धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेश सभामा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सदनमा पेश गरेको छ।
प्रदेश सरकारकातर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरे। मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सरकारले आफ्ना योजनाहरु समयमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भोगेकोले लोक सेवा आयोग गठन भएरपछि पदपूर्तिका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विधेयक पेश गरेको बताए।
प्रदेश सभाको आइतबारकै बैठकमा पेश गर्ने तयारी भए पनि प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकका कारण समय नपाएपछि विधेयक मंगलबार पेश गरिएको मन्त्री शाहले बताए। विधेयक पेश गरेपछि प्रदेश सभाबाट बाहिरिँदै कानुन मन्त्री शाहले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने, पदपुर्ति गर्ने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने गरी लोक सेवा आयोग गठन गर्न विधेयक तयार गरिएको बताए।
उनले प्रदेशमा कर्मचारीको अभावका कारण अहिले समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै लोक सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि कानुनी रुपमा प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले समानुपातिक सांसदलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
उनले गरेको प्रस्तावमा प्रतिपक्षीसंगै सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदले समेत समर्थन जनाएका थिए। नेता रावलले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना भन्दा भन्दा पनि गौरब गर्न लायक योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। डा. रावलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बन्दा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदलाई समेत स्थान दिनुपर्ने पुनः दोहोर्याएका थिए।
यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्षीय सासंद पूर्णा जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोदो र भटमासको खेती गर्न सकिने हुँदा कृषि मन्त्रालयले बिशेष कार्यक्रम सहित यो खेती प्रवर्द्धनमा चासो राख्नुपर्ने बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत बजेट मार्फत बिशेष कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बताइन्।
विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्षीय सचेतक अक्कल बहादुर रावलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई हेप्ने काम गरिरहेकोले यसका विरुद्ध सिंगो प्रदेश सभा एकजुट हुनुपर्ने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
