काठमाडौँ- विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता दम्पतीद्धय माधव बस्नेत र मिरा खड्का बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय समितीसहित ८ वटा सरकारी निकाय तथा समितीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा विपद्को बेलामा आफैँले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वैधरूपमा आफ्नो देशभित्रेका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाएको र त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको निवेदक द्धयको दावी छ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारले गत साता युरोपका सबै मुलुकहरु, पश्चिम एसियालगायत खाडी मुलुकहरु इरान, टर्की, मलेसिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकका ट्रान्जिट बनाई जुनसुकै मुलुकबाट आउने यात्रुहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। ती देशमा रहेका नेपालीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइएको सरकारको भनाई थियो। आइतबारदेखि नेपाल आउने सबै नियमित उडान समेत बन्द गरिएको छ। सरकारको निर्णय विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा भने लागु नहुने गरि कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेषणको माग गर्दै रिट दायर भएको हो।
‘आफ्ना नागरिकहरू स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि तिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने विपक्षीहरूको न्यूनतम कर्तव्य हो । कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा अभरमा परेको रहेछ भने पनि त्यसलाई सुरक्षित गराउने दायित्व विपक्षीहरूको हो । अहिले कोरोनाबाट प्रभावित मुलुकहरूले स्वेदश फर्किन चाहने नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिएका मात्र नभई उद्धार नै गरिरहेका छन्’, रिटमा उल्लेख छ, ‘ राज्यका यी कर्तव्यहरू हुँदाहुँदै पनि विपक्षीहरूले भने आफ्नो देशमा फर्कन चाहनेलाई पनि फर्किन नदिने गरी गरेका निर्णय गरेका छन्।’
सरकारले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ६, धारा १६ (१), १७ (१), १७ (२) (ङ), १८, ३५, ३७, (२), ४५, ५१ (ख) (२) र (३), ५२, ५६ (६) र २७३ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २, नागरीक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा २, ६, ७, ९, १२, २३ र २६ तथा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा २ र १२ उल्लंघन गरेको निवेदकद्धयको दावी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
