काठमाडौं- एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
विहीबार एम्नेष्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ।’
यस्तै एम्नेष्टीले नेपालको नागरिक समाजको व्यापक आलोचना निम्त्याउँदै प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमण संज्ञा दिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका दफाहरू राखिएका प्रस्तावित तीनवटा विधेयकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका छन्, ‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्दथे । अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्दछ।’
यस्तै एम्नेष्टीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा राज्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर यस्तो सङ्कुचनलाई स्पष्ट रूपमा कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको हुनुपर्छ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा व्यवस्था गरिएझैँ वैधानिक उद्देश्य अनुसारको आवश्यक र समानुपातिक हुनु सुझाव दिएका छन्।
सन् २०१९ मा विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनहरू प्रयोग गरेर सरकारलाई आलोचना गरी लेखिएका समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार वा अनलाइनमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नेहरूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गमा हिरासतमा राखिएको थियो। अप्रिल २०१९ मा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई आर्थिक ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेको आरोपमा यो कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो।
जुन २०१९ मा हास्यकलाकार प्रनेश गौतमलाई युट्युबमा एउटा चलचित्रका बारेमा व्यङ्ग्यात्मक समिक्षा गरेकोमा गिरफ्तार गरिएको थियो । अक्टोबरमा भिटेनका रूपमा चिनिएका गायकहरू दुर्गेश थापा र समिर घिसिङलाई उनीहरूले गाएको गीतको सामग्रीको कारण देखाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।
सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल खाँदैनन् । उदाहरणको लागि विधेयकको दफा ९४ ले “राष्ट्रिय एकता, आत्म-सम्मान, राष्ट्रिय हित, सङ्घीयताका इकाईहरू बीचको सम्बन्ध” का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने गर्ने कार्यलाई अस्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गरेको छ।
निकै फराकिलो रूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने सूचना प्रविधि विधेयकका अन्य प्रावधानहरूलाई आलोचनात्मक राय, व्यंग्य, सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक टिप्पणीमाथि सङ्कुचन गर्ने अभिप्रायले दुरुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि विधेयकले “जिस्काउने”, “धोकाधडि र छल गर्ने”, “निराश पार्ने”, र “होच्याउने” कार्यलाई निषेध गर्दछ।
विधेयकको दफा 88 ले पनि कुनै विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जसमा समाचार साइटहरू, ब्लगहरू र इ-मेलहरू पनि समावेश हुन सक्दछन्।
विधेयकको दफा 115 ले देशका प्रत्येक सात प्रदेशहरूमा “सूचना प्रविधि अदालत” को परिकल्पना गरेको छ जसको कार्यादेश विधेयकअन्तर्गतका फौजदारी दायित्व लगायत सबै मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्ने रहेको छ। विधेयकले सरकारलाई न्याय परिषद्लाई छलेर अदालतका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले यी अदालतहरूमा कार्यपालिकाको प्रभाव, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यस्ता अदालतहरूमा निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्यभूतिमाथि गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।
“अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयकलाई पारित गरिएमा यो विधेयकका प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असार पार्नुका साथै अनलाइनमा मानिसहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र खुला रूपमा लेख्न र तर्क गर्नमा नियन्त्रण र स्वनियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दछ” बिराज पटनायकले भने ।
सन् २०१९ मा नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत संरक्षण गरिनुपर्ने गतिविधिहरूलाई अपराधीकरण गर्ने तथा अस्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका अपराधहरूमा समेत कडा कारबाहीको प्रावधानहरू राखिएका विभिन्न विधेयकहरूलाई संसदमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो |
सूचना प्रविधि विधेयकलाई सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यसैगरी मे महिनामा सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। यो विधेयकमा भएका केही प्रावधानले छापा र अनलाइनका माध्यमबाट हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दमन गर्नेछन्।
यो विधेयकको दफा १८ मा यदि कुनै पत्रकार मानहानीको मुद्दामा दोषि ठहरिएमा काउन्सिलले रु.१५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसलाई अपराध संहिताअन्तर्गत पनि दण्डनीय बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुसार मानहानीलाई फौजदारी मुद्दाको विषय नबनाएर देवानी मुद्दाको रूपमा लिइनुपर्दछ।
सन् २०१९ मा नै मस्यौदा गरिएको आम सञ्चार विधेयकले पत्रकारहरूका लागि अझ बढी कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त विधेयकको दफा ५९ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध हुनेगरी सामग्री छापेको वा प्रसारण गरेको भनी दोषि पाइएको खण्डमा १५ वर्षसम्म जेलसजाय हुन सक्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
