धनगढी– सरकारले ‘विजनेश’ दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्ताएको छ। विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारकातर्फबाट प्रस्तुत भएका चार विधेयकमा प्रारम्भिक चरण छलफल सकिएसँगै नया विधेयक दर्ता नभएपछि प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
माघ ४ गतेदेखि शुरु भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको फागुन ११ गते १२ औं बैठक सकिएसँगै सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए।
त्यसयता प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभामा कुनै ‘विजनेश’ नआएकोले बैठकका लागि सूचना जारी नगरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए।
माघ ४ गतेदेखि फागुन ११ गतेसम्मको अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका पाँच विधेयकमध्ये उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दर्ता गरेका दुई विधेयकहरु पारित भएका छन्।
निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्। बाँकी तीन वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा गएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवादास्पद रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश खेलकूद सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा रहेका छन्।
रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा रहेका विभिन्न विवादास्पद व्यवस्थाहरुप्रति सञ्चारकर्मीहरुले विरोध जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्न प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ।
प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ।
विधायान तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीका अनुसार समितिले सो विधेयकबारे एक पटक नौ वटै जिल्लामा पुगेर छलफल गरी सबैका राय सुझाव समेटेर मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान र खेलकुद सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेको सामाजिक विकास समितिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमाथि विज्ञहरु राखेर छलफल गरी राय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
समाजिक विकास समितिको बुधबारको बैठकबाट बिहीबार शिक्षा र साहित्यका विज्ञसित छलफल गर्ने निर्णय गरिएको सभापति कुन्ति जोशीले बताइन्।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएका विधेयकहरु प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुमा छलफलका लागि पठाइएपछि सभामा नयाँ विधेयक नभएका कारण बैठक नै अनिश्चित बनेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीका अनुसार विषयगत समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकहरु माथि प्रतिवेदन तयार भएर प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुनुपर्ने छ। उनले भने,‘कि प्रतिवेदन आउनु पर्यो, कि नयाँ विधेयक आउनु पर्याे।’
प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित हुँदा जनतासित जोडिएका विषयमा औपचारिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनसमेत नसकिएको प्रदेश सभा सदस्य टेक बहादुर रैकाले बताए।
फागुन ११ गते यता प्रदेशमा विभिन्न किसिमका घटनाहरु भएको र त्यसमा जनताका लागि आवाज उठाउनु पर्ने भएपनि प्रदेशसभा अनिश्चित हुँदा समस्या भएको अर्का प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा कामीले बताइन्।
प्रदेश सरकारले भने बिभिन्न मन्त्रालयहरुले विधेयक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति लिएकोले विधेयकहरु तयार भइरहेको जानकारी दिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरुले विधेयकहरु तयार गरेका छन्। तर मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति लिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो अनुमति लिइनसकेका कारण विधेयक प्रदेश सभामा नगएका हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
