सरकारले लिम्पियाधुरा, गुटी, गञ्जी, नावी लिपुलेकसहितका भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संविधानमा भएको त्रुटिसमेत सच्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
सरकारले संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको नक्सामा प्रयोग भएको नेपालको नक्सा संशोधन गर्न दर्ता गरेको विधेयक सर्वसाधरण जनताको जानकारीका लागि समेत सार्वजनिक भइसकेको छ।
सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै आफू अनुकुलका विषय समेटेर गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। बुधबारसम्म अरु तीनवटा संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन्। कांग्रेसका आठजना सांसदले यसअघि आफ्नै पार्टीले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई दोहोर्याएका छन्।
राजपा समाजवादीले प्रदेशको अधिकार बढोत्तरी हुने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन्, भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसलाई काउण्टर दिने गरी संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराका छन्।
संशोधन प्रस्तावको पृष्ठभूमी हेर्दा सरकारी बाहेकको प्रस्ताव अघि बढ्ने संभावन कम देखिन्छ। राजपा समाजवादीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावबारे देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले संशोधनकर्ता मध्येका एक लक्ष्मणलाल कर्णसँग कुराकानी गरेका छन्।
तपाईंहरूको संविधान संशोधन प्रस्ताव किन?
पहिलो कुरो त, यो संविधान संशोधनका विषय मधेस जनजाति आन्दोलनले उठाएका विषय हुन्। त्यसमा धेरै मानिसले कुर्वानी दिएका छन्। यो प्रश्नमा हामीले पटक पटक सरकारसँग गरेका छौं, गर्छु भन्यो तर अहिलेसम्म गरेन। अहिले सरकारले संविधान संशोधनको पोका खोल्यो। यहीँ बेला हाम्रो भनाइ के हो भने, हाम्रो विषयलाई कहिले ल्याउने त? सरकारले हाम्रो माग समेटेर संविधान संशोधन विधेयक नल्याएकाले हामी आफैँले गैरसरकारी विधेयक ल्याएका हो।
संशोधन विधेयकमा के के विषय समेट्नु भएको छ?
पहिलेदेखि कांग्रेस र माओवादी सरकारले जुन प्रस्ताव ल्याएको छ। त्यती बेलाको चार बुँदे संशोधनलाई जस्ताको त्यस्तै राखेका छौं। त्यसमा केही थपेका पनि छौँ।
जस्तो मौलिक हकले समावेशी समानुपातिक सुनिश्चित गर्यो। अधिकांश ठाउँमा समावेशी मात्र राखिएको छ, त्यसलाई समानुपातिक पनि गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौं। विशेष कुरा त हामीले पहिले संविधानसभादेखि नै उठाउँदै संवैधानिक अदालत बन्नुपर्छ।
संविधानमा संवैधानिक इजलास मात्र राखेर ल्याइयो। संवैधानिक इजलास हुँदा सर्वोच्चकै न्यायाधीश पनि त्यसमा सहभागी भए। पाँच जनाको बेन्च हुँदा एकातिर बस्दा अर्कोतिर मुद्दा फैसला हुँदैन। संवैधानिक इजलास सप्ताहमा एक दिन मात्र बस्ने हुँदो सारा मुद्दा पेन्डिङ भो। अबको अवस्थामा त मुद्दा आउने प्रक्रिया त बाँकी नै छ।
संघीय प्रदेशको विवाद, प्रदेश र स्थानीय तहको विवाद अब कार्यान्वयन जाँदा धेरै विवाद आउँछ। यस्ता विवाद लामो समयसम्म अल्झियो भने काम हुँदैन। त्यसका लागि छुट्टै अदालत चाहिन्छ भनेर हामीले संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेका छौं।
तेस्रो यो देश भ्रष्टाचारमा र्चुलुम्म डुब्यो, अहिले कमिसनमा देश डुबेको छ। त्यसको निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र सकेन। हामीले एउटा लोकपालको व्यवस्था गरौं, जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्त निकायका व्यक्तिहरु र स्वयम् अख्यितारलगायत सबै संवैधानिक निकायमा भएको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौं।
तपाईंहरुको सजपाभित्र पनि संशोधन विधेयक तयार पार्न मुस्किल मुस्किल भो होइन?
संविधान संशोधन जस्तो विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनु स्वभाविक हो। हामी दुईजनाले दर्ता गर्न खोज्दा चार दिन लाग्यो। छलफल हुनु राम्रो हो, नराम्रो होइन। दुईवटै एक हुने पार्टीले हस्ताक्षर गरेर संशोधन पेश गर्दा एकतालाई पनि अघि बढाइ राखेको छ।
दुई पार्टीभित्र प्रदेशको, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि मतभेद देखिँदै आएको थियो, संशोधन तयार पादतौ कसरी मिलाउनुभयो?
हामीले अहिलेसम्म तय गरेको कुरा के हो भने, जुन कुरा दुईवटै पार्टीमा विवादका रुपमा रहन्छ।
त्यो विवादलाई महाधिवेशनबाट फर्छौट गर्ने, अहिले पार्टी एकता गर्ने हो। प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कन हेरफेरका लागि हामीले एउटा संघीय आयोग स्थापना गर्नुपर्ने काम गरेका छौं। पहिले चार बँुदेमा पनि राखेका थियौं। अहिले पनि राखेका छौं।
भाषासँग सम्बन्धित कुरा, संविधान संशोधन सम्बन्धीमा व्यवस्थामा सीमाङ्कन हेरफेर गर्दा जसलाई असर पर्छ उससँग मात्र अनुमति लिए पुग्छ, सबैसँग पर्दैन भन्ने हाम्रो संशोधन छ। वैवाहिक अंगीकृतलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर जाने भन्ने हामीले भन्दै आएको कुरालाई दोहो¥याएका छौं।
सरकारले ल्याएको निशासन छाप संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढिसकेको छ। अब त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईंहरुको प्रस्तावमा सरकारलाई कसरी सहमत गराउनुहुन्छ?
सरकारी विधेयक प्रस्तुत भइसक्यो हाम्रो बाँकी छ। सरकारी वा गैरसरकारी विधेयक दुवैको प्रक्रिया एउटै हुन्छ। हाम्रो अब अडान के हो भने, तिमीलाई जे कुरा मन लाग्छ संशोधन गर्छौ हाम्रो माग किन सम्बोधन गर्दैनौं? अब हामी सरकारलाई दबाब दिन्छौं।
हाम्रो कुरामा पनि समर्थन गर। सरकारले मान्दैन भने भोटिङका बेला के गर्ने हो हामी गर्छौ। हाम्रो कुरो मानेन् भने उनीहरुको कुरा मान्न हामी बाध्य छैनौं।
भर्खरै
लोकप्रिय
