बेहिसाब पोखरा सभागृहको आम्दानी, बक्यौता उठाउन महानगरलाई चासो छैन

पोखरा– पोखरा सभागृह भौतिक रुपमा थलिएको छ । जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि सभागृह सुधार हुने आशा थियो । स्थानीय तहको चुनाव भएको २ वर्ष बित्यो, सभागृह सुधारमा कसैको ध्यान पुगेन ।

भित्री भौतिक पूर्वाधार (सिट, लाइट, हल, शौचालय) लगायत सुधार गर्न ध्यान दिइएन । बाहिर देखाउन मात्रैका लागि भने गेट रंग्याइयो र सन्देश दिइयो ‘सभागृह व्यवस्थित हुँदैछ ।’

सभागृह सुधार हुन नसक्नुको एउटा मुख्य पाटो आम्दानीको अपारदर्शी हिसावकिताव । सभागृहको आम्दानीबारे महानगर आफै अनभिज्ञ छ ।
गएको आर्थिक वर्ष पोखरा सभागृहमा ९२ कार्यक्रम भए । जसबाट महानगरलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । उक्त रकम अधिकांश कार्यक्रमका बुकिङ वापत लिइएको रकम हो ।

कार्यक्रम अघि बुकिङ गर्दा ५ हजार मौखिक नियम बनाइएको छ । केही व्यावसायिक कम्पनीले बुकिङकै समयमा भुक्तानी गरेका छन् । आम्दानीमा उक्त रकम समावेश छ ।

तर ९२ वटा कार्यक्रमबाट जति मात्रामा उठ्नुपर्ने आम्दानी हो त्यसबारे महानगरका राजस्व शाखा र प्रशासन शाखा नै बेखबर जस्तै छन् ।
बुकिङपछि कार्यक्रमको मिति अगावै सम्पूर्ण रकम महानगरमा दाखिला गर्नुपर्ने नियम भएको राजस्व शाखाका अधिकृत छवि शर्मा बताउँछन् ।
शर्मा भन्छन्, ‘प्रशासन शाखाले यसको जिम्मेवारी पाएको छ । हाम्रोमा बुकिङ रकमसहित जम्मा गरेको रकम विवरण मात्र छ ।’

राजस्व शाखाबाट सभागृहको बुकिङ लगायतका काम हुँदै आएकोमा २०७५ फागुन यता प्रशासन शाखालाई जिम्मा दिइएको हो । प्रशासन शाखाले फाइल बुझ्दा नै कति रकम कुनकुनबाट उठ्नुपर्ने हो राजस्व शाखासँग समन्वय नगर्दा बाँकी उठ्न नसकेको देखिन्छ ।

सामान्य लेखाजोखा गर्दा पनि महानगरलाई सभागृहबाट हुनुपर्ने वास्तविक लाखौं आम्दानी अव्यवस्थाकै कारण गुमेको छ ।

किन उठ्दैन पैसा

गत मंसिर १९ गते रसिद नम्बर १०८७० मा पुष्पराज गुरुबाट १ हजार ५ सय लिइएको छ । तर कुन कार्यक्रमका लागि उक्त रकम लिइएको हो वा पुष्पराजको नाममा कति बाँकी छ भन्ने कहिँ कतै रेकर्ड छैन ।

त्यस्तै, दिलीप रानाको नाममा १४०६९ नम्बरको रसिदबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिइएको छ । जबकि सभागृहमा कार्यक्रम गर्न उक्त रकम पर्याप्त छैन । चैत २२ गते बार्दली मिडिया प्रालिले सभागृहमा ‘प्रमोद खरेल एकल साँझ’ गर्‍यो ।

व्यावसायिक रुपमा गरिएको उक्त कार्यक्रम गरेवापत महानगरलाई बुकिङ गर्दाको ३ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने महानगरले सर्त बनाएको छ । सभागृहको आम्दानीका सवालमा राजस्व र प्रशासन शाखाको गतिविधिनै शंकास्पद रहेको जानकार बताउँछन् ।
स्पष्ट अभिलेख नहुँदा बक्यौता रकमबारे ताकेता गर्न नसकिएको नभएको प्रशासनका कर्मचारीको स्वीकारोक्ति छ ।

राजनीतिक दललाई सतप्रतिशत छुट

गएको वर्ष मात्रै सभागृहमा विभिन्न राजनीतिक दलका दर्जन डेढ दर्जन बढी कार्यक्रम भएका छन् । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा राजनीतिक दलका कार्यक्रमका बढी भए पनि त्यसवापत १ रुपैयाँ पनि महानगरले आम्दानी गर्न सकेको छैन् ।

सभागृह निशुल्क सिफारिस गर्नेमा पहिलो नम्बरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र भातृ संगठन नै छन् । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस छ । दुवै पार्टीले आफ्ना स्थानीय वा राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गर्दा महानगरलाई राजस्व तिर्दैनन् ।

मेयर मानबहादुर जिसीले त्यस्ता कार्यक्रमलाई सतप्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएका छन् । ‘मेयरको तोकआदेश अनुसार आएका सिफारिसमा प्रशासनबाट मिनाहा गर्ने गरेका छौं,’ प्रशासन शाखाका १ कर्मचारीले भने, ‘अन्यलाई छुट दिने सम्बन्धमा पनि मेयरबाट नै आदेश पर्खने गरेका छौं । हामीले निर्णय गर्दैनौं ।’

तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीले गरेको १ कार्यक्रममा ३ हजार र समाजवादी पार्टीले असारमा गरेको कार्यक्रमका लागि भने बुकिङ बापतको ५ हजार रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ ।

ती २ कार्यक्रमको पनि बाँकी रकम मेयरको आदेशअनुसार भन्दै मिनाहा गरिएको छ । खुला कार्यक्रमको लागि २५ हजार रुपैयाँ महानगरले लिने सर्त छ ।

अन्य संघ संस्थाले पहिले हल भाडा वापतको रकम तिर्न राजी भए पनि कार्यक्रम सकिएपछि मिनाहा सिफारिस गरिदिन भन्दै अनुरोध पठाउने गरेको प्रशासन शाखाका कर्मचारी बताउँछन् ।

स्टल राखेर नाफामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले प्रति स्टल ३ सय बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।