पोखरा-आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बुधबार सार्वजनिक भएको बजेटप्रति गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
स्रोत र साधनहरु केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्छ भन्ने आशय बजेटले प्रस्तुत गर्न नसकेको उनले बताए।
‘नेपाल सरकारको दृष्टिकोणमा राम्रै होला। तर हामी प्रदेशको तर्फबाट हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखायो’, उनले भने, ‘संघीयताको मर्म, भावना विपरित योजना, स्रोतसाधनहरु केन्द्रीकृत नै गर्ने र राज्यले प्रदेशलाई दिने भनेको अनुदान केन्द्र सरकारसँग नै माग्न जानुपर्छ भन्ने मानसिक दबाब दिन खोजेको पो हो की?’
८० प्रतिशत बजेट सबै केन्द्रमा राखेर बाँकी ७ सय ६० वटा सरकारलाई २० प्रतिशत बजेट दिनु नै संघीयताको हित विपरित भएको उनले सुनाए। उनले भने, ‘साँच्चै नै प्रदेश सरकारहरु चलुन्। प्रभावकारी ढंगले काम गरुन् भन्ने आशयका साथ बजेट ल्याएको देखिएन।’
संघीय सरकारले आगामी आव २०७६-०७७ का लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा वित्तिय समानीकरण अनुदान मार्फत कुल ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
चालु आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान मार्फत पाएको थियो।
अनुदान न्यायोचिन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आवाज उठाउँदै आएका थिए। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय स्रोतबाट संकलित ३० प्रतिशत राजस्व केन्द्र सरकारले राखेर बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति र तीन तहको सरकारको बिचको समन्वय गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले बाँकी विकासको काम एवं उत्पादनको काम प्रदेशले गर्नुपर्ने औल्याए।
‘राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सेवाहरु दिने स्थानीय सरकारले हो। उत्पादनको केन्द्र प्रदेश बनाउनुपर्ने हो। सिद्धान्तमा त्यस्तो भने पनि व्यवहारमा देखिएन। हामीलाई निचोरेकै छ,’ उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
