पोखरा-प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त गरिरहेका गण्डकी भित्रका होमस्टेहरुको वर्गीकरण गरिने भएको छ।
प्रदेशका २ सय ७४ होमस्टे व्यवस्थापनका लागि मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
होमस्टेलाई ३ किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्ग स्तरको होमस्टेमा सूचिकृत हुन अब वार्षिक रुपमा १ हजार ८ सय पाहुना बास बस्ने गरी पुग्नुपर्ने छ।
खाना र सत्कारमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने गरी होमस्टेको सञ्चालन हुनुपर्ने छ । उक्त श्रेणीको होमस्टेले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ।
सहरबाट टाढा भएका कतिपय गाउँका होमस्टे आयातित खाद्य वस्तुमै निर्भर हुँदै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले प्रावधान ल्याएको हो । वर्गीकरणमा पर्न सफल होमस्टेहरुको पूर्वाधार लगायतका संरचनामा सरकारले थप अनुदान सहयोग बढाउने तयारी छ।
‘सिरुबारीको होमस्टेले अब पोखराबाट सामान बोकेर पाहुनालाई खुवाउने होइन। त्यहीँ उत्पादन भएका वस्तु उपयोग गर्ने हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘वर्गीकरण र व्यवस्थापनले होमस्टे प्रवद्र्धनका साथै स्थानीय उत्पादनमा समेत बृद्धि हुन्छ। सरकारको सहयोग निरन्तरता पनि पाउँछ।’
‘ख’ वर्गको रुपमा सूचिकृत हुन वार्षिक रुपमा कम्तीमा १ हजार पाहुना बास बस्नेगरी र खाना तथा सत्कारमा ५० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त्यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा वार्षिक १० हजार लगानी गर्नुपर्ने कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
‘ग’ वर्गमा पर्न वार्षिक रुपमा कम्तीमा ५ सय पाहुना र खाना तथा सत्कारमा ३० प्रतिशत स्थानीय उत्पादनको प्रयोगका साथै सामाजिक क्षेत्रमा वार्षिक ५ हजार निर्वाह गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिले तय गरेको उनले बताए।
निर्धारण गरिएको मापदण्ड मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयको औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखाले अनुगमन गर्ने भएको छ । होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
बैठकबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको १ सय १० गन्तव्यमध्येका ११ जिल्लाबाट ४ वटाका दरले छनोट गरी ४४ गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि बाटो खोलिदिएको छ।
बैठकले ‘पर्यटकीय गन्तव्यहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको हो । उक्त गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ।
दुग्ध विकास बोर्डमा कर्मचारी नियुक्ति
दुग्ध विकास बोर्डको काम अघि बढाउन प्रदेश सरकारले सदस्य सचिवको रुपमा एक कर्मचारीलाई नियुक्तीका लागि निर्णय गरेको छ। बोर्डको सदस्य सचिव प्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था हुँदा उक्त पद हालसम्म पदपूर्ति नभइसकेकाले कृषि सेवामा कार्यरत नवौं तहको अधिकृतलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘प्रमुख कार्यकारी नियुक्ती नभइन्जेलसम्मका लागि कृषि सेवाको नवौं तहको अधिकृतलाई काम गर्न तोक्ने निर्णय भएको छ,’ कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले भने।
सिफारिस समिति गठन
गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय गठानार्थ न्यासिक परिषद्का सदस्य नियुक्तीका लागि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा २ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
विश्वविद्यालय ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार परिषद्का सदस्य नियुक्तीका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेल र मुख्यन्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई सिफारिस समितिको सदस्य चुनिएको कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। समितिले १ महिनाभित्रमा १५ देखि १८ जनासम्म सदस्य मुख्यमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
बैठकले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी २ सदस्यीय समिति गठन भएको मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
समितिको सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का १ सचिव रहने गरी कार्यकारी छनोट समिति गठन गरिएको उनले बताए।
पूर्वाधारका विकासका कार्यक्रम स्वीकृत
भौतिक विकास पूर्वाधार विकासको प्रस्तावमा नवलपुर जिल्लाको विनई त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा ६ र ७ मा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण, विद्यालय भवन, जंगली रोकथामका लागि छेकबार, सिञ्चाई तथा खानेपानी आयोजना, पुल निर्माण र खोला नियन्त्रण सम्बन्धि शीर्षकमा २ करोड ८८ लाख बजेट स्वीकृत भएको मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी त्रिवेणीधाम उपशाखालाई एम्बुलेन्स खरिदको लागि १२ लाख प्रस्ताव भने स्वीकृत हुन सकेन। उक्त प्रस्तावमा छिटै अर्को बैठकले निर्णय गरेर अत्यावश्यक सेवा नरोकिने मन्त्री बस्नेतले बताए।
आधारभूत खानेपानी पुर्याउन माग गरिएका ६ जिल्लाका १ सय ३० आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलिदिएको छ। कास्की, स्याङ्जा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ र नवलपुरमा गरी उक्त आयोजनाहरु निर्माणका लागि बैठकले स्वीकृती दिएको हो।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका र चिनको सियान सहर बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि बैठकले अनुमति दिएको छ। प्रदेश सरकारको परामर्श सहयोगमा सम्बन्ध स्थापना गराउन बैठकले निर्णय गरेको हो।
दुई विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने
बैठकले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय गरेको छ। प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
