काठमाडौँ- सरकारले अन्ततः १० दिनभित्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेको छ।
सोमबार तयार भएको कार्ययोजनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्टरुपमा बाँडफाँड गरेको हो।
यही जेठ १६ गते शुक्रबार सरकारद्धारा गठित कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र २५ हजार नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको चार दिनपछि सरकारले जारी गरेको कार्यायोजनामा तत्काल र १० दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने कामका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सरकारी उच्चस्रोतबाट प्राप्त उक्त कार्यायोजनामा १० भित्र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकिकरण, विवरण संकलन तथा सरोकारका निकायहरुमा उपलब्ध गराउने जिम्मा परराष्ट्रमन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई दिइएको छ।
त्यसमा सहयोगी निकायका रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।
यस्तै १० दिनभित्र खरीपाटी, ईचंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक, केएमसी दुवाकोटमा १७ सय आपतकालीन बेडसहितको क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयको तोकिएको छ।
त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहले सहयोग गर्नु पर्नेछ।
कार्ययोजना अनुसार नेपाल भारत सीमा प्रवेश विन्दु व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र स्थानीय तहको तोकिएको छ। त्यसमा सहयोगी निकायको रुपमा नेपाली सेना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, प्रदेशस्तरीय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (पीसीसीएमसी) र जिल्लास्तरीय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (डिसीसीएमी) तोकिएको छ।
नेपाल भारत सीमाका प्रवेश विन्दुमा नेपाली नागरिक आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा यात्रुको ठेगाना सहितको व्यक्तिगत विवरण तयार पर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। त्यसमा सहयोगी निकायका रुपमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार, पीसीसीएमसी र डिसीसीएमसीलाई तोकिएको छ।
यता तत्कालै होल्डिङ सेन्टरको छनौट गरी निर्धारण गर्ने र प्रदेशगतरुपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन र नेपाली सेनालाई दिइएको छ। त्यसमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, पीसीसीएमसी र डिसीसीएमसीले सहयोग गर्नेछन्।
भारतबाहेक हवाईमार्गबाट आउने नेपालीका लागि होटल क्वारेन्टिनको छनौट गरी निर्धारण गर्ने, क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि तोकिएको होटलको विवरण वेभसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, पीसीसीएमसी र डिसीसीएमसीले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने छ।
यस्तै हवाई उडानबाट आउने नागरिकको उनीहरु आउनु अघि सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणको चेकजाँच गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोकिएको छ। त्यसमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी अध्यागमन विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
यसैगरी भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने उडान अनुमति दिने जिम्मेवारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रहने छ र त्यसमा सहयोगी भूमिका परराष्ट्रमन्त्रालय र अध्यागमन विभागले खेल्नेछन्।
प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याई त्यहाँबाट होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा पुर्याउन आवश्यक यातायातको साधनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको संयोजनामा सेनाले गर्ने भएको छ। त्यसमा सहयोगी निकायको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।
यता भारतबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फारम भर्न लगाउने र ज्वरो मापन लगायतका स्वास्थ्य जाँच गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुने छ। त्यसमा सेना, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले गर्ने छन्। मोबाइलको सीम कार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने काम नेपाल टेमिलकम र एनसेलको हुने छ।
सीमा नाकामा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन नेपाली सेना र स्थानीय तहले गर्नेछन् भने काठमाडौँमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन सेनाले मात्रै गर्ने छ। त्यसका लागि प्रदेशमा समन्वय गर्न मन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पीसीसीएमसी र डिसीसीएमसी तयार हुनेछन्।
क्वारेन्टिनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहको हुने छ। त्यसमा सहयोगी निकाय शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र पीसीसीएमसी र डीसीसीएमसी रहनेछन्।
क्वारेन्टिनमा लजिष्टिक सपोर्टको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने शहरी किावस मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले त्यसमा सहयोग गर्ने भनिएको छ।
यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव नेपाल ल्याई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई तोकिएको छ। त्यसमा पर्यटन मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र वैदेशीक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न भनिएको छ।
स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको बन्दोस्ती र क्वारेन्टिनमा रहँदाको खाना खर्च बापत प्रतिदिन एक सय ७५ का दरले १४ दिनका लागि हुने खर्च बापतको रकम विल विवरण प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्रायले उपलब्ध गराउने छ।
काठमाडौँ उपत्यका भित्रको होल्डिङ सेन्टरको भाडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुने छ।
कार्ययोजनामा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टिन खर्च स्वं व्यक्तिले तिनुपर्ने छ भने भारतबाट आउने नागरिकले यातायात र होटल क्वारेन्टिन खर्च व्योहोर्ने उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
