धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट अघिल्लाे हिउँदे अधिवेशनमा पारित भएको सुशासन सम्बन्धी विधेयक एक वर्षसम्म पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण गरिएको छैन।
प्रदेश सभाबाट पारित भइ सभामुखले प्रमाणिकरण गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाउने कानूनी व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइसक्नु पर्छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले यो विधेयकलाई प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नपठाएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले विधेयक प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नगएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत विधेयक प्रमाणिकरणका लागि नपठाएर सरकारले योजना छनोटमा मनपरी गर्न चाहेको आरोप लगाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले मन्त्रीहरुले आफू अनुकूल मात्रै योजना छनौट गर्नका लागि विधेयक प्रमाणिकरण नगराएको आरोप लगाएका छन्।
सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत विधेयक प्रमाणिकरण हन नसकेकोबारे सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सत्तापक्ष नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेश सभामा सुशासन विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुको कारणबारे प्रदेश सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग राखेका थिए।
सुशासन सम्बन्धी विधेयकमा विकास योजना छनौट गर्दा योजना बैंकबाट गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाका सदस्यहरुले छानेका योजना मात्रै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने लगायतका बाध्यकारी व्यवस्था रहेका छन्।
विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मूल अंशमा यस्ता कुरा उल्लेख नगरे पनि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफलका क्रममा ती बुँदाहरु थप्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
यसमा असहमति राख्दै मन्त्रालयले समितिमा फेरि छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि समितिले प्रतिवेदनमा सामान्य संशोधन गर्दै बजेट विनियोजनका लागि बाध्यकारी बुँदाहरु राखेर नै प्रतिवेदन बुझाएपछि सदनबाट पारित भएको थियो।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले यिनै बुँदामा असहमति राख्दै आएका थिए। यी बुँदामा दफावार छलफलका क्रममै प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग असहमित जनाएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले समितिको छलफलमा आफूहरुले असहमति राखे पनि सदनबाट पारित भएको कुरालाई सरकारले रोक्ने प्रश्न हुनै नसक्ने बताए।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसले प्रदेश सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै उपलब्धीबिहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। बिहीबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण हुन सक्ने दुई वर्ष खेर फालेको जनाएकाे छ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले लामो समस्यासम्म तल्लो निकायमा खर्चको अख्तियारी नदिने, आफैले घोषणा गरेका कुराहरु कार्यान्वयनमा नलैजाने र स्वरोजगार कोषमा जम्मा गरेको रकम त्यत्तिकै थन्क्याउने कुराले प्रदेशलाई पछाडि धकेल्ने काम भएको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
