जम्मू–कश्मीरमा खासमा भएको के हो र यसको अर्थ के रहन्छ?

अ +

अ

अ -

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरको स्वायतत्ता समाप्त गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नजर बन्दमा राखिएका जम्मू–कश्मीरका नेताहरु महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्लासहितका नेताहरु पक्राउ परेका छन् ।

केन्द्र सरकारले सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ भने उपत्यकामा कर्फ्यू लगाएको छ । कश्मीरी पण्डितहरुले सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । तर मुस्लिम बाहुल्य राज्यका अरु क्षेत्रमा भने विरोधका स्वरहरु छन् । यसले जम्मू–कश्मीरमा हिंसा भड्किन सक्ने चिन्ता जताइएको छ ।

केही दिनदेखि जम्मू–कश्मिरलाई लिएर विभिन्न आशंका पैदा भएका थिए, जब सरकारले सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको थियो । त्यसको ठोस रुप सोमबार थाहा भयो, जब मन्त्रीपरिषदको बैठकपछि राज्यसभामा गृह मन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई संविधान मार्फत प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा समाप्त गर्ने घोषणा गरे ।

उनले राज्यसभामा संविधानको धारा ३७० अन्त्य भएको घोषणा गरे । यही धाराले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो र परराष्ट्र, सुरक्षा तथा सञ्चार बाहेकका विषयमा राज्यबारे निर्णय लिनका लागि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग अनुमति लिनु पर्ने थियो ।

तर अब जम्मू–कश्मीर स्वायत्त राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने भएको छ । यस्तै जम्मू–कश्मीरलाई दुई भागमा बाँडिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा बुद्धिस्ट बाहुल्य लद्दाख छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने छ, जहाँ विधानसभा हुने छैन । यस्तै अर्को भाग जम्मू–कश्मीर हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुनेछ ।

स्वायत्तताको शर्तमा सन् १९४७ मा भारतमा मिसिएको जम्मू–कश्मीरको सो दर्जा सात दशकपछि समाप्त भएको छ । भाजपा सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० अन्त्य गरेर ऐतिहासिक गल्ती सुधार गरेको बताएको छ । भाजपा जहिले पनि धारा ३७० को विपक्षमा रहँदै आएको थियो ।

जम्मू–कश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबिच विवाद रहँदै आएको छ । दुवै देशले जम्मू–कश्मीरको पूर्ण भागमा आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्, तर केही भागमा मात्रै शासन गर्दै आएका छन् ।

जम्मू–कश्मीर किन विवादित छ?

हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित कश्मीरमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता छ । भारत पाकिस्तान विभाजनका बेला कश्मीरी मुस्लिम पाकिस्तान तर्फ जाने अनुमान थियो, तर स्वायत्तताको शर्तमा भारतमा मिसिए । त्यो बेलासम्म त्यहाँ कश्मीरी राजा थिए । पाकिस्तानले पनि पूर्ण कश्मीरमा दाबी रहँदै आएको छ ।

तर विभाजनका बेला कश्मीर पनि विभाजित भयो र एक हिस्सा भारत तथा अर्को हिस्सा पाकिस्तान प्रशासित भयो ।

जम्मू र कश्मीर भनिने राज्य बेलायती साम्राज्यको अन्त्यसँगै विभाजनका बेला जम्मू–कश्मीरका रुपमा भारतमा मिसियो ।

त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबिच जम्मू–कश्मीरको स्वामित्वलाई लिएर युद्ध भयो । युद्ध अन्त्यका लागि भएको सहमतिमा दुई देशमा बाँडियो जम्मू–कश्मीर ।

भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा पछिल्लो तीन दशकदेखि स्वतन्त्रताको मागसहित हिंसात्मक गतिविधि हुँदै आएको थियो ।

अहिले के भयो?

अगस्तको सुरुका केही दिन कश्मीरमा केही हुँदैछ भन्ने विभिन्न आशंका र अड्कल भइरहेका थिए । त्यसको कारण थियो, अमरनाथ यात्रामा रहेका तिर्थालु र पर्यटकलाई लक्षित गरी जारी गरिएको सुरक्षा सतर्कता तथा सुरक्षाकर्मीको बढ्दो तैनाथी ।

घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा सो क्षेत्रका शीर्ष नेताहरुलाई नरजबन्द तथा पक्राउ गरियो । स्कूल–कलेज बन्द गरिए । कर्फ्यू लाग्यो । टेलिफोन तथा इनटरनेट सेवा बन्द गरियो ।

तर सबै भन्दा ठूलो कदम सोमबार भयो, भारतीय संविधानमा रहेको धारा ३७०–३५ ए अन्त्य गरियो । यसले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो । सरकारले कश्मीरसँगको भारतको ७० वर्षसम्मको नसुल्झिएको सम्बन्धको आधारका रुपमा रहेको धारा ३७० का अधिकांश कुरा अन्त्य गरेको छ ।

धारा ३७० कत्तिको महत्वपूर्ण थियो?

भारतीय संविधानमा रहेको धारा ३७० को व्यवस्थाले राज्यलाई विशेष अधिकार दिएको थियो । यसकै आधारमा जम्मू–कश्मीरको आफ्नै संविधान र भिन्दै झण्डा तथा कानून बनाउनका लागि स्वतन्त्रता थियो । परराष्ट्र, सुरक्षा र सञ्चार बाहेकका मुद्दामा राज्यका बारेमा निर्णय लिनका लागि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग अनुमति लिनु पर्ने थियो ।

यहि व्यवस्थाका कारण जम्मू–कश्मीरले नागरिकता, सम्पत्तिको स्वामित्व तथा आधारभूत अधिकार सम्बन्धी आफ्नै नियम बनाउन पाएको थियो । यहि व्यवस्थाका कारण राज्य भन्दा बाहिरका भारतीयले जम्मू–कश्मीरमा सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने थिएनन् र स्थायी बसोबासको अनुमति पनि पाउने थिएनन् ।

यहि व्यवस्थका कारण विभाजनका बेला भारतमा रहेको एक मात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्यसँगको भारतको सम्बन्ध दरार युक्त बन्दै आएको थियो ।

सरकारले किन खारेज गर्‍यो धारा ३७०?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लामो समयदेखि धारा ३७० अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको थियो । हाल सम्पन्न लोकसभा चुनावको घोषणा पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख थियो । भारी बहुमतले विजयी भएको भाजपा सरकारले पुनः सत्तामा आएको केही महिनामै घोषणा पत्रमा रहेको धारा ३७० सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गरेको हो ।

कश्मीरलाई एकीकृत गर्न र राज्यलाई पूर्ण रुपमा भारतीय बनाउनका लागि यसो गरिएको सरकारको दाबी छ ।

सोमबारको कदममा भारतले सामाना गरिरहेको मन्द अर्थतन्त्रको सम्बन्ध रहेको आलोचकहरुले बताएका छन् । धेरै कश्मीरीलाई यो लाग्छ कि, भाजपा कश्मीर भन्दा बाहिरका लागि सम्पत्ति किन्ने अधिकार प्रदान गरेर मुस्लिम बाहुल्य राज्यमा मुस्लिमहरुलाई अल्संख्यक बनाउन चाहन्छ ।

सोमबार सदनमा यसको घोषणा गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीयका लागि यो ‘सरप्राइज’ रहेको र यसका लागि तयारी गर्नु परेको बताए ।
यस्तै सरकारको यो कदमले प्रधानमन्त्री मोदी कश्मीर र पाकिस्तानप्रति कठोर छन् भन्ने पनि देखाएको छ ।

अब के परिवर्तन भयो?

कश्मीर अब विशेष राज्य रहेन र उसको भिन्दै संविधान हुने छैन । तर अरु अधिकांश राज्य जस्तै भारतीय संविधानको मातहत रहेर त्यहाँ विधानसभा हुनेछ ।

भारतका सबै कानून अब स्वतः कश्मीरमा पनि लागु हुनेछ । कश्मीर भन्दा बाहिरका व्यक्तिले पनि त्यहाँ सम्पत्ति किन्न पाउने छन् । यसले कश्मीरमा विकास निम्त्याउने उनले बताएका छन् ।

अब जम्मू–कश्मीर दुई भागमा विभाजित हुने भएको छ । एक भागमा मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर र हिन्दू बाहिल्य जम्मू पर्नेछ । यस्तै अर्को भागमा बुद्धिस्ट बाहुल्य लद्दाख अर्को प्रदेश हुनेछ । यो क्षेत्र तिब्बदसँग नजिक छ ।

कांग्रेसका नेता पी चिदम्बरमले सरकारको कदम भयानक रहेको बताएका छन् । यसको प्रभाव गम्भीर हुने उनले बताएका छन् ।

सरकारी कदम असंवैधानिक हो?

संविधान अनुसार धारा ३७० परिवर्तन गर्नका लागि राज्य सरकारको सहमति चाहिन्छ । तर झण्डै एक वर्षदेखि जम्मू–कश्मीरमा राज्य सरकार छैन । गएको वर्षको जुनमा भारतले त्यहाँ संघीय शासन लागु गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्ती अल्पमतमा परेपछि सत्ता राज्यपालको हातमा गएको थियो । यसले गर्दा धारा ३७० परिवर्तनका लागि सरकारले राज्यपालको सहमति लिए पुग्ने थियो ।

सरकारले आफ्नो कदम संवैधानिक भने पनि विज्ञको विचार भने विभाजित भएको छ ।

(यो सामग्री बिबिसी तथा विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।)