बहुदलीय जननिर्वाचित पद्धतिमा संसद अर्थात अहिलेको परिवेशमा संघीय प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो हो। त्यहाँ बस्ने सौभाग्य पाएका व्यक्तिहरु ‘सार्वभौम’ जनताका प्रतिनिधि हुन्। अर्थात त्यहाँ उनीहरुका अभिव्यक्ति, व्यवहार र आचरण ‘सार्वभौम’ हैसियत अनुरुप र सुहाउँदो हुनुपर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा ती प्रतिनिधिहरु सार्वभौम जनताबाट छानिएका हुनाले उनीहरुको देशभक्ति या राष्ट्रप्रतिको बफादारीमाथि त्यसबेलासम्म कसैले प्रश्न उठाउन मिल्दैन, हुँदैन, जबसम्म सप्रमाण अन्यथा सावित हुँदैन।
तर दुर्भाग्य संसद कहिलेकाहीँ राजनीतिक ‘रत्यौली’ को थलो बन्यो भने? त्यहाँका कारवाही र सदस्यहरुको आचरणलाई जनताले नियालिराखेका हुन्छन्। राष्ट्रिय अस्मिता र अखण्डताको बारेमा, सदन सञ्चालनमा मर्यादा र शिष्ठताका बारेमा अभिव्यक्तिको शैली र भाषाबारेमा सदस्यहरुले निम्न स्तर देखाएमा त्यो समग्र मुलुककै छवि या स्तर भएको सन्देश बाहिर जानेछ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले सत्ता पक्षकी सदस्य गंगा चौधरी सत्गौवामाथि चुनावमा चीनको आर्थिक सहयोग पाएको आरोप लगाइन्। भारतमा जन्मी नेपालमा विवाह भएपछि सांसद बनेकी सरिता गिरीले नेपालको नयाँ नक्सा भारत र चीनको अनुमोदनपछि प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि पक्ष विपक्षमा विवाद चर्किएको देखिन्छ।
‘भारतीय चेलीहरु’को ‘दादागिरी’ बढेको अभिव्यक्ति गिरीप्रति लक्षित गर्दै चौधरीले दिएपछि आराेप प्रत्यारोप बढेको हो। गिरीले नेपालको संविधान अनुसार नेपाली नागरिकता हासिल गरी संसदमा प्रवेश पाएपछि निश्चय पनि उनी नेपाली नै हुन्छिन्। तर मुलुकको नाम फेर्नेदेखि सीमा विवादमा उनले दिएका अभिव्यक्तिहरुले पक्कै पनि विवाद चर्काउँछन्।
अझ अग्रहरीले एक कदम अगाडि आएर पहाडी शासकहरुले ‘कालापानी’ क्षेत्र भारतलाई बेचेको आरोप लगाइन्। यति गम्भीर विषय, यति संवेदनहीन र अनुत्तरदायी तरिकाले बोल्ने, अनि त्यो संसदको ‘रेकर्ड’ मा रहनु कस्तो विडम्बना? संसद गरिमामय प्रतिनिधि थलो हो, अज्ञानता र बिष ओकेल्ने ठाउँ हैन। हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नै त्यो मर्यादामा ठूलो चोट पुर्याएका छन् यता आएर। ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते?’ ‘भारतीय भाइरस बढी कडा’ जस्ता अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा राख्नु भनेको संसदको गरिमालाई तल धकेल्ने पूर्व दृष्टान्त निर्माण गर्नु हो।
सांसद सत्गौवाले चीनको आर्थिक सहयोगमा चुनाव लडेको सावित गर्न नसकेमा स्वस्थ्य संसदीय परम्पराका आधारमा उनी संसदको सदस्य रहनु हुन्न। झुठो आरोप र अभिव्यक्तिबाट सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको अनेकौँ उदाहरण छन् विश्वमा। हालैको अर्थात डिसेम्बर २०१९ मा फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री आन्टी रिनले राजीनामा गरे, हुलाक व्यवस्थामा सुधारबारे सदन समक्ष झुठो बयान दिए बापत।
नेपालका विद्धान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मानवीय पक्ष असाध्यै कमजोर देखिएको छ। सावित भएको छ वास्तवमा। कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको अभियानस्वरुप ‘लकडाउन’ ११ औँ सातामा प्रवेश गरेको छ। आर्थिक कारोबार र उत्पादन गतिविधि ठप्प छ। तर, उनले संसदबाट घोषणा गरे– ‘जेठ २५ सम्म कर नतिर्नेहरुमाथि कडा कारवाही हुनेछ।’
सर्वोच्च अदालतले ‘लकडाउन’ अविधिलाई शून्य अवधि घोषणा गरेको छ, जसको अर्थ हो त्यो अवधिमा उनीहरुले (जनता) विशेष छुट या राहत उपभोग गर्न पाउनु पर्छ। अर्थमन्त्रीलाई उद्योगपति तथा व्यापारीहरुले कर तिर्न नसक्ने बताएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले ‘कोभिड १९’ को खरिदमा केही निजी व्यापारीहरुलाई ‘कमिशन’ कमाउन सघाउनु बाहेक आम नागरिकहरु, उद्योग व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि कुनै राहत घोषणा गरेको छैन, अन्य मुलुकहरुले जसरी। तर अर्थमन्त्री अहिले पनि कर बटुल्न र निजी क्षेत्रलाई सोस्नमा नै उद्यत छन्।
उता, बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा २४ घण्टाअघि एउटा निजी घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी ‘इलेक्ट्रिक कार’ मुलुक भित्र्याउने अवसर उनले जुराइदिएका छन्, पुरानै अर्थात कम कर तिर्नुपर्ने गरी। संसदमा आउनुपूर्व बजेट ‘लिक’ भएको परिस्थितिजन्य प्रमाण हो यो भने त्यसबाट एउटा निजी व्यवसायी लाभान्वित हुँदा भष्टाचार भएको स्पष्ट प्रमाण पनि हो। तर जुन मुलुकमा भष्टाचारको छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ, र यदाकदा सत्ताको रक्षाकवच बनेको छ विरोधीलाई तर्साउने गरी, त्यहाँ त्यस्तो छानवीनको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ।
आखिर सांसदहरुलाई पनि त डा. खतिवडाले खुसी नै राखेका छन्, प्रतिसांसद प्रतिवर्ष रु ४ करोडको वित्तीय कोषलाई निरन्तरता दिएर। त्यो रकमको सार्वजनिक अडिट भएको अवस्थामा कति जना सांसद सफा देखिएलान्? तर सबै पार्टीका सांसद खुसी नराख्दा दुई तिहाईको सरकारसमेत खतरामा पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र उनका विश्वसनीय अर्थमन्त्रीले बुझेका छन्।
नेपालको संसदीय इतिहासमा अनेकौँ त्यस्ता नजीर छन् जसले संसदलाई राष्ट्रहित प्रतिकूलको संस्था बन्न सहज बनाएको छ। राजा वीरेन्द्रको पालामा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई ‘अर्थ विधेयक’का रुपमा संसदबाट पारित गरी लालमोहरका लागि दरबार पठाउने धृष्टता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेकै हुन्। त्यसअघि महाकाली परियोजनाको प्राथमिक चरणका रुपमा आएको अर्थात भारतसँग भएको टनकपुर सम्झौतालाई ‘समझदारी पत्र’ मात्र भएको अडान लिएर मुलुकलाई झुक्याउने काम तिनै कोइरालाले गरेका हुन्।
राजा वीरेन्द्रले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक देशको हितमा नभएको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतमा पठाए ‘राय’का लागि र त्यो त्यहीँ थन्कियो। अहिले सांसदहरुको ‘बफादारी’ प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उठ्ने थिएन यदि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राख्दै साझा अडान बन्न सकेको भए। नेता र सांसद बिक्दा यस्ता अडानहरु बन्न सक्दैनन्। किनकी राष्ट्रको पक्षमा साझा अडान आउँदा व्यक्तिगत रुपमा नेताहरुले आफूलाई बेच्ने अवसर पाउँदैनन्।
षड्यन्त्रकारीहरुमा भौतिक प्रचुरता हुनसक्छ, नैतिक साहस हुँदैन। नेपाली अग्रगमनमा षड्यन्त्र, बाह्य आदेश र उपहार हावी बन्यो। त्यसको छाँया सदन र आसनमा पर्यो। त्यसको निरन्तरताबाट सदन मुक्त हुन सकेको छैन।
मदन भण्डारी मरे या मारिए, प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी यता आएर मौन छन् त्यसबारे। तर, भण्डारीको ‘मृत्यु’पछि महाकाली सम्झौताको पक्षमा खुलेर लागेका ओली भन्ने गर्थे, यो परियोजनाले मुलुकलाई प्रतिवर्ष १ खर्ब २० अर्बको फाइदा हुन्छ। उनका हिसाबले मुलुकले त्यो परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा २८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ गुमाएको छ अहिलेसम्म। ओलीले त पाएकै छन्, कमाएकै छन्, पद, हैसियत सबै। मुलुकले किन गुमायो, त्यसमा उनले किन चिन्ता गर्नु पर्यो र?
यो पश्चिमबाट सूर्य उदाएजस्तो लाग्न सक्छ। तर, कुनै दिन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग यो विधेयक राष्ट्रहितमा छ भनी ‘मलाई विश्वस्त गर्नुहोला’ भनी चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा पठाए जसरी राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रतिवर्ष १ खर्ब २० अर्ब नेपाललाई फाइदा हुने महाकाली परियोजना अगाडि बढाउन भारतसँग पहल किन गर्नुभएन? भनेर सोधिहालिन् भने के होला?
संसद अमर्यादित र षड्यन्त्रकारी ढंगले चल्दा र अपारदर्शी ढंगले आसनले निर्णय गर्दा जन्मिने नजिरले पछिका समाधानहरुको पनि हात बाँधिन्छ। अहिले अग्नी सापकोटाको अगाडि पनि सम्भवतः कठिनाई तेर्सिएको छ। त्यसैले गंगा चौधरी, गिरी, अग्रहरी अनि त्यसअघि छिमेकी राष्ट्रप्रति प्रधानमन्त्रीबाट आएको अपमानजनक अभिव्यक्तिलाई ‘रेकर्ड’बाट हटाउन उनले सकेनन्।
सभामुखको आसन सदन र प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुनुका केही अर्थ र त्यो अर्थसँग जोडिएका दायित्व हुन्छन्। त्यो पूरा नगर्दा संसदले जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो हुनुको अर्थ, मर्यादा, गौरव र हैसियत गुमाउँछ।
२०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाद्वारा ब्यूँतिएको प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले षड्यन्त्रकारी र नियम विपरित तरिकाबाट मुलुकलाई ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषणा गरे। गोयबल्स शैलीका ज्ञाता नागरिक समाज र परिचालित आठ दलका नेताले यो षड्यन्त्रलाई धर्म निरपेक्षता माने। धर्म निरपेक्षता मान्यता र सिद्धान्त हो, त्यो षड्यन्त्रबाट आर्जित हुनु हुँदैन, लादिनु हुन्न भन्ने साहस उनीहरुमा आएन।
षड्यन्त्रकारीहरुमा भौतिक प्रचुरता हुनसक्छ, नैतिक साहस हुँदैन। नेपाली अग्रगमनमा षड्यन्त्र, बाह्य आदेश र उपहार हावी बन्यो। त्यसको छाँया सदन र आसनमा पर्यो। त्यसको निरन्तरताबाट सदन मुक्त हुन सकेको छैन।
संविधानसभाको पहिलो बैठकमा ‘आसन’मा आसिन बीपी कोइरालाका सहयोद्धा केबी गुरुङले समेत नेम्वाङ शैलीमा वैधानिकताविहीन तरिकाले राजसंस्थाको उन्मूलन गरे। नेपाली राजसंस्थाले भारतको सुरक्षा हितलाई ध्यान दिएन, चीन परस्त भयो, त्यसैले हटाइयो भन्दै आएका जवाहरलाल नेहरुका एसडी मुनीको महानवाणीको कार्यान्वयन गरे गुरुङले।
बीपीले प्रतिपादन गरेको ‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र’का सिद्धान्त र दुईबीचको सहकार्यलाई गुरुङले कति स्वीकारे या अपमानित गरे, त्यसबारे अझै उनले मुख खोलेका छैनन्। तर, संसदीय मान्यता र परम्परामा एउटा ठूलो विचलन र अपराध बन्यो त्यो।
भारतको छैठौँ लोकसभाले अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सदनलाई ‘मिसलिड’ गरेको या भ्रमित तुल्याएको आरोपमा उप–निर्वाचनमा विजयी भई सांसद बनेकी इन्दिरा गान्धीको सदस्यता खारेज गर्यो। एक अर्थमा सदनमा असत्य बोलेको आभियोगमा उनलाई त्यो सजाय दिइयो। तर सन् १९८० मा निर्वाचित सातौँ लोकसभाले उनलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय असंवैधानिक र जनमतविरुद्ध भएको ठहरका साथ त्यो निर्णयलाई नै खारेज गर्यो।
नेपालको राजनीति वक्रमार्गमा चलेको छ। आन्तरिक राजनीति बाह्य शक्तिमा चलेको छ। तर, अग्रगमनका नाममा यहाँका नेता र नागरिक समाजले विदेशी उपहार र प्रभाव स्वीकार गरेको परिस्थितिजन्य र प्रमाणजन्य यथार्थबाट जनता अवगत भएका छन्। संंसद सार्वभौम जनताका मर्यादा र चाहनाको रक्षा गर्न असफल भएको छ।
अनेकौँ पल्ट आसनमा बसेका अध्यक्षहरुले संसदको मान, प्रतिष्ठा, स्वतन्त्र हैसियतमा सम्झौता गरेका छन्। यता आएर अश्लील तथा गालीगलौजको थलो बन्नुका साथै अशिष्ट र अमार्यादिन किसिमले पूर्वशासकहरु विरुद्ध अभिव्यक्तिको छुट पनि केही सांसदहरुले पाएका छन्।
यी सबैबाट वाक्क र आजित जनताले बाह्य प्रभाव र प्रयोजन अनि नियम विपरित तरिकाले नेम्वाङदेखि गुरुङसम्मले गरेका निर्णय बदर गर्न संगठित आवाज नउठाउलान् भन्न सकिन्न।
मुलुकको अस्तित्व, मर्यादा, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अनि भविष्यको जिम्मेवारी जनताले लिएनन् भने सांसदहरु एकअर्कामाथि देश बेचेको आरोप लगाइरहने छन्। देश बेचेको आरोप भित्रैबाट खेपेका सांसदहरुलाई अनि कुन कुराको लाज र भय होला त?
भर्खरै
लोकप्रिय
