जेनजी: व्यवस्था कि अवस्था?

नेपाली जेनजीको भाद्र २३ को जवाफदेहीता र २४ गते आगजनी एवं विद्रोह पश्चात बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारलाई चुनाव बाहेक अरु कुनै पनि अधिकार नभएको जस्ता अत्यन्त गैर जिम्मेवारीपूर्ण भनाइहरु काठमाडौँका शहरीया वर्गको लगायत अन्य दलहरु एवं कानुन व्यवसायीहरूको एकोहोरो स्वार्थ र प्रलापले जेनजीमा अन्यौल देखिन्छ। एकथरी जेनजी भने त्यही शहरिया कुलिन कुतर्कहरूप्रति विश्वास देखाउँछन् भने अर्कोथरी जेनजी आफूलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने मानसिकताले घेरिएर टिभी चहार्दै हिँडेको पनि भेटियो। अनि कैयन यस्ता जेनजीहरूको भनाइ पनि सुनियो या पढियो कि जेनजी मात्र नेपालीको अवस्था परिवर्तनको पक्षमा छन्। जेनजी अब भदौ २३ भन्दा पहिलेका पुराना शासकहरूकै भाका र भाषा प्रयोग गर्न थाले भने सायद त्यो दुर्भाग्य हो। अब जेनजीका नयाँं प्रजातिहरू पनि देखा पर्दैछन्, जुन पुराना राजनीतिक दलहरू र अराजकतावादीहरूद्वारा प्रायोजित हुन सक्छ। फोहोर पानीमा यो पुस्ताको कुनै स्पष्ट पहिचान छैन।

अहिले भाद्र २३ पछिको त्रासदी, आघात र राजनीतिक तन्त्र र भाद्र २४ मा सिंह दरबार र देशभरि सयौं भवनहरू दहनको अर्थ नयाँ शासकहरूको समूह हुनु होइन। यदि यो सत्य भयो भने, फाल्गुन १, २०५२ र पौष १, २०१७ को अतिरिक्त भाद्र २४ लाई नेपालमा अर्को कालो दिनको रूपमा मनाइनेछ। किनभने नेपाल र नेपालीको वर्तमान अवस्था परिवर्तन गर्नुको निम्ति व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक  । व्यवस्था अर्थात् ‘सिस्टम’ भन्नाले संविधान र त्यस अन्तर्गत स्थापित यावत संस्था र संस्थानहरूको औचित्य र प्रभावकारिता लाभ र हानिको आधारमा परीक्षण र विश्लेषण गरिएन भने नेपालीको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन आउँदैन र पुरानो ढर्रा पुनः शुरु हुन्छ, त्यो निश्चित छ । यदि वास्तविक रुपमा नेपालको अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति व्यवस्था ‘सिस्टम’ बदलिनुपर्दछ, अन्यथा नेपालीहरू क्रान्तिको राग र त्यसैको दुश्चक्रमा पीडित वा आनन्द लिनेछन् जसरी माओवादीका दाहालले २०५२ वा एमालेका ओली जस्तै जो २०२८ र २०८२ बीचको भिन्नता देख्दैनन्।

यदि प्रणालीमा परिवर्तन गरिएन भने केही पनि परिवर्तन हुनेछैन किनभने

दृष्टान्त १ः भ्रष्टाचार शक्ति र शक्तिको दुरुपयोग

विश्वभर छरिएका नेपालका जेनजी लगायत जेनवाई, जेनएक्स र केही वुमर पुस्ताले नेपालमा कम्तीमा तीन थरिका भ्रष्टाचारहरु देखेका, सबै पुगेका छन् । जस्तै (१) कानुन नै भूमिगत/गलत ढंगबाट बनाउने र आजन्म लाभ लिने भ्रष्टाचार जस्तै सहकारी कानुन एबं शेयर बजारदेखि बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र। कानुनहरु छन् (२) नीति नियममा रातारात परिवर्तन गरी राज्य ठग्ने भ्रष्टाचारको शीर्षकमा ठेक्कापट्टा र खरिद बिक्री देखि नदी, खोला, बगर, वन र सवारी चालक लाइसेन्स वितरक सम्म बाँकी छैन र (३) नगद वा जिन्सी भुक्तानी (पूर्व/उत्तर) गर्दै हुने यावत थरीका नियुक्तिहरू जस अन्तर्गत न्यायाधीशदेखि अख्तियारसम्म, राजदुतदेखि उपकुलपतिसम्म, संवैधानिक निकाय प्रमुखदेखि प्रहरी, सेना, कर्मचारीको पदोन्नतीसम्म यत्रतत्र सर्वत्र झुत्तानी प्रथाको अन्त नभएसम्म कुनै पनि पुस्तालाई कुनै राहत मिल्दैन।

अझ जेन्जीको एउटा प्रमुख नारा भ्रष्टाचार उन्मूलन थियो र छ होला। तर अहिले व्यक्ति परिवर्तन गरेर नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जरो मर्दैन। त्यसको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले निवारण निकायको कानुनी संरचना र संस्थागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। किनकि विगत २५/३० वर्षदेखि त्यो संस्थाले भ्रष्टाचार खोजतलास हैन कि भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्दै आएको छ ।

उदाहरणका लागि, ६० अर्ब बुढीगण्डकी, ७ अर्ब वाइड बडी हवाइजहाज, ४० अर्ब एनसेल, १८ अर्ब एनटेल, ३३ किलो सुन, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, ललिता निवास, चिया बगान, टीकापुर, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट, शरणार्थी- अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगले अरु के के देखेको छैन? अब कस्तो नयाँ नाटक? वर्तमान प्रणाली अन्तर्गत यो एजेन्सीले निष्पक्ष काम गर्नेछ भनेर कसले विश्वास गर्छ ?

बरु जेनजीले वकालत गर्नुपर्ने थियो कि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न अख्तियार दुरुपयोग भन्ने संस्थाको कानुनी छिद्रहरूलाई हटाउँदै एउटा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको निर्माण/स्थापना कसरी गर्ने भनेर ? यस्तो संस्था जसको आयुक्तहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त हुन् जहाँ कानुन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, विज्ञान/प्रविधि/ चिकित्सक/इन्जिनियरिङका विज्ञहरू सांसदप्रति उत्तरदायी हुँदै निर्भिक भएर कुनै पनि सार्वजनिक व्यक्तित्वका संस्था चाहिँ आर्थिक दुरुपयोगहरूको खोजतलास गर्दै कानुनी बाटो खोजून् न कि वर्तमानकै व्यवस्था अनुरूप दुईचारजना अरौटे/भरौटे र ढोकेहरू राखेर फिरौती उठाउँदै झुक्तानी लिने व्यवस्थामा। अब जेनजील स्वयंले बुझ्नुपर्छ कि संविधान परिवर्तन नभैकन भ्रष्टाचारी अवस्थामा कुनै फेरबदल आउँदैन भनेर । भ्रष्टाचार सम्बन्धी नैतिक शिक्षा नै नभएको देशमा केलाई भ्रष्टाचार ठान्ने ? त्यसैले होला समाजमा भ्रष्टहरूको तुजुक बढेर सदाचारीहरू लुकेर बस्न परेको।

त्यस्तै, सबै तहमा न्यायाधीशहरूको राजनीतिक नियुक्तिको वर्तमान प्रणाली रहुन्जेल न्यायपालिका र नेपालमा भ्रष्टाचार संरक्षित रहन्छ। न्यायाधीशहरूले आफ्नो जागिर सुरु गर्दा योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा छनोट भएमा आकाश खस्नेछैन।

दृष्टान्त २ः ठगी खाने सरकारी संस्थाहरूको खारेजी

आजभन्दा करिब २५० वर्ष अगाडि सन् १७७५ मा पृथ्वीनारायण शाह बितेको एक वर्षपछि मात्र अमेरिका स्वतन्त्र भएको घोषणापत्र १७७६ को प्रथम मस्यौदामा थोमस जेफर्सनले लेखेका थिए (१) भगवानले सबै मानिसहरु जन्मँदै बराबर बनाएका र तिनीहरुलाई बाँच्ने अधिकार स्वतन्त्रता र खुसी, समृद्धिको अधिकार बराबर हुने (२) सरकारको मुख्य काम (१) को रक्षा गर्ने र (३) यदि सरकारले (१) को अधिकारहरू संरक्षण गर्न नसकेमा जनताले विद्रोह गर्न हुने र नयाँ सरकार बन्नेछ जेफर्सनका (२) र (३) बुँदाहरू नेपालमा अक्षरंशः लाग्न पुग्यो । तर के यो दिगो होला ? किनकि नयाँ सरकार पहिले नै राष्ट्रपति र पुराना दलहरूद्वारा अपहरण गरिएको छ। बिचरा जेनजी पुराना शासकहरूका खराब खेलाडीहरूको शिकार भए किनभने तिनीहरूले विगत ३० वर्षदेखि यस्ता फोहोरी खेलहरू गर्दै आएका थिए र छन्।

फेरि ३० वर्ष यता यति धेरै ठगी खाने राज्यसंस्था स्थापित छन् कि अहिलेको अवस्थामा शासक र बिचौलिया, दलाल, झोलेहरुबीच भिन्नता नै छुट्याउन मुस्किल छ । यसको निम्ति हरेक मन्त्रालयमा तिनै झोलेहरुलाई सुरक्षा गर्न नयाँ अड्डाहरु स्थापित छन् । उदाहरणको निम्ति सबैभन्दा बढी बिचौलिया र झोले हुने अड्डाहरु जलस्रोत, कृषि, सहरी विकास, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा छन् । तिनीहरूको एक तिहाइ कटौतीले मात्र नयाँ निर्माणमा प्रशस्तै खर्च पुग्छ।

अब के अहिले जेन्जीले राखेका जलस्रोत मन्त्रीले कतिवटा झोले संस्थाहरु खारेजी गर्ने हैसियत राख्छन् किनकि त्यो सबैको स्वार्थ विद्युत अड्डामा अड्किएको छ। शायद जलस्रोत मन्त्रीले नेपालको विद्युत प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण गरी त्यसको वास्तविकता स्पष्ट पारिदिए भने जनतामा त्यो अड्डाप्रति विश्वसनीयता बढ्ने सम्भावना थियो।

वर्तमान सरकारले जनताको करको प्रभावकारिता र मितव्यीतालाई अवलम्बन गर्दै कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालय (सहकारी, महिला, शहरी विकास, खेलकुद, खानेपानी) हरु खारेज गर्दै अन्य प्रत्येक मन्त्रालयमा कम्तिमा ३/३ अड्डाहरू निर्मूल गर्नु आवश्यक छ। जसले गर्दा जनतामा आर्थिक भार कम मात्र होइन कि नयाँ संरचना बनाउनको निम्ति फेरि पनि टोपी थाप्ने प्रथाको अन्त्य हुनेछ।

अन्य खारेज गर्नुपर्ने अड्डाहरूको लिष्ट लामो छ, खारेजी गर्नुपर्ने दोस्रो संस्थाहरूमा योजना आयोग, नीति आयोग र सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगहरू (महालेखा, लोकसेवा, चुनाव) बाहेक पर्दछन्।

अनि नेपाली जनतालाई प्रदेशको औचित्य छ कि छैन भनेर सोध्न किन नपाइने? यस्ता मनचिन्ते प्रदेश जसको आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्याङ्क र सूचनासँग कुनै तालमेल नै छैन र केवल राजनीतिक लाभका लागि स्थापित प्रदेशले नेपाली जीवनस्तरमा के मूल्य र योगदान पुर्‍यायो? एउटा प्रदेशको विसंगति यस्तोसम्म थियो एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिनमा त्यो प्रदेशका झोलेहरूले ७०० भन्दा बढी बैठक बसेर भत्ता खाए फेरि पनि प्रदेशको औचित्य खोज्ने?

विगत २००० वर्ष यता (भनौँ सुगौली सन्धि देखि अस्ति भदौ २३/२४) सम्मका अर्थ राजनीति घटनाक्रम हेर्दा नेपाली शासकहरूको अहंकार, अज्ञानता र कुनियतले गर्दा नेपाली समाजले दुख,पीडा, अभाव र तनाव झेल्नुपर्‍यो। अझ ७५ वर्ष भनौ अथवा ३० वर्ष यता त झन् शासकहरूको प्रमुख चरित्र नै त्यही अहङ्कार, अज्ञानता र कुनियत रह्यो ।

दृष्टान्त ३ः उद्यमी ज्ञानको खोजी कि खेती

२०० वर्ष अगाडि अर्थात् बहादुर शाहको पालासम्म पनि नेपालीहरू स्वाभिमानी र गरी खाने प्राणी थिए । सायद सुगौली सन्धिपछि नेपालीको भाग्यमा ग्रहण लाग्न थाल्यो । त्यसको एक वर्ष पछि नै अन्धकार युगमा पुगेको नेपालीले अन्योलको बाटो देखेको ७५ वर्ष भइसक्यो । विक्रम सम्वत १९९६ मा टुकी बल्यो चारजनाको रगतले, २००७ सालमा बत्ती बल्यो र २०१७ मा बत्ती निभ्यो। २०४९ मा फेरि नयाँ बत्ती बल्यो र २०५२ बाट बत्ती निभाउने क्रम सुरु भए यता ३० वर्षमा ३ करोडमध्ये १ करोड नेपालीहरू (महिला) समेत बाहिर छन्, रहरले मात्र नभएर बाध्यताले धकेलेर। के महिनाको १०० (एक सय) डलर को जागिर खान विदेशिनुपर्ने हो र नेपाली ? किन गरी खाने वातावरण बनेन वा बन्न दिइएन विगत ३० वर्षमा ?

शायद जेनजीले भोग्यो कि विगत ३० वर्षमा स्वतन्त्र नेपाली भन्ने जीव विरलै भेटियो। किनकि एकथरी बन्दुक बोकेको झोले भएपनि अर्का थरी दलीय ठालु र मठाधीसहरूको झोलेहरु। अनि २०७२ को संविधानले त्यही झोले वर्गको पूर्ण स्वामित्व र संरक्षण गर्‍यो। त्यसैले अहिले नेपाली समाजमा हेर्नुस् जताततै झोले मात्र भेटिन्छन् । कर्मचारीहरु झोले, प्राध्यापक झोले, विद्यार्थी झोले, शिक्षक झोले र समाज स्वयं झोले किनकि मलामी र जन्ती जानु पनि दलीय झण्डा बोक्ने समाज कस्तो? तसर्थ वर्तमान सरकारले सबैभन्दा पहिले नेपालीलाई झोलेहरूबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि विद्यालय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय, अड्डा अदालत अस्पतालहरूमा कतै पनि दलीय झण्डा पुग्ने संघसंस्थाहरू अर्थात् कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक एवं विद्यार्थीहरूको वर्तमान झोले संरचना र राजनीतिक दलहरूका सबै तथाकथित भगिनी संस्थाहरूलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरूमा काम गर्न किन निषेध नगरेको ? कम्तिमा यो सरकारले यो अध्यादेश ल्याउन सक्छ, किनकि यी पनि दलालहरू मध्ये एक हुन्। त्यसपछि मात्र नेपालमा गरीखानी बाटो खुल्दछ अन्यथा सत्तिकै श्राप अनुसार झोलेहरुमा भर परेर बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

अब विगत ३० वर्षमा सबैभन्दा पीडित वर्ग भनेकै गरी खाने युवाको जमात थियो अर्थात् जनशक्तिको प्रचुर दुरुपयोग, शैक्षिक प्रमाणहरू बाँडिए वा बिक्री भयो तर उद्धमशीलता र सीप प्रयोग ज्ञानको अभावले झन् गरिबी बढाएको अवस्थामा विदेशिनु बाध्यता बन्यो । नेपाली विद्यार्थीको ज्ञान र सीप देखेर स्वयं अष्टावक्रसमेत रुनुपर्ने स्थिति थियो र छ । तसर्थ नेपाल र नेपालीको काँचुली फेर्नको निमित्त प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको पुन संस्थागत संरचना जरुरी छ र त्यसमा झोले कानुन र नियमहरू खारेज नभएसम्म कुनै अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ । किनभने त्यहाँ ज्ञानको खोल छ तर विषयवस्तु को गहिरो ज्ञान र दर्शन छैन ।

अब भदौ २३ र २४ गते डिस्कोर्ड प्रयोग गर्ने काठमाडौँ लगायतका अन्य सहरिया विद्यार्थीहरूले नेपालको गाउँ बिर्सन सक्दैनन् होला । यदि तिनीहरूले त्यही उमेरका आफ्ना ग्रामीण सहयात्रीहरूको स्रोतको अलावा उचित गुरुको अभाव र अज्ञानतालाई हटाएनन् भने समाजमा सतही परिवर्तन मात्रै हुने हुन्छ । अहिले ग्रामीण जेनजी वा अल्फालाई चाहिएको शिक्षा भनेको १२ कक्षासम्म उत्तीर्ण हुँदा कम्तिमा १२० घण्टा भार भएको तीनवटा भाषा, विज्ञान र प्रविधि, गणित र कम्प्युटरको ज्ञान र सामाजिक दायित्व एवं नैतिकता अध्ययन अध्यापन आवश्यकता छ जसले गर्दा ती युवा पुस्ताले पनि गरी खाने ज्ञानका बाटाहरू देख्न सकुन् । शायद विज्ञ शिक्षामन्त्रीले आफ्नो मातहतको व्यवस्थापकीय दलाली संस्था  सिटिइभिटीको अबिलम्ब खारेज गर्दै विद्यालयहरूमा लगेर गाभ्ने नै छन् ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा प्रति वर्ष कम्तिमा ४ देखि ५ लाख किशोरकिशोरीहरू कक्षा १० वा १२ मा अनुत्तीर्ण हुन्छन्। यदि यी युवा शक्तिलाई व्यर्थमा खेर फालियो भने त्यो देशको लागि ठूलो क्षति हुनेछ। व्यावसायिक शिक्षाको उद्देश्य भनेको उनीहरूलाई विद्युत, प्लम्बिङ, सिकर्मी, मेकानिक, भारी उपकरण र ड्राइभिङ, जनस्वास्थ्यकर्मी जस्ता थप व्यावसायिक विषयहरू सहित २ वा ३ वर्ष अनिवार्य तालिम दिनु हो ताकि यी या त उद्यमशील बनून् वा अन्य क्षेत्रहरूले प्रयोग गरून्। त्यो उद्देश्यमा, सिटिइभिटी असफल भएर दलालको हिस्सा बनेको छ।

त्यस्तै परम्परा र आधुनिकताको पुलमा बनेका गुरुकुलहरूले कम्तिमा तीनवटा भाषा, विज्ञान, गणित र कम्प्युटरका अध्यापन राष्ट्रिय उदाहरणहरूमा परिणत गर्नेछन् । अन्यथा याबत झोले शिक्षक र झोले शिक्षाले उत्पादन गर्ने भनेको त्यही १०० डलरको काम खोजीमा विदेसिनुपर्ने बाध्यता हो ।

विगत २००० वर्ष यता (भनौँ सुगली सन्धि देखि अस्ति भदौ २३/२४) सम्मका अर्थ राजनीति घटनाक्रम हेर्दा नेपाली शासकहरूको अहंकार, अज्ञानता र कुनियतले गर्दा नेपाली समाजले दुख,पीडा, अभाव र तनाव झेल्नुपर्‍यो। अझ ७५ वर्ष भनौ अथवा ३० वर्ष यता त झन् शासकहरूको प्रमुख चरित्र नै त्यही अहङ्कार, अज्ञानता र कुनियत रह्यो । जेनजी र नयाँ शासकहरूले पनि त्यही बाटो नसमातू्न भन्ने कामना गर्न सकिन्छ । भनिन्छ राजा जनक स्वयँ ज्ञानी थिए, तापनि उनले अष्टवक्र ऋषि मार्फत “ज्ञान के हो” भनेर जान्ने प्रयत्न गरे । २०० वर्षदेखि आजको दिनसम्म नेपाली समाजले गुमाएको “त्यही ज्ञान के हो” ।

अब जेनजीले खोजेको कस्तो अवस्था वा व्यवस्था हो आफै निर्णय गरुन्।