कोरोनासँगै लकडाउन भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सोच

कोरोना भाइरसबाट कहिले मुक्ति पाइएला? समाचारका शीर्षकमा लास गन्दै लकडाउनमा थुनिएका तमाम भयवित निर्दोष मनिसका मनमा आउने प्रश्नहरु यस्तै हुन् कि – संक्रमण सकिए पछिको विश्व अर्थतन्त्रको दशा र दिशा कस्तो होला ?

त्यसमाथि विपत्तिको समयमा नभई नहुने मास्क, भेन्टिलेटरजस्ता सामग्रिको चरम अभाव देखिएपछि राज्यप्रणाली त्यसको व्यवस्थापन गर्न कहाँ चुक्यो भन्ने विषयले झन गम्भीर बहसको मोड लिएको छ ।

अर्थशास्त्रको मान्यता अनुसार महामारीका कारण अनपेक्षित रुपमा माग बढेकाले अभाव हुन गएको दलिल दिन सकिन्छ । तर पटक/पटक देखिने यस्ता संकटलाई स्मरण गर्दै राज्यलाई उत्तरदायी हुन सचेत नगर्ने हो भने भविष्य झन जोखिममा पर्न सक्ने कुरा निश्चित छ । विज्ञहरुले पनि यही कुरा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदहारण पर्यावरणीय संकट पनि हो ।

आधुनिक विकासको पछिल्लो चरणमा देखिएका जोखिमहरुबाट पृथ्वी, मानिस र प्रकृतिलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर बहस हुनु स्वाभाविक छ । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज बुश (जुनियर) ले २००५ मा अमेरिकी जनता र विश्वलाई नै महामारीबारे जानकारी गराएका थिए ।

यो कुरालाई पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि भनेकै हुन्। धेरै पहिले टी. आर. माल्थसले पनि जनसंख्या वृद्धि र खाध्य उत्पादनको बिचमा तालमेल मिलाउन सकिएन भने यस्ता महामारी व्यहोर्नु पर्ने कुरा औंल्याएका थिए ।

सन् १९१८ मा फैलिएको विश्वव्यापी स्पेनिस फ्लूको महामारीले विश्वका पाँच करोड मानिसको ज्यान लिएको जानकारी पनि नभएको हैन । विभिन्न कालखण्डमा देखिएका अनिकालका संकटले पनि आपतकालिन व्यवस्थापनमा पूर्व सतर्कताको खाँचोलाई संकेत गरेकै हुन् ।

तर अर्थतन्त्र लगायत विश्व जनसंख्या नै अहिले कोरोनाको महामारीबाट सर्वाधिक पीडित भएका छन् र त्यसलाई अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले झनै हिट गरिदिएको छ ।

महामारीको आभाष हुँदाहुँदै पनि आधुनिक राज्य संयन्त्रले सन १९१८ ताकाको स्पेनिस फ्लु रोक्न अपनाईएको कठोर लकडाउन विधि नै कोरोना रोकथामको अचुक उपाय ठान्यो । अनि संक्रमणको प्रारम्भ मै स्वास्थ्य सेवामा नभई नहुने आधारभूत सामग्रीको चरम अभाव भयो ।

मानौं, महामारी लम्बिँदै गयो वा यो भन्दा ठूलो महामारीको सामना गर्नु पर्यो भने ‘चौथो औद्योगिक क्रान्ति (फोर्थ ईण्डष्ट्रियल रिभोल्यूसन) र ‘आर्टिफ़िसियल ईण्टेलिजेन्स’को कुरा गर्ने विश्व विज्ञानको शान कहाँ रहला? प्रश्न गम्भीर छन् ।

लकडाउन विधिले जति संक्रमण रोक्न सकिएला त्यो भन्दा कैयौँ गुणा गहिरो आर्थिक संकट झेल्नु पर्दछ भन्ने कुरा तितो सत्य हो ।

घटना र तथ्यबाट पाठ सिक्नु पर्छ । महामारीको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै राज्य संयन्त्र तयारीमा लाग्न चुकेकै हुन् वा पद्धतिमा अन्तर्निहित कमजोरिका कारण त्यस्तो परिणाम देखिएको हो भन्ने कुरा पनि खोजीको विषय हो ।

हालका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नाम लिँदै ‘अमेरिकी जनतालाई उनले जोखिममा पारेको’ कुरा अर्थशास्त्री जेफेरी स्याक्सले गुनासो गरेका छन् । अनि यस्तो अभाव र हेलचेक्र्याईंलाई लिएर विद्वाननोम चोम्स्किले पनि ‘नव–उदारवादको निर्दयिपन सतहमा आएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

यदि पद्दतिमै समस्या छ भने त्यसको सुधार व्यक्ति र सत्ताको आलोचना र परिवर्तनबाट सम्भव छैन ।

स्वास्थ्य सामाग्रीको आपूर्ति र निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमित बिरामीहरु प्रति देखाएको उदासिनता (स्पेनमा त निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण समेत गरिएको थियो) को सोलुशन खोज्ने जिम्मेवारी राज्य कै हो ।

किनभने यो अवस्था सिर्जना हुनुमा राज्य निर्देशित कार्यक्रमहरु नै जिम्मेवार छन् । तर परिणाम निर्दोष जनताले भोग्नु परिरहेको छ । समस्याको समाधान खोज्दा त्यस्ता विधि र कार्यक्रमहरुलाई संचालनमा ल्याउने प्रणाली मै पुग्नु सर्वोत्तम उपाय हो ।

धेरै युद्ध जितेका सेनापतिहरु कोरोनाको युद्धमा नराम्रोसँग लपेटिएका छन् । कोरोना महामारीका कारण बजारको माग र आपूर्ति शिथिल भएको छ । वेरोजगारी बढेको छ । आम्दानी घटेको छ । अधिकांश मुलुकहरुलाई अनपेक्षित रुपमा आर्थिक ऋण भार थपिएको छ ।

अहिले संचालमा रहेको विश्व आर्थिक व्यवस्था पूँजीवादी नवउदारवादको मान्यता अनुरुप चलेको प्रणाली हो र नेपाल पनि त्यसैको अनुयायी रहँदै आएको छ । सुधारको अपेक्षा राख्नेहरुको तर्क के रहिआएको छ भने जुन व्यवस्थाले समस्या थप्यो त्यही व्यवस्थाले समाधान दिन सक्दैन ।

यसबारे पनि पछि कुरा गरौंला। कोरोनाको अन्त्यबारे केही भन्न सकिने अवस्था छैन, निको भएका संक्रमितमा पनि पुनः संक्रमण देखिएकोले अवस्थालाई झन गम्भीर बनाएको छ ।

धेरै युद्ध जितेका सेनापतिहरु कोरोनाको युद्धमा नराम्रोसँग लपेटिएका छन् । कोरोना महामारीका कारण बजारको माग र आपूर्ति शिथिल भएको छ । वेरोजगारी बढेको छ । आम्दानी घटेको छ । अधिकांश मुलुकहरुलाई अनपेक्षित रुपमा आर्थिक ऋण भार थपिएको छ ।

उत्पादन ठप्प छन् । कम्पनीहरु बन्द भएका समाचारहरु बाहिर आईरहेका छन् । शेयर बजार, हाउजिङ्ग, अटोमोटिभ लगायत हवाई सेवाहरु अबरुद्ध भएका छन्। सरकारले अर्थतन्त्र र पीडित नागरिकलाई सहयोग पुर्‍याउन राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् ।

आगामी दिनमा खाध्य बस्तुको भाउ बढ्ने, उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव, वेरोजगारी, गरिवी र आधारभूत आम्दानी (बेसिक इनकम) को माग बढ्ने कुरा पक्का छ। यसरी एउटा ठूलो आर्थिक संकट सामुन्ने देखिएको छ ।

यसको पहिलो मार निम्न आय भएको वर्गमा पर्नेछ । त्यसको प्रभावबाट नेपाल जोगिन सक्दैँन । खुम्चिएको अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारका कारण नेपालले आर्जन गर्दै आएको रेमिट्यान्समा धक्का लाग्ने छ । व्यक्ति र राष्ट्र दुवैको क्रयशक्ति घट्न गई उत्पादन र उपभोगमा समेत गिरावट आउने छ ।

आयात झन बढन जाने देखिएको छ । उत्पादनमा आएको शिथिलताले आन्तरिक राजस्व र कर आम्दानीको हिस्सा पनि सोचेभन्दा कम हुने देखिन्छ ।

लकडाउनमा सफलता पाएको देखाउन उद्धत नेपालले भोलिको दिनमा निर्वाह गर्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र कुटनैतिक परिस्थितिको कसरि आंकलन गरेको होला ? यस विषयमा गृह कार्य भएको सूचना कतै चुहिएको छैन ।

विश्व समुदायबाट अलग रहँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात आफ्नो खुट्टामा कति उभिन सकिन्छ भनेर लकडाउनको अवधि र आन्तरिक क्षमतालाई टेष्ट केशको रुपमा नेपालले मूल्यांकन गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । गल्ती दोहोरिने कुरा फेरि पनि निश्चित छ।

उदाहरणका लागि, आन्तरिक तयारी स्वरुप वैदेशिक रोजगारी र आम्दानीमा आउने गिरावटको तात्कालिन विकल्प कृषि पेशाको प्रवर्धन हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेका नियम, कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्य छ । कृषि अनुदान, विमा, मल–बिऊ, बजार, भण्डारण, कृषक कल्याण आदि विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालले तय गरेको कृषि विकाश रणनीति (२०१५–३५) ले सैद्धान्तिक बहस त धेरै गरेको छ तर त्यसलाई कार्य योजना र रणनितिको दृष्टिबाट हेर्दा आगामी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

परिस्थिति पेचिलो बनेको अवस्था छ, त्यसैले सुधार आवश्यक देखिएको छ । कृषि विकाशमा गरिएको लगानी र मेहनेतले तीन कुरालाई एकै साथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ – रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आम्दानी । अप्रत्यक्ष रुपमा निर्यात बढ्ने, जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउने, शिक्षा र जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

अहिलेको कोरोना संक्रमणले खाद्य सुरक्षासँगै स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई पनि सँगै लैजान सन्देश दिएको छ । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन, जनशक्ति र उपकरणको परिचालनमा व्यापक तयारि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य, खाध्य र शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर यातायात, सञ्चार मार्फत त्यस्ता उत्पादनको आपूर्तिलाई सहज बनाउने मोडालिटी बनाउन आवश्यक छ । त्यस अलावा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, राजनीतिकरण, दलालीतन्त्र एवं अदृश्य रुपमा हुने अवैधानिक कारोवारलाई साझा प्रयासवाट निस्तेज नपार्ने हो भने भावी दिनमा अर्थतन्त्रले दुर्दिन भोग्न धेरै टाढा जानु पर्दैन ।

प्रकृतिको गति र मतिलाई मानिसले जित्न सक्नुपर्छ भन्नु गलत हुनेछ तर तथ्य र सूचनाको आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गरेर क्षति कम गराउन भने सकिन्छ ।

भविष्यका लागि गरिने अपेक्षा त्यसैका निम्ति हो । मानिस, पृथ्वी र प्रकृतिको संरक्षण गर्न असफल व्यवस्था र सत्ता भोलिका लागि बोझ हुन् ।

समाधानका लागि सबै मिलेर साझा कार्यक्रम लागु गर्न जरुरी छ । तर यस विपरित भूमण्डलिकरण (ग्लोबलाईजेसन) को साझा अवधारणाबाट शक्तिशाली नेतृत्व राष्ट्र अमेरिका र बेलायत (ब्रेक्जिट पछि) नै पछाडि हट्न खोजेकोले (लोक प्रियतावाद तर्फ़ उन्मुख) साझा मूल्य मान्यताहरु जोखिममा पर्ने हुन कि भन्ने कुराले पिरोलेको छ।

कोरोना संक्रमण कै बेला पनि सामूहिक प्रयासको अभाव देखियो । पृथ्वीको तापक्रम घटाउने पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएबाट साझा भावनामा अनिश्चितता झन् बढेर गएको छ ।

‘पोलिसेण्ट्रिक रिजिलियण्ट’ सरकारले विपदको अवधि र पीडालाई कम गराउँन सक्छ तर नेपालको सन्दर्भमा तयारी त्यस्तो देखिँदैन । सँधै बेसाएर आयातमुखी राज्यको निर्माणमा लागिरहेको देखिनुलाई प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको कुनै मान्यताले वैध गर्न सक्दैँन ।

आज भोगिएका सबै परिणामको कारण हिजो लागु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिफल हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । आर्थिक असमानता र जलवायु परिवर्तनले गर्दा स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेका छन् ।

अब छनौट गर्ने बेला आएको छ कि सुरक्षित भविष्यका लागि साझा अभियान र परिवर्तनका लागि एकवद्ध हुने वा जोखिमको यथावत सामना गरिरहने ? कोरोनासँगै लकडाउन भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सोच र कार्यक्रम तय गर्ने काममा जति ढिलाई वा असफल भयो त्यति नै जोखिम बढेर जानेछन् ।