाखौं कमाउने तर मासिक केही हजार नतिर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्नुको साटो नरम व्यवहारले हौस्याइरह्यो ।
जसकारण महानगरको दर्जनौँ ताकेतालाई व्यवसायीले अटेर गर्दै आइरहेको भेटिएको छ । २०७६ वैशाखसम्मको सटर तथा भवन भाडा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी देखिन्छ ।
गत वर्षको मंसिरदेखि हिसाब पल्टाएर चासो दिएको महानगरले ५ महिनामा डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन सकेन । लाखौँ रुपैयाँ एकै व्यवसायीको नाममा देखिएको छ ।
२०७२ भदौ १५ देखि सम्झौता भएका सटरबाट हालसम्म भाडा उठाउन नसक्नु स्वयं महानगर दोषी भएको जानकार बताउँछन् । महानगरले स्रोत जुटाउन भनी करौडौँ रुपैयाँ लगानीमा बनाइएका भवन तथा सटरबाट आम्दानीको साटो उल्टो विचौलियालाई पोस्ने काम भइरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
रकम नतिर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइछाड्ने महानगरका कर अधिकृत शिवहरि शर्मा बताउँछन् ।
धरौटी रकम जफत गरेर भए पनि असुली छाड्ने उनले जनाए । ‘सम्झौताको समयमा महानगरमा व्यवसायीले जम्मा गरेको धरौटीबाट असुल गराउँछौँ’ उनले भने, ‘यदि कार्यपालिका बैठकबाट अन्य निर्णय नभए त्यो एउटा विकल्प हो ।’
मासिक भाडा दरको कुल ३ महिनाको रकम धरौटी बापत व्यवसायीले महानगरमा दाखिला गरेका छन् । तर व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भाडा भने धरौटीभन्दा कयौं गुणा बढी छ । महेन्द्रपुल ‘क ब्लक’मा गमालदिन मियाले सटर प्रयोग गरेबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता छ ।
वैशाखसम्मको उनले तिर्न बाँकी नै ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ देखिएको छ । गमालदिनजस्तै २५ भन्दा बढी व्यवसायीबाट रकम असुल्न महानगरलाई सहज छैन ।
एउटाको सम्झौतामा अर्कैको पसल
महेन्द्रपुलमा महानगरका ३ ब्लक ‘क, ख, ग’ मा ३२ सटर छन् । सम्झौता अनुसार वार्षिक ९० लाख भन्दा बढि रकम भाडा बापत महानगरलाई प्राप्त हुनुपर्ने हो ।
तर ती सटरबाट हालसम्म ६२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । राजश्व शाखाका १ कर्मचारी भन्छन्, ‘जसले व्यवसाय गर्छु भनेर सटर भाडा सम्झौतामा लिए उनीहरुले नाफा खाएर अर्कैलाई भाडा लगाएका छन् ।’
यो समस्या महेन्द्रपुलमै बढी छ । महानगरका कर्मचारी अनुगमनमा जाँदा सम्झौता गर्ने व्यक्ति नभेट्दा समस्या परेको छ । राष्ट्रबैंक चोकमा महानगरका ९ सटर छन् । जसबाट बर्सेनि २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा उठ्छ । तर त्यहाँका व्यवसायीले समेत महानगरलाई वैशाखसम्मको हिसाबमा २६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
त्यहाँ पनि विचौलियाकै कारण रकम उठ्न नसकेको महानगरको ठम्याइ छ । त्यहाँका प्रति सटरबाट १ लाख देखि ६ लाखसम्म उठ्न बाँकी देखिन्छ ।
सिर्जनाचोकस्थित सपिङ कम्प्लेक्स र लेखनाथ अर्घौचोकस्थित भवनबाट महानगरलाई रकम असुल्न हम्मे परिरहेको छ । पटकपटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्र्दै आएका त्यहाँका व्यवसायीले महानगरलाई भाडा बापतको रकम बुझाएका छैनन् ।
सिर्जनाचोकको सपिङ कम्प्लेक्स जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सनले ५ वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । उक्त कम्प्लेक्स वार्षिक ७६ लाख भाडा सम्झौतामा दिइएको हो । तर उसले हालसम्म महानगरलाई ७६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बुझाएको छैन ।
अर्घौचोकस्थित ५ कोठे भवन कसमस कम्प्युटरले प्रयोग गर्छ । कसमसले उक्त भवन प्रयोग गरेबापतको ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
पानीमुनि गए पनि छाडिन्नँः मेयर जिसी
सम्झौता गर्दा १ व्यक्तिले गर्ने र पछि अन्यलाई देखाएर उम्कने परीपाटी विरुद्ध महानगरले कडा नीति लिने मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।
‘सटर प्रयोग गर्ने तर भाडा नतिर्ने कोको छन्, विवरण तयार छ,’ उनले भने, ‘आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्न सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको छु । बैठकबाट निर्णय गराएर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’
सरकारी भवन प्रयोग गरेर भाडा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने भन्दै उनले जहाँ गए पनि नछाडिने बताए ।
‘महानगरलाई तिर्नुपर्ने पैसा नतिरी सुख छैन्, पानीमुनि गए पनि छाडिन्नँ’, उनले थपे ।
भर्खरै
लोकप्रिय
