पोखरा-गण्डकी प्रदेशको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई मन्त्रालयले पेस गरेका विभिन्न १९ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको जग्गा एकीकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि र कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भएको हो।
जग्गा एकीकरण तथा बस्ती विकास अन्तर्गत खेतीयोग्य जमिन चक्लाबन्दीको योजनालाई प्रबद्र्धन गरिने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।प्रदेश सरकारले जमिनलाई बहुउपयोगी बनाई सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको थियो।
साथै, मानवीय बसोबास प्रयोजनको लागि निर्मित पूर्वाधार सहितको क्षेत्रलाई समेत एकीकृत गर्न कार्यक्रमले सघाउने मन्त्री बस्नेतले सुनाए।
‘कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्र गरी कार्यविधिले तय गरेको क्षेत्रफलअनुसार अनुदानको व्यवस्था हुनेछ।’ हिमाली क्षेत्रको हकमा ५० देखि ७५ रोपनीलाई ५० लाख, ७६ देखि सय रोपनीलाई ७० लाख र १ सय १ देखि २ सय रोपनीलाई १ करोड अनुदान दिइने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
पहाडी क्षेत्रको हकमा ७५ देखि सय रोपनीसम्मको लागि ४० लाख, १ सय १ देखि १ सय ५० रोपनीसम्मको लागि ७० लाख, १ सय ५१ रोपनी देखि २ सय रोपनीसम्मको लागि ८० लाख र २ सय १ देखि ३ सय रोपनीका लागि १ करोड अनुदान स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
तराई क्षेत्रको हकमा भने ४० बिगाहादेखि ६० बिगाहासम्म ५० लाख र ८० बिगाहादेखि सय बिगाहको लागि ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने उनले बताए।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका स्थानीय तहलाई कार्य सम्पन्न गर्न स्वीकृत भएको अनुदान रकमको ७५ प्रतिशत बढी नहुने गरी मन्त्रालयले अनुदानमा निरन्तरता दिइने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।भुक्तानी सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत नै हुने प्रबन्ध कार्यविधिले तय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै अर्को कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिले सार्वजनिक प्रयोगमा आएका बाटोका कित्ता यकीन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा एवं कित्तानापी नक्सामा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका तर सार्वजनिक बाटोको रुपमा प्रयोग भएका जग्गाको क्षेत्रफल व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी नक्सा अद्यावधिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।नक्साको यथार्थ सूचनाले पूर्वाधार विकासका कामलाई सहज बनाउने मन्त्री बस्नेतले बताए।पूर्वाधार सुविधाका कारण व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको सम्पत्ति करमा समेत फेरबदल हुने हुँदा राजस्व संकलनमा सरकारलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेका १७ वटा विभिन्न कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ।जेष्ठ नागरिकका हितमा सञ्चालन गरिने सेवा केन्द्र र आश्रमको पूर्वाधार तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी कार्यविधि, मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन, अभिभावक विहीन बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो।
एकल महिला संरक्षण, हिंसा प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र, संग्रहालय र भवन स्थापना, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि समेत स्वीकृत भएको छ।विपन्नका लागि सीपममा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गर्न उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न समूहगत अनुदानको व्यवस्था गर्न कार्यविधि ल्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एमबिबिएस) भर्ना भएका गरिब दलित तथा अल्पसंख्यक जातिका विद्यार्थीका लागि सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नतीका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, आवासिय विद्यालयमा आवास सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यविधि स्वीकृत भएको छ।
मित्र राष्ट्र बंगलादेशका राष्ट्रपति मोम्महद अब्दुल हमिदको पोखरा भ्रमणमा सहयोग गर्ने नेपाल सरकार र विभिन्न संघसंस्था एवं नागरिक समाजलाई प्रदेश सरकारले धन्यवाद दिएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो दुई साता लामो अमेरिका भ्रमणको उपलब्धिबारे जानकारी गराएका थिए।उनीसहितको टोली गत सोमबारमात्रै पोखरा फर्किएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
