पोखरा-गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका उपाध्यक्षलाई गाडी सुविधा दिइने भएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ संसोधन प्रस्तावमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई सवारी सुविधा दिइने व्यवस्था थप हुने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार २५ गते नै सो निर्णय गरिएको भए पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
सुविधासम्बन्धि ऐनको दफा ४ (१) मा ‘स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ उल्लेख छ। उक्त ऐनलाई संशोधन गरी उपप्रमुख र उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्र्णयसँगै अब प्रदेशभरका ८५ स्थानीय तहमा थप ८५ गाडी आवश्यक पर्ने छन्। चालक, इन्धन र मर्मतको समेत व्ययभार थपिनेछ।
सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ८ मा ‘एउटामात्र सुविधा पाउने’ उल्लेख छ।
जसमा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भए त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउँछ’ भन्ने प्रावधान छ।
तर यो दफा परिमार्जन गर्दै दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा बनाएर प्रदेश सभामा पठाइएको छ। निर्णयबाट स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यलाई बैठक भत्ता र बैठकमा आउजाउका लागि यातायात खर्च समेत व्यवस्था हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त निर्णय राजपत्रमा केही दिनभित्रमा नै प्रकाशित हुने तयारीमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
कार्यपालिका सदस्यले बैठक बसेको दिनको भत्ता स्वरुप १ हजार र यातायात खर्च स्वरुप ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने भएका हुन्। स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको सुविधा बढाउने निर्णय भने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
