यातायात समिति कम्पनीमा, विघटित समितिको सम्पति के हुन्छ ?

पोखरा-सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुन बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेपछि अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका १२ यातायात समिति कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रियामा गएका छन् ।

पोखरामा प्रधान कार्यालय राखेर देशभर यातायात सञ्चालन गर्दै आइरहेको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समिति समेत कम्पनीमा रुपान्तरण हुने भएको छ ।
पोखरा बस व्यवसायी समिति, ट्याक्सी व्यवसाय समिति पोखरा, बेगनासताल बस सञ्चालक समिति, विन्दवासिनी यातायात व्यवसायी समिति, स्थानीय श्रृगं यातायात व्यवसायी समिति सहित सञ्चालनमा रहेका पुराना समिति सरकारको निर्देशन अनुसार कम्पनीमा रुपान्तरण हुने प्रक्रियामा सामेल भएका हुन् ।

स्याङ्जाबाट सञ्चालनमा आएका समितिहरु श्री गण्डकी यातायात बस व्यवसायी समिति, कालीगण्डकी यातायात व्यवसायी समिति, आँधीखोला यातायात व्यवसायी समिति समेत कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई गैरनाफामुलक सेवा क्षेत्रको रुपमा सञ्चालनमा आइरहेका यातायात समितिलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले नविकरणमा रोक लगाएको थियो । २०७५ वैशाख १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले यातायात समितिहरु नविकरण नगर्ने र सबै समितिलाई कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो ।

पटकपटक म्याद थप गरी व्यवसायीको माग अनुसार असीमित सेयर सदस्य राखेर कम्पनीमा दर्ता हुन सक्ने गरी प्रावधान लागू गरेर सरकारले जेठ १८ गतेसम्मका लागि समय दिएको हो ।

पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागले थप गरेको समयमा मात्रै अधिकांश पुराना समिति कम्पनीमा रुपान्तरणको लागि जान राजी भएका हुन् । यसअघिको निर्देशनलाई यातायात व्यवसायी समितिले आलटाल गर्दै आइरहेका थिए ।

समितिहरु प्रालिमा रुपान्तरण हुन चाहेमा असीमित सेयर सदस्य लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक सहितका धेरै सवारी धनीको सेयर सूचिकृत गरेका समिति कम्पनीमा जान सहज भएको हो ।

पुराना समितिको हकमा विभागले तोकेको समयसीमा भित्र कम्पनीमा रुपान्तरणको लागि सहज प्रक्रिया मार्फत काम भइरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका कार्यालय प्रमुख अच्युतराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘म्याद थपेर पछिल्लो पटक जेठ १८ सम्मलाई तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा सञ्चालनमा रहेका संघसंस्था दर्ता ऐन अनुसार चलेका समितिलाई प्रालिमा रुपान्तरणका लागि सेयर सदस्य सहित सवारी पञ्जिकरण गर्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सिफारिस गरेका छौं ।’

पृथ्वीराजमार्ग बस समितिले ९ सय ५१ सेयर सदस्य सहित कम्पनीमा रुपान्तरणका लागि निवेदन यातायात कार्यालय गण्डकीमा जेठ १४ गते निवेदन दिएको थियो । समितिमा भएका साधारण सदस्यलाई सेयर सदस्यको रुपमा रुपान्तरण गर्न आबद्ध सबैको विवरण सहित निवेदन बुझाएको थियो ।

पोखरा बसले ३ सय ६५ सेयर सदस्यको सवारी विवरण सहित कम्पनीमा रुपान्तरणका लागि प्रक्रिया थालिसकेको छ । ट्याक्सी व्यवसाय समितिले १ हजार ५ सय ६१ सेयर सदस्यको विवरण बुझाएको छ । ढुवानी प्रकृतिको गण्डकी मझौता मिनी ट्रक सञ्चालक समिति समेत कम्पनीमा रुपान्तरण हुने भएको छ ।
तनहुँको व्यासभूमी यातायात व्यवसायी समिति र लमजुङ कालिका यातायात सञ्चालक समिति समेत कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ ।

स्वतः विघटन, सम्पति के हुन्छ ?

सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १८ गतेबाट देशभरका झन्डैं ३ सय समिति स्वतः विघटन हुनेछन् । ०७५ वैशाख २१ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले २ सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का भएको छ । बाँकी ६५ भन्दा बढी समितिको खाता रोक्का भने भएको छैन।

विघटन हुने समितिको चलअचल सम्पति राज्यको हुने वा नहुने भन्ने बारे जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरु नै अलमलमा देखिएका छन्। ‘राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले कानुन अनुसार राज्यकै नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था भएपनि कम्पनीमा रुपान्तरण भएका समितिको सम्पति के हुने भन्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्छ होला,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका एक उच्च अधिकारीले भने।

विघटन हुने यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका हुन् । ऐनअनुसार विघटित समितिको सम्पति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ ।
‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ’ संस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

समितिहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने समितिको सम्पतिमा व्यवसायीकै हक हुने बताउँदै आएको छ ।

गण्डकीमा १ सय १ कम्पनी दर्ता

समितिबाट कम्पनीमा रुपान्तरण बाहेक सोझैं कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका यातायात सम्बन्धी कम्पनीको संख्या गण्डकीमा १ सय १ पुगेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी सवारी शाखाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो रेकर्ड अनुसार उक्त तथ्यांक देखाएको हो ।

सार्वजनिक सवारी सञ्चालन प्रयोजनको लागि कम्पनी अनुसार दर्ता भएकाको हकमा यातायात कार्यालयमा अनिवार्य सवारी सेयर सदस्य पञ्जिकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप दर्ता भएका उक्त कम्पनी मध्ये अधिकांश ढुवानी÷ट्रान्सपोर्ट कम्पनी रहेका छन् ।

सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने भन्दै पुराना समितिको नविकरण रोकेको थियो । तर, गण्डकीमा तत्कालै दर्ता भएका नयाँ कम्पनी मार्फत सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिहाल्ने स्थिती भने देखिएको छैन ।

रुट व्यवस्थापन प्रणाली र यातायात सञ्चालन पद्धतिमा अझैपनि पुरानै यातायात व्यवसायीको हालिमुहाली छ । रुट व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक आधार तय नभए बजार क्षेत्रमा मात्रै सवारीको चाप थुप्रिने निश्चितप्रायः छ ।

पछिल्लो केही समययता पोखरा केन्द्रीत पुराना समितिले धमाधम सवारी थप गरेपछि चोकहरुमा प्रशस्त जाम हुनुले पनि प्रष्ट पारेको छ। कुन ठाउँमा कस्ता सवारी, जनताको आवश्यकता, सडक लगायतको पूर्वाधार मूल्यांकन नगरी सवारी संख्या मात्रै थपिनुले स्तरीय सेवा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ।