काठमाडौं- सरकारले दुई वर्षअघि डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान स्वरूप यसको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गर्यो। ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्स सहितको फ्रेमवर्क गतवर्षको कार्तिक ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्यो।
फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सचेत गराउँदै विज्ञहरूले सरकार र राजनीतिक उच्च तहबाट प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
शनिवार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ मनोहर भट्टराईले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एउटा लिभिङ डकुमेन्टको रूपमा रहेको तर यसको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सरकारी प्रतिबद्धतासँगै राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए।
लकडाउनले डिजिटल अवसर खुला गरेको सन्दर्भलाई नियाल्दै सरकारले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा पनि डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो। उनले भने, ‘डिजिटल नेपालका पिलरहरू बलियो बनाउँदै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न नेशनल सिआइओको आवश्यकता छ।’
सरकारले पछिल्लो समय प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै समृद्ध मुलुक बनाउन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको पूर्व सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रले बताए। सरकार फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा अघि बढेको भन्दै उनले अबको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम यसतर्फ अघि बढ्न सहज बनाउने बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा ८ वडा डोमेन अन्तर्गत डिजिटल नेपाल फाउण्डेसनको काम भइरहेको जनाएको छ।
नेपालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बाहेक पनि दर्जनौं पोलिसीहरू निर्माण भएका छन्। अहिले नेपालमा आइसिटी पोलिसी २०१५, ब्रोडब्याण्ड पोलिसी २०१५ सञ्चालनमा छन्।
यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ समेत प्रचलनमा छ भने सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपालमा पोलिसीको अभाव नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। अरूभन्दा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताउँदै उनले काम गर्दा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय जरुरी रहेको बताए।
डिजिटल नेपालको लागि फाउण्डेसन तयार पार्ने कामको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको बताउँदै खनालले कोरोना सकिएको ६ महीनाभित्र ब्रोडब्याण्ड विस्तारले तीव्रता पाउने बताए। नेपालमा धेरै योजना तथा पोलिसीहरू आए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा हामीले प्रगति गर्न नसकेको जनाउँदै इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट विवेक राणाले ग्रामीण क्षेत्रमा साधारण मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए।
ई–गभर्नेन्सको रूपमा नेपालमा एप्लिकेशन मात्र प्रयोग भएको तर त्यसको स्ट्यान्डराइज पनि नगरिएको बताए। पोलिसी बनाउँदा सबै क्षेत्रका मानिसहरुको सुझाव र प्रतिक्रिया लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै राणाले सरकारले एक्सेसिबल गुड गभर्र्नेन्समा जोड दिनुपर्ने बताए।
सरकारले इन्नोभेसनलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको बताउँदै डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनसँगै इन्नोभेसनलाई अघि बढाउन जेनरल टेक्नोलोजीका सुनैना पाण्डेले सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सेक्युरिटीका विषयलाई समेत हल्का रूपमा लिइएको बताउँदै पाण्डेले सरकारी काम वान विन्डो सिस्टमबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारले डिजिटल सेवालाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘एकीकृत रूपमा काम गर्न आइसिटी काउन्सिल आवश्यक छ।’
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले कार्यक्रममा बोल्दै पोलिसी निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आउँदा सरकार धेरै ठाउँमा चुकिरहेको बताउँदै अब कोरोनाको संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। डिजिटल डिभाइड कम गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर समन्वयकारी भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा शाहको जोड थियो।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र रोकायाले नीति बनाएर मात्र नहुने तर त्यसको कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरेको बताए।
डिजिटल संवादमा विभिन्न प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँगै १ सय ५० बढीको सहभागिता रहेको थियो। अष्ट्रेलिया सरकारसँग काम गरिरहेका सुदिप कार्कीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन एजेन्सी बनाएर काम गर्न सुझाव दिए।
प्रदेश ५ का प्रतिनिधि सुदिप अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए। कार्यक्रममा आइटी विभागका पूर्व डिजी कपिलदेव श्रेष्ठ, क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष विप्लवमान सिंह, आइटी उद्यमी लक्ष्मण श्रेष्ठ, आशुतोषमणि दीक्षित लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए।
सरकारले ८ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्नेगरी यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। ५ वर्षमा देशलाई डिजिटल नेपालको रूपमा प्रस्तुत गर्नेगरी फ्रेमवर्क ल्याएको हो।
फ्रेमवर्कमा कतिपय कुराहरू अस्पष्ट रहेको र तयारीमा धेरैलाई समावेश नगरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सरकारले महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा ल्याएको डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन अघिल्ला योजनाहरूजस्तो फितलो नहोस् भन्ने पक्षमा सबै चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ।
फ्रेमवर्कमा रहेका ८ डोमेनहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्बान इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, टुरिजम, फाइनान्स र डिजिटल फाउन्डेसन रहेका छन्। यस अन्तर्गत विभिन्न ८० वटा अभियानहरू सञ्चालन गरिने फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
