नेपालको सत्ता कहाँ छ? राजनीति कहाँ छ? हेर्दा सामान्य जस्ता लाग्छन् यी प्रश्नहरु। तर, यी प्रश्नसँग मुलुकको सार्वभौम हैसियत, सत्ता र जवाफदेहिता अनि भोलिको स्थायित्व र सम्मुन्नतिजस्ता प्रश्नहरु प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्।
नेपाली जनताको सपना र ०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपछि नेताहरुले दिएका आश्वासन बालुवाटारमा कैद छन्। यो बीचमा बालुवाटार र जनताको सर्वोच्च कार्यकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा बालुवाटार भवन ओगटेका ८ जना प्रधानमन्त्री सबैले ती सपनामाथि कुठाराघात गरेका छन्। सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउँदै आएका छन्।
लोकतन्त्र फगत राजनीतिक रत्यौलीमा सीमित भएको छ। तर, यसले जनतालाई मनोरञ्जन दिँदैन। उनीहरुलाई आक्रोशित र निराश मात्र तुल्याउँछ। उखान टुक्कामा माहिर बालुवाटारका वर्तमान ‘टिनेन्ट’ अब आफ्ना असफलताका लागि ‘प्रेस’लाई गाली र आलोचना गर्नमा व्यस्त छन्, आफ्नै अक्षमताका कारण डुब्न लागेका सबै नालायक शासकहरु जसरी।
अहिले नेपाली राजनीति जुन निम्न बि्न्दुमा पुगेको छ, त्यसले २०६३ यताको राजनीतिको असफलता र बद्नियत देखाउँछ। नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणको दुई वर्षमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, राष्ट्रियतासँगै संविधानवादका मर्म र मान्यता सोत्तर भएको सबैले देखेका छन्।
दोष यी दुई दलको मात्र हैन, १२ बुँदेमार्फत नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार भारतीय बाबुहरु (श्यामशरण त्यसका नेता थिए)लाई बुझाउने हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको हो। आठ दलहरुको हो।
जब मूलुकको राजनीतिक एजेन्डा निर्धारण गर्ने अधिकारबाट जनता बञ्चित हुन्छन्, उनीहरुको दायित्व एउटा चुनावमा एउटा मत ‘दिने’ कि ‘नदिने’मा सीमित हुन जान्छ। र, दलका नेताहरु अधिकारबाट खोसिएका जनता समक्ष उत्तरदायी नभएर राजनीतिक ‘एजेन्डा सेट’ गर्ने मुलुकप्रति नतमस्तक हुने गर्छन्। यही प्रवृत्ति नेपालमा मौलाएको छ, गिरिजादेखि ओलीको दोस्रो कार्यकालसम्म।
राजनीति र सत्ताको क्रुर अमानवीय अनुहार कोरोनाको सन्त्रासमा ‘ओम्नी’ले पाएको सत्ता संरक्षणले छर्लङ्ग पारेको छ। यो एकमात्र उदाहरण होइन। तर, पर्याप्त उदाहरण हो। यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिँदा भएका अनियमितता र भष्ट्राचारको लेखा जनतालाई दिन र जिम्मा लिन प्रधानमन्त्री ओली तयार नै भएनन्।
अहिले नेपाली राजनीति जुन निम्न बि्न्दुमा पुगेको छ, त्यसले २०६३ यताको राजनीतिको असफलता र बद्नियत देखाउँछ। नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणको दुई वर्षमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, राष्ट्रियतासँगै संविधानवादका मर्म र मान्यता सोत्तर भएको सबैले देखेका छन्।
तर, अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ। र, एकजना व्यक्तिमा नाजायज महत्वकांक्षा जागेमा या प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट प्राप्त ओहोदाको दुरुपयोग गरी सत्ताको स्थायित्व र प्रतिपक्षलाई ठेगान लगाउने प्रपञ्चमा ऊ लागेमा त्यसले आफैलाई समाप्त पार्न सक्छ भन्ने खतरनाक उदाहरण ओली बनेका छन्।
त्यसको सप्रमाण विवेचना आवश्यक छ। सरकारसँग संसद अधिवेशनमा नरहेको बेला आवश्यक पर्दा विधेयक ल्याउने अधिकार छ। कोरोना सन्त्रासका कारण मुलुक ‘लकडाउन’ र प्रायः सबै गतिविधिहरु शिथिल रहेको बेला दुई अध्यादेश ल्याए उनले, दूराशयपूर्ण। एउटा प्रतिपक्षी पार्टी तोडेर सत्ताधारी पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ आकार सुनिश्चित गर्न र अर्को संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सबै संवैधानिक आयोग र खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना बफादार थप्न।
संसदको दुई तिहाइ तागतपछि प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सरकारलाई आश्वासन दिए अनुसार तत्काल ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’सँगको सम्झौता पारित गर्न प्रयोग हुन्थ्यो भने अख्तियारमार्फत प्रचण्ड लगायत आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुको पाता फर्काउने कसरतमा ओली हुन्थे।
यी दुवै अध्यादेश रद्द भए, व्यापक दबाब र विरोधमा। अनि नेकपाभित्र सशंकित माओवादी समूहले विद्रोह गर्ने सम्भावना बढेपछि। दुर्भाग्य, ओलीका यी सबै योजना र त्योसँग जोडिएका नियतमा राष्ट्रपति भण्डारी जानकार थिइनन् भन्ने आधार छैन।
बालुवाटार र शीतलनिवास असाधारण अवस्थामा जारी हुने अध्यादेशलाई षड्यन्त्रको हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न उद्धत हुन्छन् भने नेपालको वर्तमान सत्ता र त्यसको राजनीतिक अभिष्ट कुन हदसम्म गिरेको रहेछ त्यो स्पष्ट हुन्छ। अध्यादेश रद्द भएका छन्। तर, १० जनाको ‘नागरिक समाज’ समूहले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग अप्रासांगिक भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै जवाफदेहीताको घेरामा छन्।
नेकपाभित्रको राजनीतिक रडाकोले कुन रुप लेला? तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि यहाँका महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर सम्बन्धित नेताहरुको स्वार्थ प्रेरित सहमतिबाट अक्सर र कहिलेकाहिँ विदेशी हस्तक्षेपबाट लिने गरिन्छ।
ओलीले केही समयका लागि समस्या टार्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अनौपचारिक रुपमा राखिसकेका छन्। गौतमका लागि कुनै सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर वर्षातमा नै चुनाव गराउन सक्छ सरकारले। आखिर निर्वाचन आयोग प्रमुख ‘मनोनीत’ हुन् ओलीकै। तर उनले हारे भने? ओली जोगिने नै भए त्यसरी।
अर्थात अहिले नेकपाभित्रको असन्तुष्टि र आफ्नो विरोधलाई ओलीले तिकडमबाट सम्बोधन गर्लान्, या काइते शैलीमा त्यसलाई उपनिर्वाचनसम्म सुक्कुलमुनि लुकाउलान्, त्यो हेर्नु आवश्यक हुन्छ। उनले दोस्रो विकल्प रोजे भने अहिले र उपनिर्वाचनबीच आउने राजनीतिक विचलन र उनको विरोधले अझै व्यापक आकार लिनेछ।
किनकि यहाँको राजनीति नेपालीहरुको नियन्त्रणमा कम छ। हुन सक्छ, १२ – बुँदेपछि नेपाली राजनीतिलाई परिचालन गर्ने भारतीय बाबुहरु (श्याम शरण लगायत) अहिले ओझेलमा छन्, तर त्यो हस्तक्षेपले नेपालमा पुर्याएको क्षति र नरेन्द्र मोदी सरकारको मान्यताबारे समीक्षा भए/नभएको या व्यवहारमा परिवर्तन आएको कुनै स्पष्ट संकेत देखा परेको छैन।
त्यति मात्र हैन, भारतीय बाबुहरुको प्रत्यक्ष ‘डिक्टेट’ र १२ बुँदेका नेताहरुसँग भएको सहकार्य अनि चीनको मौनताबाट राजसंस्था उन्मूलनपछि अन्ततः भारतले नेपालमा पहिलेको प्रभाव र आदर गुमाएको छ।
नेकपाभित्रको राजनीतिक रडाकोले कुन रुप लेला? तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि यहाँका महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर सम्बन्धित नेताहरुको स्वार्थ प्रेरित सहमतिबाट अक्सर र कहिलेकाहिँ विदेशी हस्तक्षेपबाट लिने गरिन्छ।
भारतले यूरोपेली संघ र अमेरिकासँग नेपालमा आमूल परिवर्तनका लागि सहकार्य गरेपछि उनीहरुको उपस्थिति तथा निर्णायक हैसियतमा बढोत्तरी आएकै हो। त्यसैले राजसंस्था ‘निलम्बन’ र तराईमा आन्दोलनको विश्लेषण गर्दै चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति, लगानी र स्वार्थलाई फराकिलो पार्यो। ‘हस्तक्षेप’ नदेखिने गरी कूटनीतिक चाल चल्न थाल्यो।
गत साता अध्यादेश जारी भई आन्तरिक विरोधमा प्रधानमन्त्री ओली घेरिएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनफिङले विद्यादेवी भण्डारीसँग फाेन वार्ता गरे। कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्धमा नेपाललाई पूरा समर्थनको प्रतिवद्धतासहित उनले दुईतर्फका चिकित्सा र सूचना क्षेत्रको आदान–प्रदान हुनुपर्ने राय दिए, जुन अपेक्षित नै थियो। त्योसँगै राष्ट्रपति सीले राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘सुस्वास्थ्य’ र ‘खुसी’ को कामना गरे। प्रधानमन्त्रीको खुसी ‘राजनीतिक’ विजयसँग पनि जोडिन्छ।
त्यसपछिका केही दिनमा चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीको सक्रियता बढेको छ। उनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र यी दुईविरुद्ध विद्रोहमा उत्रेका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग पनि भेट गरेकी छन्। नेपालको राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा चीन उभिँदै आएको भए पनि उनीहरुको झुकाव ओलीको निरन्तरताको पक्षमा छ, यद्यपि सत्ताको पूर्ववर्ती एमाले समूह देखिने र बुझिने गरी पश्चिमा शक्तिहरुको प्रभाव र उदार सहयोगबाट लाभान्वित रहँदै आएको छ।
आफ्नो लगानी र खासगरी राजसंस्थाको उन्मूलनपछि भारत र पश्चिमाहरुको उपस्थितिलाई आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थितिद्वारा ‘काउण्टर’ गर्ने नीति र व्यवहार अपनाएको चीन अब महत्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा प्रभावहीन रहन चाहँदैन। विद्या भण्डारी–सी वार्तादेखि राजदूत याङ्छीको सक्रियताको अर्थ स्पष्ट छ।
राजसंस्था छैन। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक र भावी हैसियत गुमाएको छ। तर, यी दुवै भारतका संस्थागत ‘मित्र’ थिए। बीचबीचमा केही खटपट देखिए पनि। २०६२ मा माओवादीसँग भिडिरहेको नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द गर्नुका साथै माओवादीलाई नेपाली सत्ताको केन्द्रमा ल्याउने मनमोहन सिंह–श्याम सरण नीतिपछि भारतले नेपाली सेनाको समर्थन पनि निकै हदसम्म गुमाएको हो, यद्यपि अहिले त्यसलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन दुवै संस्था सक्रिय छन्।
तैपनि दुईपक्षीय सम्बन्ध निर्माणमा ‘सेना’ समग्र कारक बन्न सक्तैन। भारतले नेपालमा आफ्नो गुमेको छवि नेपाली राजनीति स्वायत्ततालाई सम्मान गरेर कमाउन सक्छ, श्याम सरण शैलीलाई निरन्तरता दिएर हैन।
भारतले र चीनले या टाढाका शक्तिहरुले नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने एउटा स्वाभाविक र केही हदसम्म आदर्श चाहना हो, तर त्यो हासिल हुन नसक्ने चाहना हैन। दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको संस्कार बसेमा नेता र वैकल्पिक नेतृत्व सिद्धान्त योग्यता र चरित्रबाट स्थापित हुन्छन्।
नेपाली जनता समक्ष जोडिन बाध्य हुन्छन्। नेपाली जनतासँग जोडिँदा विदेशी शक्तिको आशिर्वाद खोज्नु पर्दैन। स्वभाविक रुपमा निर्वाचन पद्धतिमा संशोधन र खर्चमा सीमा र निगरानीबारे स्पष्ट व्याख्या तथा निगरानी आवश्यक हुन्छ। गम्भीर रुपमा आन्तरिक वहस भएमा ओली–प्रचण्ड–माधव नेपालबीचको वर्तमान विवाद मात्र हैन, अरु दलहरुमा समेत समस्याबारे सैद्धान्तिक र व्यवहारिक समाधान भेट्टाउन सकिन्छ।
तर, अहिलेको राजनीतिक कुरुपता र विचलनको जगमा बाह्य हस्तक्षेप र १२ बुँदे छन्। यसको जगमा नेताहरुको आदेशमा पढ्दै नपढी हात उठाएर संविधान पारित गरिएको दुःखद र दासत्वपूर्ण शैली छ। तर यसको जगमा शान्ति सम्झौता द्वन्द्वका दुई पक्ष ‘राजसंस्था र माओवादी’ बीच नगरी दुई सहयोगी प्रचण्ड र गिरिजा प्रसाद कोइरालाबीच गराउने बाह्य तथा आन्तरिक षड्यन्त्र छ।
रोल्पामा बिहीबार बम विष्फोटमा किन मरे वा मारिए ती अवोध बालकहरु? शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताले यो हत्याको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने? माओवादीको नेकपामा विलयले उसको दायित्व कम हुँदैन। त्यसमा पनि विलयपूर्व नै माओवादीबाट विप्लव समूह अलग भइसकेको थियो।
अहिलेको राजनीतिक विचलन र अराजकतालाई सम्बोधन गर्ने हाे भने विप्लव समूहसँगै राजसंस्थाका प्रतिनिधि र नेपाली सेनालाई पनि समाधान खोजीका मौलिक र स्वायत्त प्रयासमा सामेल गरिनु आवश्यक छ। नेपाली सेनालाई माओवादी छापामारभन्दा निम्न र फरक हिसाबले राखियो, अपमानित गरियो भने १२ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ताहरुले उनीहरुलाई राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान गरेनन्।
अहिले राजनीतिक दल असफल, संविधान कमजोर, राष्ट्रपति दलीय र द्वन्द्वका बमहरु विष्फोट भई बालकहरु मरिरहेको अवस्थामा नेकपाका दुई समूहबीचको बैठकले राष्ट्रिय समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन। ओलीको भविष्य उनीहरुले छिनोफानो गर्लान्, तर मुलुकको समस्या एकलौटी रुपमा समाधान गर्ने पात्रता र हैसियत उनीहरुले गुमाएकाले वर्तमान सत्ता, प्रतिपक्ष र १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता समूह, राजसंस्था, नेपाली सेना अनि विप्लव समूहको सामूहिक बैठक बढी सान्दर्भिक र व्यवहारिक बन्न पुगेको हो।
नेपालीहरुले राष्ट्रहितमा उचित निर्णय लिन सकेमा चीनका राजदूतले नेताहरुलाई भेट्दा सशंकित हुनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन र श्याम सरणबाट भएको हस्तक्षेप समाप्त हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
