जनकपुरधाम- मंसीर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफ्नो मर्यादा भुलेर चुनावी प्रचारमा व्यस्त देखिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा संघिय उपप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्मले आफ्नो मर्यादा, कतर्व्यलाई बिसर्दै चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेका हन्।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा पनि रित्त रहेको स्थानमा अध्यक्ष पदको लागि उपनिर्वाचन भइरहेको छ जसमा प्रचण्डदेखि लिएर शीर्ष नेताहरु ओर्लिसकेका छन् । तर यस उपनिर्वाचनको क्रममा केन्द्रका मन्त्रिहरु देखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्मले निर्वाचन आचार संहितालाई उल्लंघन गरेको पाइएको छ।
कानून उल्लघंन गर्नेमा संघिय सरकारका उपप्रधान तथा कानून मन्त्रि रहेका उपेन्द्र यादव समेत पछाडि परेका छैनन्। उनका साथै सामाजवादी पार्टीबाट रहेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रिी विजय यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, त्यस्तै राजपा तर्फबाट मन्त्रि रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रि जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास मन्त्रि नवलकिशोर साह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय लगायत मधेशवादी दलका सबै मन्त्रीहरु अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्।
प्रदेश दुईको पर्सा, रौतहट र महोत्तरी लगायतका निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री राउत स्वयं प्रदेश दुईको सवारी साधन लगायतका विभिन्न साधन स्रोतको परिचालन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले यसप्रति वास्ता नगर्नु दुःखद रहेको प्रतिपक्षी दलहरुको आरोप छ।
त्यस्तै संघीय सरकारको उपप्रधान तथा कानून मन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत कानूनको ख्याल नै नगरी बुधबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गरेका छन्।
नेकपाका केन्द्रिय सदस्य रामकुमार शर्माले केहि दिन देखि मुख्यमन्त्री राउत लगायत प्रदेश दुईका मन्त्रीहरु निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले केहि नगरेको प्रति खेद प्रकट गरेका छन्।
उनले निर्वाचन आयोग महोत्तरीमा लिखित उजुरी दिदाँ पनि कुनै वास्ता नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोग मुकदर्शक बनेको आरोप लगाए।
यता, निर्वाचन आयोग महोत्तरीका प्रमुख पुष्पा झाका अनुसार निर्वाचन आयोगमा मौखिक उजुरी मात्रै आएकाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताइन्।
उनका अनुसार कारवाही गर्नका लागि निर्वाचन आयोग मातहतका अन्य आयोग रहेको, तर लिखित उजुरी नआउँदा कारवाहीका लागि प्राविधिक समस्या भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
