धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त,प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति माथि छलफल शुरु भएको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा छलफल शुरु भएको हो।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पूर्व बजेट छलफलका रुपमा बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामा पूर्व बजेट छलफल प्रारम्भ भएको हो।
पूर्व बजेट छलफलका क्रममा प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सदस्यहरुले सरकारले बजेट बनाउँदा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै नेकपाका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने बताए।
नेकपाकै प्रदेश सदस्य बीरमान चौधरीले सरकारले कृषिलाई ब्यावसायिक बनाउने तर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने, ब्यवसायिकीकरण गर्ने नीति लिने, तर जमिनलाई खण्डीकरण हुन दिने कुरा परस्पर विरोधी हुने भएकोेले कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न जमिनको खण्डीकरण रोकिनुपर्ने बताए।
नेकपाकै प्रदेश सदस्य पूर्णा जोशीले हालसम्म एक दुई बोट फलफूल र केही क्विन्टल बीउ वितरण गरेर गुजारामुखी कृषिलाई प्रवद्र्धन गरिदै आएकोमा ब्यवसायिक कृषिका लागि नीति बन्नु पर्नेमा जोड दिईन । उनले दुई चार बोट बाँडेर कृषि ब्यवसायिक हुन नसक्ने बताईन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रसका प्रदेश सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले चालू आर्थिक बर्षको विकास खर्च निराशाजनक रहेको अवस्थामा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट माथि पूर्व बजेट छलफल प्रारम्भ गरिएको भन्दै सरकार माथि ब्यंग्य गरे । उनले पूर्व बजेट छलफलका लागि तयार पारिएको पत्रमा काम गर्ने भन्दा पनि उत्कृष्ट शब्द चयनमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
यस्तै राजपाका प्रदेश सदस्य कृष्ण बहादुर चौधरीले पनि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा आर्थिक सम्बृद्धिका लागि कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना किसानहरुको सिंचाईको समस्या समाधानमा सरकारले बिशेष जोड दिनुपर्ने बताए।
यसैगरी सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रादेशिक औद्योगिक ब्यवसाय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सामान्य छलफल भएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत भएको विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष नेकपामा प्रदेश सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेशमा उद्योग स्थपानाका लागि कानून अनिवार्य रहेकाले विधेयक आउनु सकारात्मक रहेको बताए।
नेकपाकै प्रदेश सदस्य रतन थापाले औद्योगिक उत्पादन नबढ्दा सम्म प्रदेश सम्बृद्ध हुन नसक्ने बताउँदै विधेयकमा प्रदेश सरकारले पनि उद्योग सञ्चान गर्न सक्ने भनिएकाले सरकारले सञ्चालन गर्ने उद्योग कस्तो हुने प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य गोविन्दराज बोहराले उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार आवश्यक भएकाले सरकारको ध्यान उद्योग स्थापना भन्दा पनि पूर्वाधार बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिएर उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउने तर्फ सरकार लाग्नुपर्ने सुझाब दिए।
यस्तै राजपा प्रदेश सदस्य मालामति रानाले उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई क्षमता अनुसार उद्योग स्थापना गर्नमा सरकार सहयोगी हुनपर्ने बताइन्। सो विधेयकका दफाहरुमा संशोधन गर्न चाहने सांसदहरुले ७२ घण्टासम्म संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने छन्। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले जवाफ दिएकी थिइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
