काठमाडौँ-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ।
गत वर्ष फागुन २ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक लामो छलफलपछि समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको हो।
विधेयकका केही महत्वपूर्ण विषयप्रति कांग्रेसले निरन्तर विरोध जनाए पनि समितिले बहुमतका आधारमा विधेयकलाई संसद बैठक पेश गर्ने निर्णय गरेको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।
बैठकको निर्णयप्रति कांग्रेसले लिखित रुपमा असहमति समेत दर्ता गराएको छ। कांग्रेसले विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्मका प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
ती दफामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कम्पनी स्थानीय रुपमा दर्ता हुनैपर्ने छ र सामाजिक सञ्जालबाट के कस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्ने विषय समावेश छ। अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सामाजिक सञ्जालहरु ( फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम) कुनै पनि नेपालमा दर्ता भएका छैनन्। अब भने सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चल्न दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसअघि कांग्रेसका १४ जना सांसदले सूचना प्रविधि विधेयकबाट सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउन संशोधन दर्ता गरेका थिए। कांग्रेसले अन्तिम समयसम्म आफ्नो संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएको हो।
फाइल फोटो
कांग्रेसले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको खण्डमामा नागरिकको अभिव्यक्ति खुम्चने दाबी गरेको छ। कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले भने, ‘यो विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अरु धेरै विषयमाथि नियन्त्रण गर्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजिएको मात्र भने पनि कार्यान्वयनमा गएपछि यसको परिणाम थाहा हुनेछ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्ति वा विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दा कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हनन् गर्ने भएकाले बहुमतका आधारमा पारित नगर्न आग्रह गरेका थिए।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विकसित देशमा समेत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कडा कानुन बनेकाले नेपालमा पनि आवश्यकता रहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘हामी डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा यो विधेयकको विरोध गर्नु स्याल हुँइया मात्र हो। यसको औचित्य धेरैपटक पुष्टि भएको छ।’
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाले समेत अनुमोदन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले संसदको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ।
सजाय झन वृद्धि
संसदको विकास समितिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने कसुर जन्य क्रियाकाप गरे हुने सजायलाई सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा पनि वृद्धि गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैका विरुद्ध जथाभावी लेखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने गरी सरकारले गरेको प्रस्तावलाई समितिले अनुमोदन गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, धम्क्याउने, गिज्याउने जस्ता कार्य गर्ने, बिनाआधार र प्रमाणविना आक्षेप लगाउने जस्ता काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म सजाय भोग्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारले दुराशयुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गरेकामा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरेकोमा समितिले एक वर्षको ठाउँमा तीन वर्ष राख्ने निर्णय गरेको छ। विषयका विस्तृत छलफल गरेर सहमति जुटाउन विकास समितिले सांसद अनिल झाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
समितिले विद्युतीय माध्यमबाट सेवाग्राहीले तोकेको भन्दा फरक समान वा सेवा उपलब्ध गराउनेलाई विगो खुलेकोमा विगो बराबर र विगो नखुलेकोमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। सरकारले संसद पेश गरेको विधेयकमा एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
विधेयकको दफा १२ मा कुनै अप्रमाणित विद्युतीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भन्ने देखाउन वा कानुनी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पढ्न वा बुझ्न सकिने वा नसकिने बनाएमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ। सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिवान हुने प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यस्तै अनुमति नलिई विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेमा वा अनुमाति लिएको भन्दा बढी अवधि प्रयोग गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी उक्त उपकरण जफत गर्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा एक रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने मात्र उल्लेख थियो।
विधेयकमा कसैले इजाजत नलिइ तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने निर्णय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा दश लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्ने प्रस्ताव थियो।
समितिले सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई पनि हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गरेमा हुने सजायलाई भने सरकारले गरेको प्रस्तावभन्दा उल्लेख्य घटाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तो कसुर गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने निर्णय समितिले गरेको छ। सरकारले गरेको प्रस्तावमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद थियो।
विद्युतीय माध्यमबाट यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा नगद जरिवाना तीस हजार मात्र प्रस्ताव गरिएको थियो।
विद्युतीय माध्यमबाट देशको भौगोलिक अखण्डता, सावैभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताविरुद्ध जथाभावी लेखमा, सम्प्रदायिक तथा जातीय द्वेष फैलाएमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
उक्त कसुरलाई सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने राज्यविरुद्धको अपराधका रुपमा कारबाही चलाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
सूचना प्रविधि अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश
समितिले प्रत्येक प्रदेशमा गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतको अध्यक्ष न्याय परिषद्को परामर्शमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश हुने निर्णय गरेको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा अदालतमा एक जना कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य रहने र कानुन सदस्यले अध्यक्षता गर्ने उल्लेख थियो। समितिले जिल्ला न्यायाधीशलाई नै सूचना प्रविधि अदालतको अध्यक्ष हुने प्रावधान राखेको हो।
यस्तो अदातलतले सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दाको सुरु, कारबाही किराना गर्नेछ भने यसले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न छुट्टै अदालत गठन हुने, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ
सूचना प्रविधि विधेयकबाट सामाजिक सञ्जाल हटाउन कांग्रेसका १४ सांसदको संशोधन
सूचना प्रविधि विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन
सूचना प्रविधि विधेयकप्रति कांग्रेसको विरोध
सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित, सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने
भर्खरै
लोकप्रिय
