धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भएको छ।आइतबारको प्रदेश सभा बैठकले सो बिधेयक पारित गरेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको प्रस्तावमा प्रदेश सभाबाट विधेयक प्रतिपक्षी दलहरुको मौन स्वीकृतिमा पारित भएको हो। तेस्रो अबिधेशनमै प्रस्तुत सो विधेयक त्यति बेला विषयगत समितिको छलफलमा रहेका बेला विवादित भएपछि अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा र विषयगत समितिका सदस्यहरुवीच कोषको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विधेयक चौथो अधिबेशन सम्म लम्बिएको हो।
विधेयक पारित हुनुपूर्व छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले पैंसाको अभावमा काम गर्न चाहने युवाहरुले काम गर्न नपाइरहेको अवस्थामा प्रदेश सभा समेतले स्वामित्व लिएको कार्यक्रमका रुपमा स्वरोजगार कोष कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए।
उनले संघीय सरकारले समेत ऐन नबनाई नियमावली बनाएर नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए। नेकपाका प्रदेश सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रतिक्षा गरिएको विधेयक आएको र यो विधेयक माथि संसदीय समितिमा भएको छलफलले सरकारलाई पार्टीकै सासंद गलपासो बनेको अनुभव भएको कुरा सुन्नमा आएका बताए।
संसदीय छलफललाई असहज मान्ने सरकारका मन्त्रीले संसदीय परम्परा, पद्धति र पार्टी पद्धति नबुझेको आफुलाई लागेको उनको भनाई थियो।यस विधेयक माथिको छलफलमा नेकपाका प्रदेश सदस्य शान्ति नेपाली र कांग्रेस प्रदेश सदस्य श्यामलाल राना थारुले पनि बोलेका थिए।
प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने विषय पनि थियो। तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकका कारण मन्त्री शाह प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाएका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
