पोखरा-प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संविधानविपरित ठहर गर्दै खारेज गरेपछि असोज ३० यता जनप्रतिनिधि सेवासुविधाविहीन भए । त्यसयता प्रदेश १ बाहेक गण्डकी सहित ६ प्रदेशका जनप्रतिनिधि बेखर्ची भएका छन्।
सुविधाविहीन जनप्रतिनिधिले गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्मा पनि सोही विषय जोडदार रुपमा उठ्यो। गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको एउटै प्रश्न उठाए, ‘सेवासुविधा बिना कसरी चल्ने?’
पोखरामा २ दिनसम्म चलेको समन्वय परिषद्को बैठकले उक्त एजेन्डामा सम्बोधन गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले समानताको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निश्कर्ष निकालेको हो।
‘कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यकता परे संविधान संशोधन समेत गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णयमा उल्लेख छ।
मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले संविधानको धारा १०८ र १९६ मा पारिश्रमिक र सुविधा दुवै उल्लेख भएपनि धारा २२० (८) र २२७ ले सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग गरी पारिश्रमिक शब्द नै नराखेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय संविधान निर्माणकर्ता कै भएको बताए।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले प्रदेशले सोचविचारेर कानुन बनाएकोले आफ्नो सुविधा नरोकी स्थानीय तहको रोकिएको आरोप लगाए। ‘कानुन बनाउँदा प्रदेशले ढंग पुर्यायो।
हामीले पनि बिहान बेलुका खान पर्ने होला,’ उनले भने, ‘जो होचो उसैका मुखमा घोचो भयो ।’ प्रदेशले तोकेअनुसार नभई कानुनमै स्थानीय तहको क्षमता अनुसार तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मेयर जिसीले तर्क गरे।
बैठकमा उपस्थित उनी सहित अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट आएकालाई विभेद गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। बैठकले अख्तियार अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
२०७६ पुस ३ र ४ गते पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकका गरेका निर्णयहरुःगण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको मिति २०७६÷७÷४ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुमोदन गर्ने।
योजना छनौट, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई तीनै तहबीचको संवाद र अनुभव आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिने।
पन्ध्रौ पञ्च्वर्षीय राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको प्रथम पञ्चबर्षीय योजनासँग तादम्यता हुने गरी सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो पञ्चयवर्षीय योजना र मध्यावधी खर्च संरचना बनाउने।
दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन व्यवस्था गर्ने।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिद्धान्ततः संघीयताको भावना र मर्म विपरित रहेकोले यसलाई पूनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने।
समानताको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन आवश्यक छ।
कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यकता परे संविधान संशोधन समेत गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
स्थानीय तहमा कानून निर्माण र न्यायिक समितिले विवाद समाधानको काम गर्नु पर्ने भएको हुदाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा कानून अधिकृतको व्यवस्था गर्न नेपालसरकारलाई लिखितरुपमा अनुरोध गर्ने।
प्रदेश संचित कोषमा स्थानीय तहले दाखिला गर्नु पर्ने रकम र प्रदेशले स्थानीय संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने रकम नियमित र समयबद्ध रुपमा दाखिला गर्ने।
संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भई आएका योजनाहरुको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्ष शुरु र अन्त्य हुने समय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
साधन स्रोत सहित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने।प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चावलन गर्ने विकास निर्माण कार्य सञ्चा लन गर्न आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार यथाशीघ्र दिने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।्
स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यकताको पहिचान गरी तालिम सञ्चालन गर्ने।आठौँ दक्षिण एशियाली खेलकुद कार्यक्रमका ७ वटा ईभेण्ट प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजना गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने तथा ती खेललाई सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै प्रदेशवासीलाई धन्यवाद दिने र पदक विजेता खेलाडीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिने।
भर्खरै
लोकप्रिय
