धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आईतबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रमुख मोहनराज मल्लले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन।
प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को २४ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा भने केही देखिएको छैन।प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको प्रतिकृया दिए।
उनले भने–‘सरसर्ती हेर्दा प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कुरा ल्याएको केही देखिदैन, यस अनुसार बजेट पनि वितरणमुखी आउने देखियो।’ उनले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–‘आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ का लागि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसंग तादाम्यता एबं सन्तुलन कायम हुने गरि तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझाब समेतलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ।’
नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा बैंक र बित्तिय संस्थाको पहुच बृद्धि गर्न राष्ट्र बैंक संग आवश्यक समन्वय गरिने, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गर्न कानुनी ब्यबस्था गरि कार्यन्वयनमा ल्याईने, प्रदेशको औषत प्रतिब्यक्ति आय बृद्धि गर्नका लागि बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेशको ग्रामिण भेगमा बित्तिय साक्षरताका कार्यक्रम संचालन गरि एक ब्यक्ति एक खाता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने, प्रदेशमा परियोजना बैंक निर्माण गरि सो बैंकमा समावेश भएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिने, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा भैरहेको बसाई सराई रोक्न स्थानीय स्तरमा नै आवश्यक सेवा सुबिधा बिस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, बिद्यालय पहुँच वाहिर रहेका प्रदेशका सबै वालवालिकालाई बिद्यालयको पहुचमा ल्याई प्रदेशलाई तिन बर्ष भित्र पुर्ण साक्षर प्रदेश बनाईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सबै प्रकारका बिभेद अन्त्य गर्न सामाजिक रुपान्तरणको अभियान संचालन गरिने, उच्च शिक्षालाई स्तरिकृत गर्न तथा ब्यबस्थापनमा एकरुपता ल्याउन बिश्व बिद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन प्रतिष्ठान, कलेज लगायतका उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरुको स्थापना र संचालनमा जोड दिने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पदक प्राप्त गरि खेलबाट सन्यास लिएका प्रदेश भित्रका खेलाडीहरुको न्युनतम जिवीकोपार्जन गर्ने ब्यबस्था गर्न ‘निबृत खेलाडी कल्याणकारी कोष’ को ब्यबस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विकास र स्वरोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरि ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम’ तर्जुमा गरि संचालन गरिने, मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाउँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईने, एक जिल्ला, एक नमुना शहरको अबधारणा अध्यन कार्य अगाढी बढाईने, प्रदेश बस सेवा संचालनका लागि प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक ब्यबस्था गरिने उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
