पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३० अर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउने भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपनै बजेट आउने जानकारी दिए । बजेट आइतबार ४ बजे प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सरकारले गत जेठ १४ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, वन वातावरण, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य, खेलकूद लगायत पक्षमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट आउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाले ३४ अर्बको बजेट प्रक्षेपण गरेपनि प्रदेशले कम्तिमा ३० देखि माथि ३२ अर्बको बीचमा बजेट आउने अनुमान गरिएको छ ।
संघ सरकारले राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ प्रदेशलाई पठाएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण पठाइएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।
आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउने गरी बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विभिन्न स्रोतहरुमा कृषिबाहेकमा कर उठाउने योजना सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमार्फत सार्वजनिक हुने छ ।
आगामी आवको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई पनि ३ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिने प्रबन्ध सरकारले गर्ने भएको छ ।
प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेशले प्रथम आवधिक योजना आधार पत्र स्वीकृत गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाएकाले ५ वर्ष सम्म एउटै योजनालाई बजेट मार्फत निरन्तरता दिने छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको आव २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको ५ वर्षे आवधिक योजना मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
योजनाअनुरुप आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार उक्त आवमा ९.६ आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य छ ।
दीर्घकालीन योजना अनुसार विसं २१०० सम्ममा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत र निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबी शून्यमा झार्ने दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय लक्ष्यमा भने विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने भएपनि बहुआयामिक गरिबी प्रतिशत ३ प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार भने उक्त समयमा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
योजना अवधि २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ मा औसत १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
लगानीको स्रोत सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट जुटाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै, प्रदेशकै महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी ३२ आयोजनालाई समेटेर बजेटमा सम्बोधन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
८ वटा मुख्य र बाँकी अन्य गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिको आयोजना छनोट गरिएको छ ।
योजनामा कालिगण्डकी करिडोरमा म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको छुसाङसम्म १ सय ३२ केभिय विद्युत ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, मस्याङ्दी नदी करिडोरमा लमजुङको बेंसिसहरदेखि मनाङको चामेसम्म २ सय ३२ केभिए विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार गर्न ठूला लगानीकर्ता भित्र्याउने भित्राउने लक्ष्य सरकारको छ ।
बुढीगण्डकी करिडोरमा २ सय ३२ केभिय विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, पोखरा बुटबल सिद्धार्थ राजमार्गको ४ लेनमा स्तरवृद्धि, पोखरा मुग्लिन पृथ्वीराजमार्गको ४ लेनमा स्तरवृद्धि, पोखरा, भीमाद, डेढगाउ, झ्यालबास, दुम्कीबास, त्रिवेणी दू्रतमाग निर्माण, तनहुँ हुँदै नवलपुर जाने सडक पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने छ ।
पालुङटारमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, शालिग्राम सांस्कृतिक मार्गको निर्माण पनि योजनालाई बजेटमार्फत सरकराले सम्बोधन गर्ने छ ।
पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले गुरुयोजना तयार गरी स्पष्ट योजना सहित पर्यटन क्षेत्रको एकिकृत विकास गर्ने लक्ष्य छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई ‘पर्यटन हब’ र पोखरालाई नेपालको ‘पर्यटकीय राजधानी’को रुपमा विकास गरिने सरकारको रणनीति नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।
सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी सञ्चालन गरिरहेको सरकारले सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
