
पोखरा – गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशभरी रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीका लागि मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले उक्त मन्त्रालयद्वारा प्रहरी कार्यालयहरुमा सुरक्षित मुन्द्रणालय(प्रेस) स्थापनाको लागि विनियोजित १ करोड बजेटमध्ये ९२ लाख रुपैयाँ प्रहरीलाई मोटरसाइकल खरिदका लािग सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
४ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय मार्फत इलाका र प्रहरी चौकीमा मोटरसाइकल खरिद गरी हस्तान्तरण गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेशका ११ जिल्लामा २ सय ६८ वटा प्रहरी इकाई छन् ।
प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन भन्दै क्याबिनेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रदेश मातहत प्रहरी गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि हालसम्म प्रदेशमा प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन् । संरचना गठनका लागि संघ सरकारले आवश्यक ऐन मस्यौदा नदिँदा बाटो नखुलेको हो ।
प्रदेशमा प्रहरी गठनका लागि चालु आवमा गण्डकीले १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आन्तरिक रुपमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएपनि संघबाट ड्राफ्ट नआइपुग्दा प्रदेशलाई काम गर्न असहज भएको मन्त्री चुमानले जानकारी दिए ।
प्रदेशकै सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा सघाउ पु¥याउन मोटरसाइकल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट अधिवेशन जेठ १५ देखि
गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन जेठ १५ गते आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बजेट अधिवेशन समेत भनिने बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेटको तयारी समेत थालिसकेको छ ।