पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाबाट बुधबार पारित आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधिहरु मेयर मानबहादुर जिसी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेकपाबाट निर्वाचित वडाहरुमा र कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाहरुमा बजेटमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधि सदस्यहरु आन्दोलनमा जुटेका हुन् ।
उनीहरुले महानगरको मुलगेटमा तालाबन्दी गरी मेयर विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
नगरसभाको अन्तिम दिन सभागृहमा सम्पन्न विनियोजन विधेयक पारित सन्दर्भमा प्रतिपक्षलाई भनाइ राख्न नदिएको कांग्रेसबाट निर्वाचित ११ वडाध्यक्ष सहित ४८ जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
सभा सकिनै लाग्दा मात्रै नगरस्तरीय बजेट तर्जुमा भएको रातो किताब ‘रेडबुक’ दिएको र त्यसउपर छलफलका लागि समय माग्दा बाइपास गरेर बलजफ्ती पारित गरेको कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक समेत रहेका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले बताए ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित ११ वडाध्यक्षहरुले सभागृहका कुर्सि, टेबुल तोडफोड गर्नुका साथै रेडबुक मेयर जिसीकै सामुन्ने च्यातिदिएका थिए ।
‘रेडबुक हात परेपछि मेयरले १ घन्टाको छलफलका लागि समय दिन्छु भन्नु भएको थियो,’ वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘छलफल नै नगरी एकाएक ताली ठोक्नुस् भनेर बहुमतको दम्भले पारितले गरियो ।’
३३ वटा वडा भएको महानगरमा २२ वडा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि छन् ।
विशेषगरी कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुको क्षेत्रमा कम बजेट दिएको दुःखेसो उनीहरुको छ ।
वडाध्यक्ष लामिछानेले भने – ‘नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु भएको वडा १६, १७ मा अत्यधिक बजेट छ । आगामी संघीय प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर भोटको राजनीति गर्न मेयरले धेरै बजेट दिएको हामीले बुझेका छौं ।’
छलफलका लागि समय नदिएपछि रेडबुक च्यातेर तोडफोडमा उत्रिएका कांग्रेस वडाध्यक्षहरुलाई मेयर आसनबाट ‘योजना माग्न त मसँग नै आउनुपर्ला नि’ भनेको शब्द प्रति उनीहरुले खेद जनाएका छन् ।
मेयरले बोलेको बोली फिर्ता लिनुपर्ने र क्षमा माग्नुपर्ने कांग्रेस जनप्रतिनिधिहरुको माग छ । साथै, बजेटमा देखिएको असमानतालाई सच्याउन समेत उनीहरुले माग गरेका छन् । पूर्वाधारको बजेटमा भेदभाव गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले मंगलबार नगरसभामा ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
प्रस्तुत विनियोजन विधेयक बुधबार बहुमतले पारित भएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
