पोखरा-केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत देखाएको छ । यो तथ्यांक गत वर्षको हो । जिडिपी मापनमा भने ७ प्रदेशमध्ये ५ औं नम्बरमा गण्डकी रहेको छ।
गण्डकीलाई आर्थिक वृद्धिदरमा भने ५ नम्बर प्रदेशले उछिनेको जनाएको छ। ५ नम्बर प्रदेशको जिडिपी ४ खर्ब ५२ अर्ब रहेको छ भने, आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत देखाइएको छ।
७ वटै प्रदेशमध्ये ३ नम्बर प्रदेशको जिडिपी सबैभन्दा बढी छ। १४ खर्ब ३२ अर्ब प्रदेशको जिडिपी मापन गरिएको तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उक्त प्रदेशको आर्थिक वृद्धिर ७.४ प्रतिशत रहेको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार २ खर्ब ८८ अर्ब २० करोडको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रदेशको योजना निर्माणको चरणमा प्रदेशस्तरीय जिडिपी र आर्थिक वृद्धिदर सम्बन्धी जानकारी दिएको हो।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम छ। १ खर्ब १९ अर्ब जिडिपी रहेको कर्णालीको आर्थिक वृद्धि ५.६८ प्रतिशत छ।२ खर्ब २१ अर्ब जिडिपी रहेको सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ६.२५ प्रतिशत छ।
यसैगरी ५ खर्ब ६ अर्ब जिडिपी रहेको प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक वृद्धि दर ६.४९ र ४ खर्ब ४४ अर्ब जिडिपी ओगटेको प्रदेश नम्बर २ को ६.५३ प्रतिशत छ।प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान धेरै देखिएको छ।
चालु वर्षको जिडिपीमा सेवा क्षेत्रले ५२ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ।सेवा क्षेत्र अन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार, तथा भण्डारण, बित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, तथा व्यावसायिक क्षेत्र पर्छन्।
यसैगरी सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, र अन्य सामुदायिक,सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्छन्। जिडिपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत छ । यस क्षेत्र अन्तर्गत कृषि तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र पर्छन्।
द्वितीय क्षेत्र अर्थात् निर्माण, उद्योग, र विद्युत, ग्यास तथा पानीको योगदान १७ प्रतिशत छ।प्रदेश जिडिपीमा कृषिको झन्डै ३० र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए।
प्रदेश समृद्धिकै प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै कम देखिएको छ।केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार प्रदेशको जिडिपीमा होटल तथा रेस्टुरेन्टको योगदान करिब ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थात् ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र पर्यटन क्षेत्रबाट योगदान हुन सकेको हो।
तथ्यांक विभागले पहिलोपटक प्रदेश तहको जिडिपी अनुमान गरेको तथ्यांक अन्तिम नभएको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेल बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रले वास्तविक योगदान नदिएको विषयमा समेत तथ्यांकमा केही कमजोरी भएको उनको तर्क छ।
बिना दर्ता सञ्चालन भएका होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट यकिन तथ्य आउन सक्ने सम्भावना नरहँदा यस्तो भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।‘मनाङ र मुस्ताङका सबैजसो घरमा कुनै न कुनै खालको व्यवसाय सञ्चालनमा छन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘कानुनी दायरामा आएका छैनन् र वास्तविक तथ्य आउने कुरै भएन।’
महँगोमा उपभोग्य सामग्री बेचेर राज्यलाई कर नतिर्ने हुँदा पर्यटन व्यवसायीले प्रदेशको जिडिपीमा योगदान गर्न नसकेको उनले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
