
पोखरा-पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा प्रहरी हिरासत मुक्त भएका छन्।
झुठो विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट २ तिब्बती शरणार्थीले नागरिकता लिएको प्रकरणमा वडाबाट सिफारिस गरेको भन्दै साउन ३१ गते पक्राउ परेका उनीसहित वडासदस्य ज्ञानबहादुर थापा समेत रिहा भएका छन्।
मुलुकी फौजदारी संहिता बमोजिमनै जिम्मा जमानीमा तोकिएको मितिमा उपस्थित हुनेगरी जिम्मा जमानीमा छाड्न अनुमति दिइएको सरकारी वकीलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।
नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका वडाध्यक्ष थापालाई पोखरा महानगरपालिका कार्यालयबाट हिरासत मुक्त गराइदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की मार्फत सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिफारिस पुगेको थियो ।
साउन ३१ गते नै पक्राउ परेको स्थानीय पञ्जाधिकारी राजेन्द्र पौडेल भने हिरासतमै छन्। पोखरा महानगरबाट उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जमानीमा कास्की प्रहरीबाट हिरासत मुक्त गराएको प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए।
पक्राउ उपर मुद्दा दर्ता भइसकेकोले जुनसुकै बेलामा पनि वयान वा अन्य प्रक्रियाका लागि उपस्थित हुनुपर्ने छ। जनप्रतिनिधि हिरासतमै रहँदा जनताको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएकोले महानगरले जिम्मा जमानीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
पोखरा २५ हेमजास्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका सरु थापामगर र तासी आङ्मो थापामगरलाई आफ्नो छोरी बनाइ पोखरा १८ सराङकोटका लेखबहादुर थापाले नागरिकता दिलाएका थिए । नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने ८ जनालाई साउन २४ गते पक्राउ गरिसकेको छ।
आफ्नी छोरीका छोरीलाई वशंजको आधारमा नागरिकता दिलाउन झुटो विवरण पेस गरेका थिए। उनका आफ्ना छोरी नभई नातिनीलाई नागरिकता दिलाएको भन्दै राष्ट्रप्रेमी नेपाली समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएपछि प्रशासनले छानबिन गरेको थियो।
हप्तौसम्मको बयानपछि दोषी ठहर भएका सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने २ युवती र सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।