पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित घोषणा गरेको आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेकोले गम्भीर हुन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्री विकास लम्साललाई भ्रमण वर्ष सोचे जस्तो प्रभावकारी नदेखिएकाले बाँकी समय ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति दीपक कोइरालाले बैठकका एजेन्डा र छलफलमा सहभागि सदस्यहरुको धारणाबाट निष्कर्ष निकालिएको बताए ।
‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष चलिरहेको छ । आगामी वर्ष छिमेकी भ्रमण वर्ष घोषणा र सन् २०२० लाई राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष मनाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरण कै कार्यक्रममा मन्त्रालयले अब बाँकी समयमा पनि ठोस र व्यवस्थित कार्ययोजना ल्याओस् भन्ने हो ।’
योजना अनुसारको लक्ष्य पूर्ति गर्न व्यापक प्रचारप्रचार गरी आवश्यक पूर्वाधारहरुका लागि व्यवस्थित रणनीति बनाएर अघि बढ्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योगको सम्बन्धमा यसअघि समितिबाट निरीक्षण भई प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधारमानी संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ सभापति कोइरालाले भने ।
त्यस्तै, पोखरा ३१ पचभैयास्थित जुओलोजिकल पार्कको पछिल्लो विवाद सम्बन्धमा समेत समितिले निर्णय गरेको छ । उत्पन्न विवाद हल गर्न प्रचलित एने कानुन अनुसार समाधान गरी पार्कको कामलाई व्यवस्थित गर्न बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिए ।
यसअघि छलफलमा सहभागि सदस्यहरुले भ्रमण वर्ष घोषणा कार्यक्रम नै असफल भएको जिकिर गरे । नेकपा सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेश सरकारको गौरवको योजना पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा मिसाएर गर्दा नै असफलको संकेत भएको बताए ।
‘प्रदेशको फोकस कार्यक्रम कनि सहि ढंगले घोषणा हुन सकेन,’ उनले मन्त्रीतर्फ प्रश्न सोझ्याउँदै भने, ‘पत्रकारको कार्यक्रममा सरकारको योजना घोषणा हुनु स्वभाविक हो होइन बुझ्नुपर्ने थियो ।’
गत फागुन ९ र १० गते नेपाल पत्रकार महासंघको विधान अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष २०१९ घोषणा गरेको थियो ।
गत आवका लागि सञ्चालन गरेको होमस्टे अनुदान कार्यक्रममा समेत पारदर्शी खर्च हुन नसकेको उनले सुनाए । ३० करोड रुपैयाँ दामासाहीले बाँड्ने जस्तो गरी वितरण गर्नु नै सरकारले भूल गरेको सांसद सापकोटाको भनाइ छ ।
चालु आवमा सरकारले २५ करोड उक्त कार्यक्रमका लागि भन्दै विनियोजन गरेको छ । गत आवमा ३ सय होमस्टे प्रबद्र्धन गर्ने योजना भएपनि अन्तिम समयसम्म २ सय ७४ मात्रै छनोटमा परेका थिए । सांसद सापकोटाले अनुदान वितरण पछिको मूल्यांकन मन्त्रालयबाट नभएको बताए ।
कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले मन्त्रालयको कार्य विभाजन मै त्रुटी भएकाले होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम सफल हुन नसकेको सुनाए । ‘मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने, स्थानीय तहको प्राविधिकले निरीक्षण गर्ने । अन्तिममा जसअपसज सबै त्यहीँ प्राविधिकलाई ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तहलाई पत्ताउन प¥यो । छनोट मन्त्रालयबाट गरेर सम्झौता सम्बन्धित तहलाई दिनुप¥यो ।’
बैठकमा उठेका सवालहरुको जिज्ञासाबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले मन्त्रालय मसिनो गरी काम गरेको र छिटै नजिता देखिने बताए । ‘भ्रमण वर्ष घोषणाको ६ महिना हामीलाई पूर्व तयारी गर्दै लाग्यो,’ उनले भने, ‘संघ सरकारको जस्तो पर्यटन बोर्ड हाम्रोमा भइनसकेको हुँदा पनि ६ महिना मन्त्रालयलाई मात्रै लोड भयो । समिति गठन भएको छ बाँकी समय प्रभावकारी तवरले काम हुन्छ ।’
मन्त्रालयले नीति बनाउने हुँदा त्यसका लागि अध्ययन तथा छलफलको काम अघि बढाइरहेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले उपयुक्त नीति बनाउँछ । कसरी पर्यटनलाई उकास्न सकिन्छ नीतिले सम्बोधन गर्छ । मन्त्री र सचिव गाडी चढेर रोड शो गरेर प्रचार गर्ने भन्ने लाग्दैन ।’
समस्याको गुनासो मात्रै सुनिने तर यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आफूले नपाएको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो । होमस्टेको बजेट अपचलन भएको भन्ने विषयमा कुनै खर्च अपारदर्शी नभएको उनले जिकिर गरे । उनले भने, –‘चालु आवमा पनि बजेट छ । गत वर्षको योजना कतै पनि सुन्नु भएन होला । समाचारमा पनि आएन अपचलन भयो भन्ने । कार्यविधि संसोधन गरेर केही व्यवस्थित गर्नुपर्ने चाहीँ पक्कै छ ।’
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशका १ सय १० गन्तव्यलाई विकास गर्न १ जिल्लाबाट ४ गन्तव्य छनोटको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाइने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । गोरखकाली रबर उद्योग प्रदेश मातहत संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए । प्रदेश मातहत आए उद्योगले मजदुरलाई २२ महिनादेखिको तबल लगायत बैंक कर्जाका बारेमा विषय टुंग्याइने उनको भनाइ छ । जुओलोजिकल पार्कबारे प्रदेशको लगानी भएकाले विवादित विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन तयार गर्नुपर्ने मन्त्री लम्सालले सुनाए ।
संघीय संसदमा वन ऐन छलफलकै क्रममा रहेकाले प्रदेशले त्यससम्बन्धि कानुन बनाउन नसकेको उनले जनाए । स्थानीयको विवादको विषयमा मन्त्रालयले चासो दिइरहेको र निजी कम्पनीमा समेत दर्ता नभएको उनले बताए ।
विवादित विषय जस्तो कम्पनीको विधानमा सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता सदस्यहरुको अधिकार खोसिने जस्तो बुँदा उल्लेख नभएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । त्यसबारे मन्त्रालयमा परेका उजुरीहरुबारे समेत बैठकमा प्रष्ट्याएका थिए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
