पोखरा-चैतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये चालु र पुँजीगततर्फ गरी १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च थियो। बजेट खर्च हुन नसकेकोबारे मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक कार्यक्रममा सरकारको बचाउ गर्दै भनेका थिए।
‘खर्च गर्नका लागि खर्च नगरेको हो। म त भन्छु खर्चको नाउँमा खर्च गर्ने होडबाजी गर्ने होइन,’ मुख्यमन्त्रीको आफ्नै भनाइ विपरित आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर प्रदेश सरकारले कुस्त बजेट खर्च गरेको देखिएको छ।
चालु आवको जेठ मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी कुल ६ अर्ब २० करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै ४ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले जनाएको छ। ११ महिनामा भएको खर्च रकमको तुलनामा उक्त रकम अत्यधिक हो।
असार २७ गतेसम्मको मात्र खर्च विवरणलाई केलाउँदा प्रदेशले पुँजीगत १ महिनाको अवधिमा चालु तर्फ २ अर्ब ६ करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ। पुँजीगत तर्फ २ अर्ब ६९ करोड ७९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, ६ वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा र मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले उक्त रकम खर्चिएका छन्। असारमा कुस्त रकम निकासा गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १ नम्बरमा छ। जसले २ अर्ब २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी रकम निकासा गरेको छ। चालुगत तर्फ ४१ करोड ४ लाख रकम खचिएको मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ मात्रै १ अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ।
अधिकांश बाँकी बिल भर्पाइको भुक्तानी असार मसान्तमा हुने हुँदा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ठूलो देखिएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त प्रमुख अशोककुमार मल्लले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चमा धेरै जसो बिल भर्पाइको भुक्तानी असारमै हुने हुँदा त्यस्तो देखिन्छ।चालुतर्फ भने छिटफुट भुक्तानी बाँकी रहेका बिलहरु पर्न सक्छन्।’
उपभोक्ता समिति मार्फत भएका निर्माण सम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी लैजाने हुनाले पनि यस्तो खर्च देखिएको कर्मचारी बताउँछन्। बितेको ११ महिनामा भने उक्त मन्त्रालयको दुवै तर्फको खर्च ३ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो।
दोस्रो ठूलो खर्च गर्नेमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ। मन्त्रालयले असारमा मात्रै ८८ करोढ २ लाख रकम निकासा गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले जेठमसान्तसम्म भने दुवै तर्फको खर्च जम्मा ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको थियो। १ महिनामा मात्रै ११ महिनाको तुलनामा ५२ करोड रकम बढी निकासा गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, असारमा बजेट निकासा गर्नेमा तेस्रोमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ। असारमा मन्त्रालयबाट ७८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम निकासा भएको छ। जेठसम्म मन्त्रालयको खर्च कुल ७१ करोड ४९ लाख मात्रै थियो। चौथोंमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ। जसले आवको अन्तिममा महिना असारमा मात्रै ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ। जेठसम्म मन्त्रालयको खर्च मात्रै ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ थियो।
पाचौँमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खर्च गरेको देखिएको छ। असारमा मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट २ करोड ६७ लाख रकम निकासा भएको छ। जेठसम्म कार्यालयबाट १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
छैठोंमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयले १ महिनामा मात्रै २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च भने प्रदेश सभा पछाडि छ।
प्रदेश सभाले असारमा १ करोड ८८ लाख खर्च गर्दा मन्त्रालयले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अन्तिममा मुख्यन्यायाधीवक्ता कार्यालयको खर्च छ। कार्यालयले असारमा मात्रै १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
चालु आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ४४.६८ प्रतिशत खर्च देखिएको छ। असारमसान्तको समाप्तिसम्म ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको लेखा नियन्त्रकका कर्मचारी बताउँछन्।
असार २७ सम्ममा प्रदेश सरकारको चालु तर्फ कुल बजेटमध्ये ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख मध्ये ४ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
पुँजीगततर्फको कुल बजेट १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाखमध्ये ६ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। चालु तर्फ ५६.८८ प्रतिशत र पँुजीगत तर्फ ३९.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
नियामावली विपरीत कारोबार
गण्डकी प्रदेशले आर्थिक कार्यविधि नियमावली विपरित आर्थिक कारोबारलाई निरन्तरता दिएको छ। असार २५ गतेसम्म आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्रालयबाट रकम निकासाका लागि आएका भुक्तानी आदेश ३० गतेसम्म लिइएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त प्रमुख अशोककुमार मल्लले जानकारी दिए।
नियमावलीले असार २५ गते भनेको सामान्य अवस्थामा मात्रै लागू उनले बताए। ‘असार २५ पछि आएका भुक्तानी आदेशलाई बजेट अनुसार दिन मिल्ने नमिल्ने हेरेर मात्रै दिन सकिन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रालय-कार्यालय खर्च (असार १–२७ गतेसम्म)
भौतिक पूर्वाधार २ अर्ब २ करोड ६८ लाख
कृषि तथा भूमि ८८ करोड २ लाख
सामाजिक विकास ७८ करोड ३१ लाख
उद्योग, पर्यटन ६४ करोड २८ लाख
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् २ करोड ६७ लाख
आर्थिक मामिला २ करोड ५३ लाख
प्रदेश सभा १ करोड ८८ लाख
आन्तरिक मामिला १ करोड ४० लाख
मुख्य न्यायाधीवक्ता १७ लाख ६८ हजार
भर्खरै
लोकप्रिय
