काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दिएको जानकारी अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने नियतले विधेयक आएको हुँदा त्यसको विरोध स्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि कांग्रेसले काठमाडाैँमा निकालेकाे र्याली।
सरकारले ल्याएको नेपाल सेवा विधेयक र विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु माफर्त कांग्रेसले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएर संसदमा पेश हुने क्रममा रहेको छ।
कांग्रेसले काठमाडौंमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुमार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका काठमाडौं जिल्ला सभापति सवुज बानियाँले लोततन्त्रलाई समाप्त पार्ने, जनअधिकार र स्वतन्त्रमा बन्देज हुने किसिमले आएका विधेयकहरुको विरोधमा ज्ञापन बुझाइएको बताए।
उनले कांग्रेसले सरकारको उक्त कदमलाई गम्भीर रुपमा लिएको र विधेयक नसच्याए आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम घोषणा हुने चेतावनी दिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सैजुले कुनै माध्यमबाट तत्काल नै गृहमन्त्रालयमा पठाउने बताए।
संसदीय समितिबाट पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा पटक–पटक कसैलाई जिस्क्याए, होच्याए, मानमर्दन हुने कार्य गरेमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाको सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को विरोध भइरहेको छ। विधेयकको उक्त व्यवस्था लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
